जम्मू-कश्मीर की शिक्षा मंत्री शमीम फिरदौस द्वारा सभी विधायकों को भेजे गए एक पत्र पर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और हंदवाड़ा के विधायक सज्जाद लोन ने आपत्ति जताई है। उन्होंने निर्वाचित प्रतिनिधियों को संबोधित करने के तरीके को "अमर्यादित" बताया है और इसे वापस लेने की मांग की है। अपने पत्र में, फिरदौस ने सभी विधायकों से आग्रह किया है कि वे अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में मुख्य शिक्षा अधिकारियों (CEOs) और क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारियों (ZEOs) के साथ मिलकर एक व्यापक नामांकन अभियान शुरू करें। इस पहल का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में दाखिले को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना है कि हर बच्चे को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।
मंत्री ने कहा, "मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक मानवाधिकार माना जाता है। यह सभी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि वाले बच्चों के लिए समान शैक्षिक अवसर सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उन्हें ज्ञान से सशक्त बनाता है, उनकी क्षमताओं को निखारता है और गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने में मदद करता है।" उन्होंने आगे कहा कि यह पहल शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि शिक्षा का लाभ समाज के हर वर्ग तक, विशेषकर जमीनी स्तर तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि इससे शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा मिलेगा और छात्रों के कल्याण तथा सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित किया जा सकेगा।
हालांकि, पत्र के अंत में सभी विधायकों को सामूहिक रूप से "सदस्य विधान सभा (सभी)" (Member of Legislative Assembly (ALL)) कहकर संबोधित किया गया था। इस शब्दावली पर आपत्ति जताते हुए, लोन ने 'X' (ट्विटर) पर पत्र की एक प्रति साझा की और कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनके नाम से अलग-अलग संबोधित किया जाना चाहिए। लोन ने लिखा, "मुझे शिक्षा मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित यह पत्र मिला है। यह पत्र सभी विधायकों को संबोधित है। मैं बहुत विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि माननीय विधायकों को संबोधित करने का यह तरीका उचित नहीं है। आप माननीय विधायकों को 'सभी' (ALL) कहकर संबोधित नहीं कर सकते और न ही आपको ऐसा करना चाहिए। निर्वाचित सदस्यों के सम्मान और उनकी गरिमा की मांग है कि माननीय मंत्री प्रत्येक सदस्य को उनके नाम से अलग-अलग संबोधित करें।"
उन्होंने कहा कि अगर ऐसा न होता तो वे इस मुद्दे को नहीं उठाते, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की प्रथा एक गलत मिसाल कायम कर सकती है। इससे यह खतरा है कि सरकारी अधिकारी भी आधिकारिक पत्राचार में निर्वाचित प्रतिनिधियों को संबोधित करने के लिए इसी तरह के अनुचित तरीकों का इस्तेमाल करने लगें। “मैं आपको परेशान नहीं करता। लेकिन यह एक चलन बन जाएगा और जल्द ही नौकरशाह ‘सभी’ (ALL) को संबोधित करते हुए ग्रुप ईमेल भेजने लगेंगे। कृपया इस पत्र को वापस ले लें। केंद्र शासित प्रदेश (UT) के संदर्भ में, ये मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं,” उन्होंने आगे कहा।
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