हिमाचल प्रदेश स्कूल लेक्चरर्स एसोसिएशन (एचपीएसएलए) ने बड़ी संख्या में रिक्तियों और पदोन्नति में लंबे समय तक देरी का हवाला देते हुए स्कूल व्याख्याताओं के लिए प्रिंसिपल के पद पर पदोन्नति कोटा मौजूदा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 95 प्रतिशत करने की मांग की है। एसोसिएशन ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को 10 सूत्री मांगपत्र सौंपा, जिसमें लंबे समय से लंबित सेवा संबंधी मुद्दों के समयबद्ध समाधान की मांग की गई।
प्रदेश अध्यक्ष अजय नेगी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि लगभग 400 सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नियमित प्रधानाचार्यों के बिना काम कर रहे हैं। नेगी ने कहा कि कई पात्र व्याख्याताओं ने 26 से 27 साल या उससे अधिक की सेवा पूरी कर ली है, लेकिन अभी भी पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से बिना किसी देरी के उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध योग्य व्याख्याताओं को पदोन्नत करने का आग्रह किया।
अपनी अन्य मांगों में, एसोसिएशन ने पदनाम में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, 2019 में शुरू किए गए पदनाम 'स्कूल लेक्चरर (न्यू)' से 'न्यू' शब्द को हटाने की मांग की। इसने प्रारंभिक वेतन को 43,000 रुपये से बढ़ाकर 47,000 रुपये करने की भी मांग की। एचपीएसएलए ने कॉलेज कैडर में सहायक प्रोफेसर के पद पर नेट/सेट या पीएचडी योग्यता रखने वाले पात्र व्याख्याताओं के लिए पदोन्नति के अवसर मांगे। एसोसिएशन ने सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में नियुक्त शिक्षकों के लिए एक समान सेवा नीति, नौकरी की सुरक्षा और गर्मी और सर्दियों की छुट्टियों के दौरान वेतन के भुगतान की भी मांग की।
प्रतिनिधिमंडल ने सरकार से व्याख्याताओं के सेवा मामलों से संबंधित उच्च न्यायालय के फैसले को लागू करने का आग्रह किया। इसमें स्कूलों में पर्याप्त प्रयोगशाला सुविधाओं के साथ-साथ ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए मुफ्त कंप्यूटर शिक्षा का भी आह्वान किया गया। एसोसिएशन ने शिक्षा मंत्री से मांगों को प्राथमिकता के आधार पर लेने और निर्धारित समय सीमा के भीतर उनका समाधान सुनिश्चित करने का आग्रह किया।