कनिष्ठ शिक्षकों को प्रमोशन, वरिष्ठ शिक्षिका रह गईं पीछे हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से मांगा जवाब
चंडीगढ़। हरियाणा में वरिष्ठता सूची में आगे होने के बावजूद निर्धारित समय पर पदोन्नति नहीं मिलने का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ता सुचेता दून ने आरोप लगाया है कि उनसे कनिष्ठ टीजीटी विज्ञान शिक्षकों को 17 मार्च 2022 को पीजीटी पद पर पदोन्नत कर दिया गया, लेकिन उन्हें वरिष्ठता का लाभ मिलने के बावजूद उसी तारीख से पदोन्नति नहीं दी गई। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को पांच नवंबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। यह मामला शिक्षा विभाग में वरिष्ठता, पदोन्नति और कर्मचारियों के सेवा संबंधी अधिकारों को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
वरिष्ठता के बावजूद पदोन्नति नहीं मिलने का आरोप
याचिकाकर्ता सुचेता दून ने हाईकोर्ट में अपनी पदोन्नति से संबंधित विवाद उठाया है। उनका आरोप है कि वरिष्ठता सूची में उनसे पीछे रहने वाले शिक्षकों को पहले पदोन्नति दे दी गई।
याचिका के अनुसार, उनसे कनिष्ठ टीजीटी विज्ञान शिक्षकों को 17 मार्च 2022 को पीजीटी पद पर पदोन्नत किया गया था।
इसके बावजूद उन्हें उसी प्रभावी तारीख से पदोन्नति का लाभ नहीं मिला।
सुचेता दून का कहना है कि वरिष्ठता का लाभ मिलने के बाद उन्हें भी संबंधित तारीख से पदोन्नति दी जानी चाहिए थी।
हालांकि, सरकार की ओर से इस संबंध में विस्तृत पक्ष अभी सामने नहीं आया है।
हाईकोर्ट ने पांच नवंबर तक मांगा जवाब
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले में हरियाणा सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने सरकार को पांच नवंबर तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा है।
अब सरकार को याचिका में उठाए गए सवालों पर अपना जवाब देना होगा।
सरकार का जवाब आने के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि याचिकाकर्ता को संबंधित तारीख से पदोन्नति नहीं देने के पीछे विभाग का क्या आधार रहा।
फिलहाल हाईकोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर अंतिम फैसला नहीं सुनाया है।
सरकार से जवाब मांगने का अर्थ यह नहीं है कि याचिकाकर्ता के सभी आरोप अदालत में सिद्ध हो गए हैं।
2015 की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा मामला
सुचेता दून ने अपनी याचिका में भर्ती प्रक्रिया से संबंधित जानकारी भी प्रस्तुत की है।
जानकारी के अनुसार, उन्होंने 28 जून 2015 को जारी विज्ञापन संख्या 3/2015 के तहत चयन प्रक्रिया में हिस्सा लिया था।
यह भर्ती उत्कृष्ट खिलाड़ी सामान्य श्रेणी से संबंधित थी।
याचिकाकर्ता ने इसी श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया था।
हालांकि, उनकी नियुक्ति की सटीक तारीख और प्रारंभिक सेवा संबंधी अन्य विवरण उपलब्ध नहीं हैं।
मामले में भर्ती से जुड़ी परिस्थितियां और वरिष्ठता निर्धारण की प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो सकती हैं।
टीजीटी से पीजीटी पदोन्नति पर विवाद
यह मामला प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी विज्ञान से स्नातकोत्तर शिक्षक यानी पीजीटी पद पर पदोन्नति से जुड़ा है।
शिक्षा विभाग में पदोन्नति के लिए निर्धारित सेवा नियमों, पात्रता और वरिष्ठता संबंधी प्रावधानों का पालन किया जाता है।
सुचेता दून का आरोप है कि उनसे कनिष्ठ शिक्षकों को पदोन्नति मिलने के बावजूद उन्हें समान तारीख से लाभ नहीं दिया गया।
इससे पदोन्नति की प्रभावी तारीख को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है।
हालांकि, संबंधित पदोन्नति आदेशों और सेवा नियमों का पूरा विवरण उपलब्ध नहीं है।
इन दस्तावेजों की जांच से विवाद की स्थिति स्पष्ट हो सकती है।
17 मार्च 2022 की तारीख बनी विवाद का केंद्र
इस मामले में 17 मार्च 2022 की तारीख विशेष महत्व रखती है।
याचिकाकर्ता के अनुसार, इसी दिन उनसे कनिष्ठ टीजीटी विज्ञान शिक्षकों को पीजीटी पद पर पदोन्नति दी गई थी।
उनकी मांग इसी तारीख से पदोन्नति का लाभ प्राप्त करने से जुड़ी है।
पदोन्नति की प्रभावी तारीख सरकारी कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड में महत्वपूर्ण होती है।
इसका प्रभाव आगे की वरिष्ठता और अन्य सेवा संबंधी लाभों पर पड़ सकता है।
हालांकि, सुचेता दून ने वेतन संबंधी कौन-कौन से विशिष्ट लाभ मांगे हैं, इसका विस्तृत विवरण सामने नहीं आया है।
वरिष्ठता सूची को लेकर उठे सवाल
याचिका में उठाया गया मुख्य सवाल वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति देने की प्रक्रिया से जुड़ा है।
सरकारी विभागों में वरिष्ठता सूची कर्मचारियों की सेवा स्थिति निर्धारित करने का महत्वपूर्ण आधार होती है।
हालांकि, केवल वरिष्ठता सूची में आगे होने से हर परिस्थिति में पदोन्नति का स्वतः अधिकार नहीं बनता।
पदोन्नति संबंधित सेवा नियमों, आवश्यक योग्यता, रिक्त पदों और अन्य निर्धारित शर्तों के अनुसार तय होती है।
इस मामले में अदालत के सामने यह महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है कि याचिकाकर्ता की स्थिति और उनसे कनिष्ठ शिक्षकों की पदोन्नति में क्या अंतर था।
सरकार के जवाब से इस विषय पर अधिक स्पष्टता मिलने की उम्मीद है।
सरकार को स्पष्ट करना होगा अपना पक्ष
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद हरियाणा सरकार को पांच नवंबर तक जवाब दाखिल करना है।
सरकार अपने जवाब में पदोन्नति की प्रक्रिया, संबंधित नियमों और याचिकाकर्ता की सेवा स्थिति से जुड़े तथ्य प्रस्तुत कर सकती है।
यह भी स्पष्ट हो सकता है कि सुचेता दून को वरिष्ठता का लाभ कब और किस आधार पर मिला।
हालांकि, विभाग की ओर से पदोन्नति नहीं दिए जाने का कोई आधिकारिक कारण अभी उपलब्ध नहीं है।
इसलिए सरकार की ओर से क्या तर्क प्रस्तुत किए जाएंगे, इस बारे में अनुमान लगाना उचित नहीं होगा।
शिक्षक कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण मामला
शिक्षा विभाग में पदोन्नति से जुड़े विवाद केवल संबंधित कर्मचारी तक सीमित नहीं रहते।
ऐसे मामलों में वरिष्ठता निर्धारण और सेवा नियमों की व्याख्या महत्वपूर्ण हो सकती है।
यदि किसी कर्मचारी को लगता है कि उससे कनिष्ठ व्यक्ति को नियमों के विपरीत पहले पदोन्नति दी गई है, तो वह उपलब्ध कानूनी उपायों का सहारा ले सकता है।
सुचेता दून ने भी अपनी पदोन्नति से जुड़े विवाद को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
अब अदालत के समक्ष प्रस्तुत रिकॉर्ड और दोनों पक्षों के तर्कों के आधार पर आगे की प्रक्रिया तय होगी।
उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी का भी उल्लेख
याचिकाकर्ता की भर्ती से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य उत्कृष्ट खिलाड़ी सामान्य श्रेणी से जुड़ा है।
सुचेता दून ने 28 जून 2015 को जारी विज्ञापन संख्या 3/2015 के तहत इसी श्रेणी में चयन प्रक्रिया में भाग लिया था।
भर्ती श्रेणी, नियुक्ति और वरिष्ठता निर्धारण से जुड़े नियम किसी भी सेवा विवाद में प्रासंगिक हो सकते हैं।
हालांकि, उपलब्ध जानकारी से यह स्पष्ट नहीं होता कि उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी का वर्तमान पदोन्नति विवाद पर क्या प्रत्यक्ष प्रभाव है।
इस संबंध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए संबंधित सेवा रिकॉर्ड और नियमों की जानकारी आवश्यक होगी।
अगली सुनवाई में सरकार के जवाब पर नजर
हाईकोर्ट ने सरकार को पांच नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
इस समयसीमा के बाद मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया के दौरान सरकार का पक्ष महत्वपूर्ण होगा।
याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए आरोपों और विभागीय रिकॉर्ड की तुलना के आधार पर विवाद के मुख्य बिंदु स्पष्ट हो सकते हैं।
हालांकि, अगली सुनवाई की निश्चित तारीख के बारे में उपलब्ध जानकारी में उल्लेख नहीं किया गया है।
फिलहाल अदालत के अंतिम निर्णय का इंतजार है।
पदोन्नति विवाद में अब हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार
हरियाणा की शिक्षिका सुचेता दून का मामला वरिष्ठता और पदोन्नति के अधिकारों से जुड़ा है।
उनका आरोप है कि उनसे कनिष्ठ टीजीटी विज्ञान शिक्षकों को 17 मार्च 2022 को पीजीटी पद पर पदोन्नति दी गई, जबकि उन्हें उसी तारीख से लाभ नहीं मिला।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पांच नवंबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। अब सरकार के जवाब और संबंधित सेवा रिकॉर्ड के आधार पर यह स्पष्ट होगा कि पदोन्नति की प्रभावी तारीख को लेकर याचिकाकर्ता की मांग कितनी उचित है।