बेंगलुरु: मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के पर्याप्त प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर बल देते हुए शनिवार को विश्वास जताया कि महिला आरक्षण विधेयक आगामी संसदीय सत्र में वास्तविकता बन जाएगा।
वह विधान सौध में राष्ट्रमंडल महिला सांसदों (सीडब्ल्यूपी) भारत क्षेत्र सम्मेलन का लोगो जारी करने के बाद बोल रहे थे।
उन्होंने कहा, "मुझे विश्वास है कि आने वाले संसदीय सत्र में यह वास्तविकता बन जाएगी। महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।"
दो दिवसीय सम्मेलन 17 और 18 नवंबर को विधान सौध के बैंक्वेट हॉल में आयोजित किया जाएगा, जिसमें भारत और विदेश से महिला सांसदों, विधायकों, एमएलसी और पीठासीन अधिकारियों सहित 150 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है।
शिवकुमार ने सम्मेलन को कर्नाटक के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताते हुए इसके सफल आयोजन के लिए राज्य सरकार के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। सम्मेलन का आयोजन सीडब्ल्यूपी इंडिया क्षेत्र की अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी के नेतृत्व में किया जा रहा है।
महिला सशक्तीकरण में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के योगदान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पंचायत से लेकर जिला स्तर के प्रशासन तक स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले कानून ने शासन में उनकी भागीदारी को मजबूत किया है।