Shimla विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर ने शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें पंजाब और हरियाणा को BBMB परियोजना के बकाया का निपटारा करने और हिमाचल प्रदेश को 11,973 मिलियन यूनिट बिजली देने का निर्देश दिया गया है। शिमला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, ठाकुर ने कहा कि यह अदालती फैसला लगभग तीन दशकों के कानूनी संघर्ष, राज्य की विभिन्न सरकारों के लगातार प्रयासों, न्यायिक हस्तक्षेप और केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण योगदान का परिणाम है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को अब घरों, उद्योगों और ग्रामीण इलाकों में बिना किसी रुकावट के सस्ती बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। साथ ही, पिछली भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई 125 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा को भी बहाल करना चाहिए। उन्होंने सवाल किया, "अब जब BBMB मामले के निपटारे से हिमाचल प्रदेश को काफी मात्रा में बिजली मिलने वाली है, तो क्या मुख्यमंत्री 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का अपना वादा पूरा करेंगे? क्या वह यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्रामीण इलाकों और उद्योगों में बिजली कटौती बंद हो? क्या सरकार बिजली शुल्क और सेस (उपकर) के अतिरिक्त बोझ को कम करेगी?"
उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार की नीतियों का राज्य के औद्योगिक माहौल पर बुरा असर पड़ा है। उन्होंने दावा किया, "बिजली की दरों में बढ़ोतरी, अतिरिक्त लेवी (कर) और बिजली आपूर्ति में अनिश्चितता के कारण औद्योगिक इकाइयों पर भारी दबाव पड़ रहा है।"
ठाकुर ने बताया कि BBMB बिजली परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश के हक का मुद्दा 1966 में पंजाब के पुनर्गठन के बाद उठा था। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने जल संसाधनों पर रॉयल्टी की वकालत की थी। उनका तर्क था कि हिमाचल को अपने प्राकृतिक संसाधनों के बदले मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के कार्यकाल के दौरान, 1996 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया था। इसके बाद, 27 सितंबर 2011 को, पी.के. धूमल के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के समय, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस फैसले में BBMB परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश के 7.19 प्रतिशत बिजली हिस्से को मान्यता दी गई थी। उन्होंने आगे कहा, “सबसे महत्वपूर्ण कानूनी मील का पत्थर 2011 में हासिल किया गया था, जब प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री थे। मौजूदा कांग्रेस सरकार सिर्फ इसलिए इस इतिहास को मिटा नहीं सकती क्योंकि अंतिम फैसला उसके कार्यकाल के दौरान आया है।”