हिमाचल प्रदेश पुलिस ने राज्य में इस साल 1 जनवरी से 30 सितंबर के बीच लापता हुए 1,328 (लगभग 89 प्रतिशत) लोगों में से 1,172 का पता लगा लिया है। पुलिस आंकड़ों के अनुसार, नौ महीने की अवधि के दौरान 1,328 व्यक्तियों से जुड़े 893 गुमशुदगी के मामले दर्ज किए गए, जिनकी कुल ट्रेसिंग दर 88.7 प्रतिशत थी। पुलिस ने बताया कि जिन लोगों का पता लगाया गया उनमें 722 वयस्क और 470 बच्चे शामिल हैं। पुलिस ने कहा कि लापता व्यक्तियों में से 20 प्रतिशत का पता पहले 24 घंटों के भीतर लगाया गया, जबकि 20.9 प्रतिशत का पता 24 से 72 घंटों के बीच लगाया गया। अन्य 47.9 प्रतिशत का 72 घंटों के बाद पता लगाया गया।
राज्य पुलिस ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में लापता व्यक्तियों की रिपोर्ट करने, जांच करने और उनका पता लगाने के लिए अपने तंत्र को मजबूत किया है। 22 मई, 2026 को जी. गणेश बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य मामले में अदालत ने किसी भी प्रतीक्षा अवधि पर जोर दिए बिना, लापता व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल एफआईआर दर्ज करने पर जोर दिया। पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने कहा कि 6 जून को सभी फील्ड इकाइयों को व्यापक निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें तत्काल एफआईआर दर्ज करने, त्वरित खोज अभियान चलाने, लापता बच्चों पर विशेष ध्यान देने और नियमित पर्यवेक्षी निगरानी का निर्देश दिया गया था। इसका उद्देश्य न केवल लापता व्यक्तियों के मामलों को तुरंत दर्ज करना है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि हर रिपोर्ट पर तत्काल, समन्वित और परिणामोन्मुख पुलिस प्रतिक्रिया हो।''
तिवारी ने कहा कि पुलिस तत्काल तलाशी, सूचना के समय पर प्रसार, प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग और पुलिस स्टेशनों, जिलों और पड़ोसी राज्यों के बीच समन्वय पर अधिक जोर दे रही है। उन्होंने लोगों से लापता व्यक्तियों, विशेष रूप से बच्चों, के बारे में बिना देर किए रिपोर्ट करने का आग्रह किया और इस आम धारणा को दूर किया कि शिकायत दर्ज कराने से पहले किसी व्यक्ति को 24 घंटे तक लापता रहना चाहिए। “24 घंटे तक इंतजार करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। किसी लापता व्यक्ति की तुरंत रिपोर्ट की जानी चाहिए, खासकर जब कोई बच्चा शामिल हो, ”डीजीपी ने कहा।
उन्होंने माता-पिता, अभिभावकों और जनता के सदस्यों को बिना किसी देरी के नजदीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करने या 112 पर आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) को कॉल करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि समय पर रिपोर्टिंग और सार्वजनिक सहयोग लापता व्यक्तियों का सुरक्षित पता लगाने में निर्णायक अंतर ला सकता है।