कर्नाटक की तंबाकू कंपनियों को महाराष्ट्र पुलिस का नोटिस अवैध: हाई कोर्ट
बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि महाराष्ट्र के वडगांव पुलिस स्टेशन द्वारा बेंगलुरु में तंबाकू उत्पादों के निर्माण में शामिल साझेदारी फर्मों के प्रतिनिधियों को जांच के लिए पेश होने के लिए जारी किया गया नोटिस कानून की दृष्टि से टिकाऊ नहीं है। इसमें कहा गया है कि वे बीएनएसएस की धारा 179 के तहत याचिकाकर्ताओं को वडगांव में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी नहीं करेंगे, जब वे उस पुलिस स्टेशन और किसी भी निकटवर्ती पुलिस स्टेशन की सीमा से बाहर हों।
न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज ने शिव एंटरप्राइजेज और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें वडगांव पुलिस को जांच की आड़ में उनके वैध व्यवसाय में हस्तक्षेप न करने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जो कि प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों के परिवहन के संदेह में अगस्त 2025 में बेंगलुरु-पुणे राजमार्ग पर ट्रक को रोकने के बाद एक अपराध में तीसरे पक्ष के खिलाफ दर्ज मामले के आधार पर था।
याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इस तथ्य के बावजूद कि 21 अगस्त, 2025 की एफआईआर में उनका नाम नहीं था, वडगांव पुलिस स्टेशन के पांच से छह पुलिसकर्मी जांच करने के लिए तुमकुरु में एक याचिकाकर्ता के परिसर में गए। उन्होंने भागीदारों को एक नोटिस भी जारी किया, जिसमें उन्हें उनके सामने उपस्थित होने के लिए कहा गया। हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उनके बयान तुमकुरु में दर्ज किए गए थे, न कि वडगांव में।
अदालत ने घोषणा की कि तुमकुरु में याचिकाकर्ताओं के परिसर में किया गया अंतर-राज्य जांच अभियान, जिसमें व्यावसायिक रिकॉर्ड का निरीक्षण, बही-खाता या प्रतियां लेना और उनके बयानों की रिकॉर्डिंग शामिल है, अवैध है, इसलिए उन्हें याचिकाकर्ताओं से ली गई बही-खाता और प्रतियां वापस करनी होंगी।
अदालत ने कहा, भविष्य में, कर्नाटक में कोई और जांच अभियान शुरू करने से पहले, वडगांव पुलिस क्षेत्राधिकार वाले कर्नाटक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को पूर्व लिखित सूचना देगी।
हालाँकि, अदालत ने जारी किए गए विशिष्ट निर्देशों की सीमा को छोड़कर, वडगाँव पुलिस को याचिकाकर्ताओं से संपर्क करने या उनके वैध व्यवसाय में हस्तक्षेप करने से रोकने की सामान्य प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। इसने याचिकाकर्ताओं की एफआईआर या पूरी जांच को रद्द करने की प्रार्थना को भी अस्वीकार कर दिया, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने उनके साथ आगे के सभी संपर्कों को रोकने या अपराध को रद्द करने के लिए कोई आधार स्थापित नहीं किया है।