SIR में बड़ा खुलासा, कर्नाटक में पाकिस्तान-बांग्लादेश समेत कई देशों के नागरिकों के नाम कटे
बेंगलुरु। कर्नाटक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य की मतदाता सूची से 716 विदेशी नागरिकों के नाम हटाए हैं। इनमें नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों की नागरिकता रखने वाले लोग शामिल हैं। सबसे अधिक मामले बेंगलुरु उत्तर नगर निगम क्षेत्र में सामने आए हैं, जहां अयोग्य पाए गए 583 मतदाताओं में से 545 नेपाली नागरिकों के नाम हटाए गए। दक्षिण कन्नड़ जिले में 40 और उत्तर कन्नड़ जिले में 22 विदेशी नागरिकों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। चुनाव अधिकारियों के अनुसार, पुनरीक्षण के दौरान दस्तावेजों की जांच और सुनवाई में इन लोगों की विदेशी नागरिकता सामने आई। इस कार्रवाई के साथ कर्नाटक की मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हुए संशोधन को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर चर्चा तेज हो गई है।
बेंगलुरु उत्तर में 545 नेपाली नागरिकों के नाम हटाए गए
कर्नाटक में एसआईआर अभियान के दौरान सबसे अधिक विदेशी नागरिकों के नाम बेंगलुरु उत्तर नगर निगम क्षेत्र में सामने आए।
चुनाव अधिकारियों के अनुसार, इस क्षेत्र में कुल 583 मतदाता अयोग्य पाए गए। इनमें 545 ऐसे व्यक्ति शामिल थे, जिनकी नागरिकता नेपाल की थी।
जांच के दौरान यह भी सामने आया कि कुछ अन्य देशों की नागरिकता रखने वाले व्यक्तियों के पास भारतीय मतदाता पहचान पत्र मौजूद थे।
अधिकारियों ने ऐसे व्यक्तियों के दस्तावेजों की जांच कर उनकी मतदान पात्रता का सत्यापन किया।
निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार, भारतीय चुनावों में मतदान करने के लिए भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। केवल लंबे समय तक भारत में निवास करने या मतदाता पहचान पत्र मौजूद होने से विदेशी नागरिक को मतदान का अधिकार नहीं मिल जाता।
दक्षिण कन्नड़ में नौ देशों के 40 नागरिकों पर कार्रवाई
दक्षिण कन्नड़ जिले में भी एसआईआर के दौरान विदेशी नागरिकता रखने वाले 40 लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए।
जिलाधिकारी दर्शन एचवी के अनुसार, इनमें नेपाल के 17, ब्रिटेन के दो, कनाडा के पांच, ऑस्ट्रेलिया के छह और अमेरिका के छह नागरिक शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड और नॉर्वे के एक-एक नागरिक का नाम भी हटाया गया।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि इन 40 व्यक्तियों में कुछ भारतीय मूल के लोग थे, जिन्होंने समय के साथ दूसरे देशों की नागरिकता प्राप्त कर ली थी। इसके बावजूद उनके नाम भारतीय मतदाता सूची में बने हुए थे।
विदेशी नागरिकता प्राप्त करने के बाद वे भारतीय चुनावों में मतदान करने के पात्र नहीं रह गए थे।
उत्तर कन्नड़ में पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक भी मिले
कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में 22 विदेशी नागरिकों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं।
इनमें नेपाल, पाकिस्तान, अमेरिका और बांग्लादेश की नागरिकता वाले व्यक्ति शामिल बताए गए हैं।
मतदाता सूची के सत्यापन के दौरान संबंधित व्यक्तियों की नागरिकता की जांच की गई।
निर्वाचन अधिकारियों ने पात्रता के आधार पर कार्रवाई करते हुए इन नामों को सूची से हटाया।
हालांकि, पाकिस्तान और बांग्लादेश के कितने-कितने नागरिकों के नाम हटाए गए, इसका अलग-अलग विवरण उपलब्ध रिपोर्ट में नहीं दिया गया है।
इसलिए कुल 22 व्यक्तियों को किसी एक देश का नागरिक बताना सही नहीं होगा।
उडुपी जिले में भी 44 विदेशी नागरिकों के नाम हटे
दक्षिण और उत्तर कन्नड़ के अतिरिक्त उडुपी जिले में भी विदेशी नागरिकों के नाम मतदाता सूची में मिलने की जानकारी सामने आई है।
यहां कुल 44 विदेशी नागरिकों के नाम हटाए गए हैं।
इनमें नेपाल, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा की नागरिकता वाले लोग शामिल बताए गए हैं।
बेलगावी और हासन जिलों में भी नेपाल तथा श्रीलंका की नागरिकता से संबंधित मामले सामने आए हैं।
इससे स्पष्ट होता है कि विदेशी नागरिकों के नाम मिलने के मामले केवल बेंगलुरु तक सीमित नहीं थे, बल्कि राज्य के विभिन्न जिलों में भी जांच के दौरान ऐसी प्रविष्टियां मिलीं।
दस्तावेजों की जांच में कैसे सामने आया मामला?
चुनाव अधिकारियों के अनुसार, एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं के पुराने रिकॉर्ड और नए गणना प्रपत्रों का मिलान किया गया।
जिन मतदाताओं का वर्ष 2002 के पुराने रिकॉर्ड से संबंध स्थापित नहीं हो पाया, उनके दस्तावेजों की अतिरिक्त जांच की गई।
इसके बाद संबंधित व्यक्तियों को सुनवाई के लिए बुलाया गया।
अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान कुछ लोगों के पास मतदाता पहचान पत्र तो थे, लेकिन वे आवश्यक नागरिकता और पात्रता संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके।
कुछ मामलों में स्कूल प्रमाणपत्र, संपत्ति दस्तावेज और अन्य रिकॉर्ड की जांच भी की गई।
हालांकि, केवल किसी एक दस्तावेज का उपलब्ध न होना अपने आप में विदेशी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। नाम हटाने के लिए निर्धारित जांच और कानूनी प्रक्रिया का पालन आवश्यक है।
कर्नाटक की वोटर लिस्ट से करीब एक करोड़ नाम कम
विदेशी नागरिकों के नाम हटाए जाने की कार्रवाई कर्नाटक में मतदाता सूची के व्यापक पुनरीक्षण का हिस्सा है।
निर्वाचन आयोग के अनुसार, एसआईआर शुरू होने से पहले 16 जून 2026 को राज्य में लगभग 5.54 करोड़ मतदाता दर्ज थे।
27 अक्टूबर को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में कुल संख्या घटकर लगभग 4.55 करोड़ रह गई।
इस प्रकार मतदाता संख्या में करीब 99.32 लाख की कमी दर्ज की गई। यह लगभग 17.92 प्रतिशत की गिरावट है।
राज्य में पुनरीक्षण के दौरान अनुपस्थित, स्थायी रूप से स्थानांतरित, मृत और दोहरी प्रविष्टियों वाले मतदाताओं की पहचान भी की गई।
हालांकि, मतदाता सूची में हुई कुल कमी को विदेशी नागरिकों के नाम हटाए जाने से जोड़ना गलत होगा। विदेशी नागरिकों की संख्या कुल संशोधन का बहुत छोटा हिस्सा है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने क्या कहा?
कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी. अंबुकुमार ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राज्य में विदेशी नागरिकों के नाम मतदाता सूची में मिलने की पुष्टि हुई है।
उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की संख्या एक हजार से कम है।
अधिकारियों के अनुसार, अधिकांश विदेशी नागरिक नेपाल से संबंधित पाए गए, जबकि अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे और अन्य देशों की नागरिकता रखने वाले लोग भी सूची में मिले।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया निर्धारित कानून और नियमों के अनुसार संचालित की गई है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मतदाताओं के नाम हटाने से संबंधित मामलों में आवश्यक सत्यापन और सुनवाई की प्रक्रिया अपनाई गई।
क्या विदेशी नागरिक भारत में मतदान कर सकते हैं?
भारतीय चुनाव कानून के अनुसार, लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मतदान करने का अधिकार भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 के तहत भारतीय नागरिक नहीं होने वाला व्यक्ति मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए पात्र नहीं होता।
यदि किसी व्यक्ति ने भारतीय नागरिकता छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है, तो वह भारत की मतदाता सूची में बने रहने का पात्र नहीं है।
हालांकि, भारत में रहने वाले सभी विदेशी नागरिक अवैध निवासी नहीं होते। वे संबंधित कानूनों और वैध दस्तावेजों के आधार पर भारत में रह सकते हैं।
मतदाता सूची से नाम हटाए जाने का अर्थ यह भी नहीं है कि संबंधित व्यक्ति ने किसी चुनाव में अवैध रूप से मतदान किया था। ऐसा दावा करने के लिए अलग साक्ष्य और जांच आवश्यक होगी।
चुनाव आयोग के सामने मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रखने की चुनौती
कर्नाटक में एसआईआर अभियान के दौरान 716 विदेशी नागरिकों के नाम हटाए जाने से मतदाता सूची के सत्यापन की प्रक्रिया चर्चा में आ गई है।
एक ओर चुनाव आयोग का उद्देश्य मतदाता सूची में केवल पात्र नागरिकों का नाम सुनिश्चित करना है, वहीं दूसरी ओर यह भी आवश्यक है कि किसी वैध भारतीय मतदाता का नाम गलत तरीके से न हटे।
इसलिए नोटिस, दस्तावेजों का सत्यापन, सुनवाई और अपील जैसी प्रक्रियाओं का महत्व बढ़ जाता है।
निर्वाचन आयोग के अनुसार, मतदाता सूची में सुधार एक नियमित कानूनी प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य चुनावों की विश्वसनीयता बनाए रखना है।
कर्नाटक में हुई कार्रवाई के बाद मतदाता सूची की शुद्धता और नागरिकों के मतदान अधिकारों की सुरक्षा, दोनों विषयों पर चर्चा जारी है।