सतत जलीय कृषि (एक्वाकल्चर) को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए, हरियाणा सरकार ने झींगा पालन (श्रिम्प फार्मिंग) में इस्तेमाल होने वाले सब्सिडी वाले सौर ऊर्जा सिस्टम की क्षमता सीमा को 10 किलोवाट (KW) से बढ़ाकर 30 KW कर दिया है।
इस फैसले की घोषणा करते हुए, कृषि, किसान कल्याण और मत्स्य पालन मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि इस कदम से झींगा पालकों को पारंपरिक बिजली और डीजल जनरेटर पर अपनी निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। इससे उत्पादन लागत में काफी कमी आएगी और मुनाफा बढ़ेगा।
राज्य के 'सघन मत्स्य विकास कार्यक्रम 2025-26' (Intensive Fisheries Development Programme 2025-26) के तहत, सफेद झींगा पालन में इस्तेमाल होने वाले सौर ऊर्जा सिस्टम की परियोजना लागत 50,000 रुपये प्रति KW तय की गई है। इस तरह, 30 KW के सिस्टम के लिए अधिकतम पात्र परियोजना लागत 15 लाख रुपये होगी। किसानों को स्वीकृत परियोजना लागत पर 60 प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी।
राणा ने बताया कि झींगा पालन में पानी में हवा मिलाने (एरेशन) और अन्य कार्यों के लिए लगातार बिजली की जरूरत होती है, जिससे बिजली और ईंधन का खर्च काफी बढ़ जाता है। सौर ऊर्जा पर मिलने वाली इस बढ़ी हुई सब्सिडी से जलीय कृषि किसानों के लिए अधिक किफायती, पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ और आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित होगी।