हिमाचल में इलेक्ट्रिक बस खरीद पर सियासी घमासान, जयराम बोले- किसे फायदा पहुंचाने के लिए बदले नियम?
बसें रास्ते में हांफीं, यात्रियों को लगाना पड़ा धक्का, जयराम ने सरकार को घेरा
शिमला: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने रविवार को जारी प्रेस बयान में कहा कि प्रदेश सरकार को आगामी शीतकालीन विधानसभा सत्र में एचआरटीसी की 297 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद से जुड़े सवालों का जवाब देना होगा। उन्होंने पूछा कि जब बसों के लिए निर्धारित ट्रायल की शर्तें पूरी नहीं हुई थीं, तो उनका निर्माण और आपूर्ति किस आधार पर की गई।
उन्होंने परवाणू, सोलन और नालागढ़ में बसों को पहुंचाए जाने के पीछे के निर्देशों और निर्णय प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा हिमाचल की धरोहरों को बिकने नहीं देगी। सरकार को 'हिमाचल ऑन सेल' अभियान को लेकर भी अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
180 किलोमीटर के ट्रायल की शर्त पर उठाए सवाल
जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए जारी टेंडर में हिमाचल प्रदेश के निर्धारित 80 रूटों पर सफल ट्रायल अनिवार्य किया गया था। इस शर्त के मुताबिक बसों को 180 किलोमीटर चलने के बाद भी अपनी बैटरी की कम से कम 20 प्रतिशत क्षमता बचाए रखनी थी।
उन्होंने दावा किया कि कई बसें निर्धारित दूरी पूरी करने से पहले ही जवाब दे गईं और करीब 150 किलोमीटर में ही उनकी बैटरी की क्षमता समाप्त होने लगी। नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया कि जब बसें निर्धारित मानकों पर खरी नहीं उतर रही थीं, तो उन्हें खरीद प्रक्रिया में आगे कैसे शामिल किया गया।
उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रायल में विफल रहने वाले रूटों को हटाने के उद्देश्य से टेंडर की शर्तों में बदलाव किए गए। जयराम ठाकुर के मुताबिक, इस संबंध में निदेशक मंडल में प्रस्ताव भी लाया गया था, जिसे पहले खारिज किया जा चुका था। इसके बावजूद बाद में नियमों में बदलाव किए जाने पर उन्होंने सवाल खड़े किए।
बसों के प्रदर्शन और वायरल वीडियो पर विवाद
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नई इलेक्ट्रिक बसों के रूटों पर खराब प्रदर्शन और यात्रियों द्वारा बसों को धक्का लगाने के वीडियो सामने आए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इन वीडियो के सार्वजनिक होने के बाद सरकार ने वीडियो साझा करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी दी थी।
जयराम ठाकुर ने कहा कि अब स्थिति ऐसी सामने आ रही है, जहां बसों को वापस बुलाने और कुछ रूटों के बंद होने की नौबत आ रही है। उन्होंने सरकार से पूछा कि आखिर ऐसी परिस्थितियां क्यों पैदा हुईं और खरीद प्रक्रिया के दौरान तकनीकी मानकों का कितना पालन किया गया।
टेंडर की शर्तें बदलने के पीछे किसका हित?
जयराम ठाकुर ने बसों के वितरण की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि नियमों में बदलाव किसे लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किए गए और अलग-अलग डिपो में बसों का आवंटन किन मानकों के आधार पर किया गया।
उन्होंने इलेक्ट्रिक बसों के वार्षिक रखरखाव समझौते यानी एएमसी को लेकर भी चिंता जताई। उनका कहना था कि प्रदेश को इलेक्ट्रिक बसों के रखरखाव के लिए अपना स्वतंत्र तंत्र विकसित करना चाहिए, ताकि भविष्य में रखरखाव के लिए बाहरी व्यवस्था पर निर्भरता कम की जा सके।
कानून व्यवस्था और रोजगार के मुद्दों पर भी घेरा
जयराम ठाकुर ने इलेक्ट्रिक बसों के विवाद के साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार के मुद्दों पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्मचारी, पेंशनर, युवा, महिलाएं, किसान और बागवान सरकार की नीतियों से परेशान हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न वर्गों से जुड़े मुद्दों पर सरकार को जवाब देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने स्पष्ट किया कि भाजपा आगामी शीतकालीन विधानसभा सत्र में एचआरटीसी की 297 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद और अन्य जनहित से जुड़े विषयों को प्रमुखता से उठाएगी।
फिलहाल, जयराम ठाकुर ने बस खरीद प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है। उनके इन आरोपों पर सरकार का पक्ष इस उपलब्ध बयान में शामिल नहीं है।