कठुआ: जम्मू-कश्मीर के सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) कठुआ में नॉन गैजेटेड कर्मचारियों का लंबित मांगों को लेकर चल रहा आंदोलन तेज हो गया है। कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल अगले 72 घंटे के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही 19 नवंबर से अस्पताल के आईपीडी, वार्डों, नाइट शिफ्ट, इमरजेंसी, आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर में तैनात शेष कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल होंगे।

बुधवार को आंदोलनरत कर्मचारियों ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया और जीएमसी प्रशासन के प्रिंसिपल को औपचारिक सूचना सौंप दी। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले सात वर्षों से सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स (एसआरआर) लागू होने का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन बार-बार आश्वासन मिलने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

कर्मचारियों की प्रमुख मांग लंबित भर्ती नियमों को अंतिम रूप देकर उनकी आधिकारिक अधिसूचना जारी करना है। इसके अलावा नियमित विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठकें कराने और वेतन विसंगतियों को दूर करने की भी मांग उठाई गई है।

कर्मचारियों ने बताया कि 21 अगस्त 2026 को स्वास्थ्य मंत्री सकीना इटू के बयान के बाद सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों के नॉन गैजेटेड कर्मचारियों के मॉडल भर्ती नियमों को 30 सितंबर तक अधिसूचित करने की घोषणा की थी। हालांकि, निर्धारित समय सीमा बीतने के बाद भी नियम लागू नहीं होने से कर्मचारियों में नाराजगी है।

आंदोलनरत कर्मचारियों के अनुसार, भर्ती नियमों के अभाव में उनकी सेवा शर्तों, पदोन्नति और भविष्य की कार्यप्रणाली को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।

कर्मचारियों ने बताया कि उन्होंने अस्पताल प्रशासन से हड़ताल के दौरान मरीजों की देखभाल प्रभावित न होने देने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती का आग्रह किया है।

उन्होंने उपराज्यपाल और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री से मामले में व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने की अपील की है।

कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगले 72 घंटे में भर्ती नियमों को लेकर ठोस और संतोषजनक प्रगति नहीं हुई तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा।

हड़ताल का दायरा इमरजेंसी, आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर तक बढ़ने की घोषणा के बाद अस्पताल की सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका है। हालांकि, सेवाएं वास्तव में कितनी प्रभावित होंगी, यह अस्पताल प्रशासन की वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर निर्भर करेगा।

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