सरकारी कर्मचारियों का बड़ा ऐलान, 12 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होगी आक्रोश रैली

चंडीगढ़: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की लंबित मांगों को लेकर कर्मचारी संगठनों ने आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने घोषणा की है कि सरकार की कथित बेरुखी के विरोध में 12 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में राष्ट्रीय स्तर की कर्मचारी आक्रोश रैली आयोजित की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि रैली की तारीख तक मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो इस मंच से अगले आंदोलन की घोषणा की जा सकती है।

शनिवार को चंडीगढ़ के सेक्टर-29 स्थित भकना भवन में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुभाष लांबा ने कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को प्रमुखता से उठाया। सम्मेलन में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ से सैकड़ों पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान पुरानी पेंशन योजना की बहाली, वेतन संशोधन, महंगाई भत्ते के बकाया भुगतान और संविदा कर्मचारियों को नियमित करने सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई।

सुभाष लांबा ने कहा कि कर्मचारियों की मांगों को लंबे समय से उठाया जा रहा है, लेकिन सरकार की ओर से अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी के विरोध में 12 दिसंबर को दिल्ली में कर्मचारी आक्रोश रैली आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली के साथ मूल वेतन का 20 प्रतिशत और न्यूनतम पांच हजार रुपये प्रतिमाह अंतरिम राहत देने की मांग भी आंदोलन का प्रमुख हिस्सा होगी।

उन्होंने वेतन संशोधन की अवधि दस साल से घटाकर पांच साल करने, शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने और ठेका एवं संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की मांग उठाई। इसके अलावा सरकारी संस्थानों के निजीकरण पर रोक लगाने तथा 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ते और महंगाई राहत (डीए/डीआर) का भुगतान करने की मांग भी रखी गई।

कर्मचारी संगठनों ने खाली पड़े सरकारी पदों को स्थायी भर्ती के माध्यम से भरने और बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। इसके साथ ही चारों लेबर कोड वापस लेने की मांग को भी आंदोलन में शामिल किया गया है। सुभाष लांबा ने कहा कि इन मांगों पर 12 दिसंबर तक ठोस कदम नहीं उठाए गए तो कर्मचारी आगे की रणनीति तय करेंगे।

सम्मेलन में पंजाब सबोर्डिनेट सर्विसेज फेडरेशन (वैज्ञानिक) के प्रधान गगनदीप सिंह भुल्लर और महासचिव एनडी तिवारी ने भी अपने विचार रखे। फेडरेशन ऑफ यूटी एम्पलाइज एंड वर्कर्स चंडीगढ़ के चेयरमैन गोपाल दत्त जोशी, प्रधान राजेंद्र कटौच और महासचिव हरकेश चंद ने भी कर्मचारियों की मांगों को लेकर एकजुटता जताई।

वक्ताओं ने कहा कि दिल्ली में प्रस्तावित रैली को सफल बनाने के लिए वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में सैकड़ों टीमें मैदान में उतरेंगी। ये टीमें अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर कर्मचारियों से संपर्क करेंगी और उन्हें अधिक से अधिक संख्या में रैली में शामिल होने का आह्वान करेंगी। संगठनों का प्रयास है कि विभिन्न राज्यों के कर्मचारी इस प्रदर्शन में भाग लेकर अपनी मांगों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाएं।

सम्मेलन में पंजाब सरकार के खिलाफ चल रहे कर्मचारी आंदोलन और सांझा मोर्चा की मांगों का भी समर्थन किया गया। इसके अलावा वेतन आयोग के बकाया एरियर और डीए/डीआर का भुगतान नहीं किए जाने के विरोध में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। पंजाब सबोर्डिनेट सर्विसेज फेडरेशन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स को वेतन आयोग का बकाया एरियर तथा डीए/डीआर का भुगतान नहीं कर रही है। इसी मुद्दे को लेकर कर्मचारी और पेंशनर्स आंदोलन कर रहे हैं।

सुभाष लांबा ने ईपीएस-95 के सभी अंशदाताओं को परिभाषित पेंशन योजना के दायरे में लाने की मांग भी उठाई। उन्होंने कहा कि 65, 70 और 75 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पेंशनर्स की मूल पेंशन में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी की जानी चाहिए।

उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि 25 मार्च 2026 को पारित पेंशन वैलीडेशन एक्ट के जरिए 31 दिसंबर 2025 तक के पेंशनर्स को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पेंशन संशोधन के अधिकार से वंचित किया गया है। यह आरोप उन्होंने कर्मचारी सम्मेलन में उठाया।

सम्मेलन में शामिल संगठनों ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर अभियान जारी रहेगा। अब सभी की नजरें 12 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली आक्रोश रैली पर रहेंगी, जहां कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर एकजुट होकर आवाज उठाएंगे।