हमीरपुर: दिल्ली के उद्योगपति एवं परिसंवाद के मुख्य अतिथि प्रेम राणा ने कहा कि प्रकृति ने मनुष्य को जीवन दिया है, लेकिन आधुनिक विकास की अंधी दौड़ में मनुष्य उसी प्रकृति का लगातार दोहन कर रहा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए आधुनिकतावाद और विकास की वर्तमान अवधारणाओं पर गंभीर शोध होना चाहिए। विकास कार्यों की योजना इस तरह तैयार की जानी चाहिए कि प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे।

उन्होंने कहा कि प्रकृति केवल मनुष्य के जीवन का आधार नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, सभ्यता और अस्तित्व की पहचान भी है। जल, वायु, मिट्टी और वनस्पति के बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है। इसके बावजूद विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने विशेष रूप से पारंपरिक प्राकृतिक जलस्रोतों के लगातार समाप्त होने पर चिंता जताई और कहा कि इस स्थिति के लिए समाज के सभी लोग जिम्मेदार हैं।

जलवायु परिवर्तन बन रहा वैश्विक चुनौती

प्रेम राणा ने जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, वनों की कटाई, जल एवं वायु प्रदूषण और जैव विविधता के संकट को पूरी दुनिया के सामने गंभीर चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि आधुनिक समय में सड़कों और पुलों सहित आधारभूत ढांचे का निर्माण नई तकनीक तथा पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण के साथ किया जाना चाहिए। इससे विकास की जरूरतें पूरी करने के साथ प्रकृति के संरक्षण का लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है।

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद (आईसीएचआर), नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित इस राष्ट्रीय परिसंवाद का विषय ‘उत्तर-पश्चिमी हिमालय में पर्यावरण के ऐतिहासिक और समकालीन परिप्रेक्ष्य’ था।

वैज्ञानिक आधार पर तैयार हों विकास योजनाएं

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पद्मश्री डॉ. पी.एल. गौतम, कुलाधिपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा (बिहार) ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या भी पर्यावरण के लिए खतरे की घंटी है। आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य देने के लिए विकास योजनाओं का निर्माण वैज्ञानिक आधार पर किया जाना चाहिए। इसमें आधुनिक तकनीक और अनुसंधान की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

उन्होंने बताया कि वर्ष 1972 में पहली बार वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर गंभीर चिंतन हुआ था। इसके बाद वर्ष 1992 में पर्यावरण संरक्षण के लिए कई अंतरराष्ट्रीय समझौते किए गए। उन्होंने युवा पीढ़ी से पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नए शोध करने और व्यावहारिक समाधान तलाशने का आह्वान किया।

स्थानीय इतिहास और शोध कार्यों पर भी चर्चा

संस्थान के निदेशक डॉ. चेतराम गर्ग ने अतिथियों का स्वागत करते हुए संस्थान की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और अकादमिक गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संस्थान भारतीय इतिहास, संस्कृति और सभ्यता के विभिन्न पहलुओं पर प्रमाण आधारित अनुसंधान कर रहा है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के स्थानीय एवं क्षेत्रीय इतिहास के लेखन के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परिसंवाद में सामने आए महत्वपूर्ण सुझावों और विचारों के आधार पर एक नीति-पत्र तैयार किया जाएगा, जिसे सरकार को भेजा जाएगा। इससे पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विषयों पर शोध और नीतिगत स्तर पर आगे काम करने में मदद मिल सकेगी।

संस्थान के अध्यक्ष प्रो. भाग चंद चौहान ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में किए जा रहे शोध कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि परिसंवाद में युवा शोधार्थियों की सक्रिय और सार्थक भागीदारी उत्साहजनक रही। भारतीय परंपरा में पीपल, बरगद, तुलसी और नीम जैसे पेड़ों को धार्मिक महत्व दिया गया है। नदियों को माता का दर्जा दिया गया, जबकि पर्वतों, वनों और जलस्रोतों को पवित्र माना गया। इन परंपराओं के पीछे प्रकृति संरक्षण की भावना रही है। आज भी इन मान्यताओं से पर्यावरण बचाने की प्रेरणा ली जा सकती है।

सात तकनीकी सत्रों में प्रस्तुत हुए 80 शोधपत्र

राष्ट्रीय परिसंवाद के संयोजक डॉ. जगदीश प्रसाद ने बताया कि दो दिवसीय आयोजन के दौरान कुल सात तकनीकी सत्र आयोजित किए गए, जिनमें 80 शोधपत्र प्रस्तुत किए गए। इसके अलावा छात्र शोधपत्र वाचन प्रतियोगिता भी कराई गई।

प्रतियोगिता में सुश्री बंधु ने प्रथम, सोमदेव ने द्वितीय तथा विपाशा और कविता ने संयुक्त रूप से तृतीय स्थान प्राप्त किया। परिसंवाद में कुल 138 विद्वानों एवं शोधार्थियों ने पंजीकरण कराया था।

समापन अवसर पर संस्थान के उपाध्यक्ष सुरेंद्र नाथ शर्मा, कोषाध्यक्ष देशराज शर्मा, प्रो. नारायण सिंह राव, नरेंद्र कुमार नंदा, जगवीर, रमेश रांगड़ा, प्रो. राजेश कुमार शर्मा, डॉ. ओमदत्त सरोच, डॉ. अंकुश भारद्वाज, डॉ. मनमोहन शर्मा, प्रो. कंवर चंद्रदीप सिंह, डॉ. तनवीर, जम्मू से सुमेर खजूरिया, डॉ. राकेश कुमार शर्मा, डॉ. ऋषि और डॉ. रामपाल सहित लगभग 125 विद्वान एवं शोधार्थी उपस्थित रहे।

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