बेंगलुरु : 19 नवंबर 2026। कर्नाटक में आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय और अन्य लंबित मांगों को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गुरुवार को आंदोलनकारी कर्मचारियों से मुलाकात की। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं से आंदोलन समाप्त करने और सरकार पर भरोसा रखने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार को आशा कार्यकर्ताओं की समस्याओं के प्रति पूरी सहानुभूति है और उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी मांगों को एक दिन में पूरा करना संभव नहीं है और इस संबंध में संबंधित मंत्रियों तथा वित्त विभाग से चर्चा करनी होगी।मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु स्थित अपने आधिकारिक आवास 'कृष्णा' में कर्नाटक राज्य संयुक्त आशा कार्यकर्ता संघ के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान संगठन के नेताओं ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि आगामी विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान संबंधित विषयों पर चर्चा की जाएगी और इसके बाद निर्णय लिया जाएगा।
15 हजार रुपये मासिक मानदेय की मांग पर अड़ीं आशा कार्यकर्ता
कर्नाटक की आशा कार्यकर्ता लंबे समय से निश्चित मासिक मानदेय बढ़ाने की मांग कर रही हैं। उनका कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी जिम्मेदारियां लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन इसके अनुरूप उन्हें आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं।कार्यकर्ताओं की प्रमुख मांग है कि उनका निश्चित मासिक मानदेय बढ़ाकर 15 हजार रुपये किया जाए। इसके अलावा बकाया प्रोत्साहन राशि का भुगतान, सामाजिक सुरक्षा और सेवा संबंधी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं।मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बताया कि राज्य में लगभग 41 हजार आशा कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी सेवाओं और आर्थिक कठिनाइयों को समझती है।मुख्यमंत्री के अनुसार, आशा कार्यकर्ताओं की मांगों पर विचार करते समय राज्य की वित्तीय स्थिति और दूसरे कर्मचारी वर्गों की जरूरतों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।उन्होंने प्रतिनिधियों से कहा कि सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज नहीं कर रही है और समाधान निकालने के लिए आवश्यक विचार-विमर्श किया जाएगा।
मुख्यमंत्री बोले- एक दिन में सभी मांगें पूरी करना संभव नहीं
बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधियों से विस्तार से चर्चा की है।उन्होंने बताया कि संगठन ने आठ से नौ प्रमुख मांगें सरकार के सामने रखी हैं। इन सभी मांगों के संबंध में संबंधित विभागों और मंत्रियों से बातचीत की जाएगी।मुख्यमंत्री ने आशा कार्यकर्ताओं से सरकार के प्रति विश्वास बनाए रखने का आग्रह किया।उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की समस्याएं वास्तविक हैं, लेकिन उनके समाधान के लिए प्रशासनिक और वित्तीय प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।शिवकुमार के अनुसार, मानदेय बढ़ाने जैसे फैसलों का प्रभाव राज्य सरकार के बजट पर पड़ता है। इसलिए वित्त विभाग और मंत्रिमंडल के साथ चर्चा आवश्यक है।उन्होंने विश्वास जताया कि कर्मचारी सरकार की बात समझेंगे और आंदोलन समाप्त करके अपने घर लौट जाएंगे।हालांकि, मुख्यमंत्री ने गुरुवार को 15 हजार रुपये मासिक मानदेय लागू करने की कोई अंतिम घोषणा नहीं की।
वर्तमान में आशा कार्यकर्ताओं को कितना मिल रहा मानदेय?
मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने आशा कार्यकर्ताओं के मौजूदा भुगतान का विवरण भी दिया।उन्होंने बताया कि आशा योजना की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुई थी। उस समय कार्यकर्ताओं को 200 रुपये का भुगतान किया जाता था।मुख्यमंत्री के अनुसार, वर्तमान में केंद्र सरकार की ओर से दो हजार रुपये और कर्नाटक सरकार की ओर से पांच हजार रुपये दिए जाते हैं।इसके अतिरिक्त राज्य सरकार कार्य के आधार पर एक हजार रुपये का प्रोत्साहन भुगतान भी उपलब्ध कराती है।शिवकुमार ने कहा कि विभिन्न प्रोत्साहन राशियों को मिलाकर आशा कार्यकर्ताओं को लगभग आठ हजार रुपये तक प्राप्त होते हैं।उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार ने अपने योगदान में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार के सामने भी अपनी मांगें रखनी चाहिए।उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं को गृह लक्ष्मी योजना के लाभ से बाहर रखने के सुझाव को स्वीकार नहीं किया था। उनके अनुसार, राज्य सरकार मुफ्त बस यात्रा और बिजली जैसी योजनाओं का लाभ भी उपलब्ध करा रही है।
फ्रीडम पार्क में तीसरे दिन भी जारी रहा प्रदर्शन
बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में आशा कार्यकर्ताओं का अनिश्चितकालीन आंदोलन 17 नवंबर से जारी है।प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता बेंगलुरु पहुंची हैं। प्रदर्शनकारी दिन और रात धरना देकर अपनी मांगों को पूरा करने की अपील कर रही हैं।आंदोलनकारी संगठन का कहना है कि पहले भी सरकार की ओर से आश्वासन दिए गए थे, लेकिन कई मांगें अब तक पूरी नहीं हुई हैं।कार्यकर्ताओं ने 15 हजार रुपये निश्चित मासिक मानदेय के अतिरिक्त सेवानिवृत्ति पर पांच लाख रुपये की एकमुश्त सहायता की मांग भी उठाई है।इसके अलावा भुगतान प्रत्येक महीने की दस तारीख तक करने, लंबित प्रोत्साहन राशि जारी करने और सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है।कार्यकर्ताओं ने 'समस्त' मोबाइल एप के अनिवार्य उपयोग पर भी आपत्ति जताई है। उनका आरोप है कि पर्याप्त मोबाइल उपकरण, इंटरनेट सुविधा और प्रशिक्षण उपलब्ध कराए बिना डिजिटल काम का दबाव बढ़ाया जा रहा है।मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की अपील के बावजूद आशा कार्यकर्ताओं ने तत्काल आंदोलन वापस नहीं लिया।कर्नाटक के स्थानीय समाचार माध्यमों के अनुसार, गुरुवार को मुख्यमंत्री और कर्मचारी प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत में कोई अंतिम सहमति नहीं बन सकी।संगठन के नेताओं ने कहा कि केवल मौखिक आश्वासन के आधार पर आंदोलन समाप्त करना संभव नहीं है।उन्होंने सरकार से मानदेय बढ़ाने और अन्य मांगों के संबंध में लिखित आदेश जारी करने का आग्रह किया।आंदोलनकारियों का कहना है कि पूर्व में मिले आश्वासनों के बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। इसलिए इस बार वे ठोस प्रशासनिक निर्णय चाहते हैं।संगठन ने चेतावनी दी कि जल्द निर्णय नहीं होने पर विधानसभा भवन के घेराव का कार्यक्रम भी आयोजित किया जा सकता है।इस बीच कार्यकर्ताओं के लगातार खुले स्थान पर प्रदर्शन करने के कारण स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की खबरें भी सामने आई हैं। कुछ महिलाओं और उनके साथ मौजूद बच्चों के बीमार होने की जानकारी मिली है।
भाजपा ने सरकार पर साधा निशाना, कार्यकर्ताओं का किया समर्थन
आशा कार्यकर्ताओं के आंदोलन को लेकर कर्नाटक में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है।भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने कांग्रेस सरकार पर कर्मचारियों की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया।उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ता ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने भी आंदोलनकारी महिलाओं की स्थिति पर चिंता जताई।उन्होंने आरोप लगाया कि आशा कार्यकर्ता ठंड और कठिन परिस्थितियों में प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों का समय पर समाधान नहीं कर रही है।वहीं, मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने दोहराया कि सरकार कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और आवश्यक चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगाफिलहाल आशा कार्यकर्ताओं का आंदोलन जारी है। सरकार की ओर से शीतकालीन सत्र के बाद मांगों पर निर्णय लेने का आश्वासन दिया गया है, जबकि कर्मचारी संगठन लिखित आदेश जारी होने तक प्रदर्शन समाप्त करने को तैयार नहीं है।
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