बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने 18 सितंबर, 2026 को मंगलुरु में आयोजित कैबिनेट बैठक की व्यवस्था के लिए जीएसटी को छोड़कर 3.83 करोड़ रुपये मंजूर किए, जिससे एक दिवसीय सरकारी बैठक के लिए किए गए खर्च पर सवाल उठ रहे हैं।
17 सितंबर के वित्त विभाग के आदेश के अनुसार, कैबिनेट बैठक के लिए विभिन्न तैयारी और साजो-सामान व्यवस्थाओं के लिए 3,83,26,700 रुपये मंजूर किए गए थे।
व्यय में सिविल कार्य, गणमान्य व्यक्तियों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आतिथ्य, ईंधन, अतिरिक्त वाहनों को किराए पर लेना, परिवहन, मंच प्रबंधन और अन्य संबंधित व्यवस्थाएं शामिल हैं।
दक्षिण कन्नड़ निर्मिति केंद्र को कार्यों को निष्पादित करने और व्यवस्थाओं के समन्वय का काम सौंपा गया था।
दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने खरीद को अधिनियम के प्रावधानों से छूट देने के लिए सार्वजनिक खरीद में कर्नाटक पारदर्शिता अधिनियम, 1999 की धारा 4 (जी) को लागू किया।
वित्त विभाग के व्यय प्रकोष्ठ द्वारा जारी आदेश में राजस्व विभाग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि उचित दरों पर गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ खरीदी गईं।
बैठक के संचालन के लिए विभिन्न अन्य विभागों के माध्यम से भी व्यय हो सकता है, जिसका विवरण आदेश में शामिल नहीं है।