श्रीनगर: पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट (PDF) के अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री हकीम मोहम्मद यासीन ने रविवार को जम्मू-कश्मीर में बढ़ते बेरोजगारी संकट पर चिंता जताई। उन्होंने सत्ता में बैठे लोगों पर आरोप लगाया कि वे शिक्षित बेरोजगार युवाओं की जायज चिंताओं को दूर करने में विफल रहे हैं। साथ ही, उन्होंने भर्ती और पर्यटन नीतियों में तत्काल सुधार की मांग की। बैंक भर्ती के विज्ञापनों का स्वागत करते हुए, यासीन ने कहा कि आरक्षण और अधिकतम आयु सीमा जैसे विवादित मुद्दों को सुलझाए बिना रिक्तियों की घोषणा करना, उम्मीदवारों के बीच बढ़ती निराशा का कोई समाधान नहीं है।
उन्होंने मांग की कि भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर 40 वर्ष की जानी चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि भर्ती में सालों की देरी के कारण हजारों युवाओं के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और उत्पादक साल बर्बाद हो चुके हैं। उन्होंने यह भी मांग की कि रिक्तियों का एक बड़ा हिस्सा 'ओपन मेरिट' (सामान्य श्रेणी) के उम्मीदवारों के लिए रखा जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और सभी वर्गों की आकांक्षाओं के अनुरूप होनी चाहिए। यहाँ जारी एक बयान में यासीन ने कहा, "जम्मू-कश्मीर के शिक्षित युवाओं को और कब तक इंतजार करना पड़ेगा? भर्ती के विज्ञापन, एक स्पष्ट और न्यायपूर्ण भर्ती नीति का विकल्प नहीं बन सकते। जब आरक्षण से जुड़े मुद्दे अनसुलझे हैं, तो उम्मीदवारों की चिंताओं को दूर किए बिना पदों के विज्ञापन निकालने का क्या मतलब है? इस तरह की अनिश्चितता केवल युवाओं के बीच निराशा और हताशा को और गहरा करती है।"
सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि क्षेत्र में बेरोजगारी की गंभीर स्थिति के बावजूद, युवा अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं।
उन्होंने आगे कहा, "प्रशासनिक देरी और नीतिगत अनिर्णय की कीमत पूरी एक पीढ़ी को नहीं चुकानी पड़नी चाहिए। बेरोजगारी केवल आंकड़ों का खेल नहीं है; यह टूटी हुई उम्मीदों, दबाव में जी रहे परिवारों और हजारों शिक्षित युवाओं के भविष्य का सवाल है।" यासीन ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से अपील की कि वे तुरंत हस्तक्षेप करें, आरक्षण से जुड़े मुद्दों को सुलझाएं और अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर 40 वर्ष करें, ताकि योग्य उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया से बाहर न हो जाएं।
पर्यटन के मोर्चे पर, यासीन ने जम्मू-कश्मीर को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के सरकार के दावों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि दूसरी ओर, दूधपथरी, यूसमर्ग और तोसा मैदान जैसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल अभी भी बंद हैं या वहाँ तक पहुँचना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि इन जगहों तक पहुँच पर लगातार लगी पाबंदियों की वजह से सैकड़ों स्थानीय परिवारों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा है। इनमें खासकर वे बेरोजगार युवा शामिल हैं, जिनकी आजीविका पर्यटन, टट्टू सेवा, परिवहन, गाइड का काम और इससे जुड़े अन्य कार्यों पर निर्भर थी।
उन्होंने कहा, "एक तरफ तो पर्यटन अभियानों, प्रचार कार्यक्रमों और पब्लिसिटी पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ उन जगहों को आम लोगों की पहुँच से दूर रखा गया है, जो सैकड़ों स्थानीय परिवारों की रोजी-रोटी का जरिया बन सकती हैं। पर्यटन सिर्फ नारों, विज्ञापनों और बड़े आयोजनों के दम पर नहीं पनप सकता। इससे आम लोगों की जेब में पैसा आना चाहिए।" यासीन ने कहा कि यह मुद्दा सिर्फ पर्यटन का नहीं है, बल्कि इन जगहों पर निर्भर समुदायों की आजीविका और उनके आर्थिक अस्तित्व का है। उन्होंने याद दिलाया कि इस मामले को पहले भी प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और अन्य संबंधित अधिकारियों के सामने उठाया गया था, लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक समाधान नहीं निकला है।
यासीन ने एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और अन्य संबंधित अधिकारियों से अपील की कि वे व्यक्तिगत रूप से दखल दें और जरूरी सुरक्षा मंजूरी मिलने के बाद, दूधपथरी, यूसमर्ग और तोसा मैदान को जल्द से जल्द फिर से खोलने में मदद करें। उन्होंने कहा, "जम्मू-कश्मीर को ऐसे फैसलों की जरूरत है जिनसे रोजगार पैदा हो, लोगों का भरोसा बहाल हो और आर्थिक अवसर खुलें। युवा सिर्फ वादों के सहारे नहीं जी सकते, और न ही स्थानीय समुदाय पर्यटन के नारों के दम पर अपना गुजारा कर सकते हैं। सरकार को पब्लिसिटी से आगे बढ़कर ठोस नतीजे देने होंगे।"