दूध के दाम बढ़ने पर मचा सियासी घमासान, कांग्रेस ने किसानों के हित में बताया फैसला
बेंगलुरु : 3 नवंबर 2026। कर्नाटक में दूध की कीमतों में आठ रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। कांग्रेस सरकार ने इस फैसले को सूखे से प्रभावित किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए जरूरी बताया है। कांग्रेस नेता टी.बी. जयचंद्र द्वारा भी मूल्यवृद्धि का समर्थन किए जाने की बात सामने आई है। हालांकि, उनके ताजा बयान के सटीक शब्दों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। राज्य सरकार का कहना है कि भीषण सूखे, पशुचारे की कमी और उत्पादन लागत बढ़ने के कारण दुग्ध उत्पादक किसानों को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, भाजपा ने कीमतों में बढ़ोतरी का विरोध करते हुए इसे आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ बताया है।कर्नाटक सरकार ने 29 अक्टूबर को मंत्रिमंडल की बैठक में दूध की कीमतों में आठ रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। नई दरें एक नवंबर से लागू हो गई हैं। सरकार के अनुसार, बढ़ोतरी की राशि में से सात रुपये प्रति लीटर सीधे दुग्ध उत्पादक किसानों को मिलेंगे, जबकि एक रुपया दुग्ध संघों के परिचालन खर्च के लिए निर्धारित किया गया है।
सूखे से डेयरी किसानों की मुश्किलें बढ़ीं
कर्नाटक में इस वर्ष मानसून की कमी का असर खेती के साथ-साथ पशुपालन पर भी पड़ा है। कई क्षेत्रों में चारे की उपलब्धता कम होने से दूध उत्पादन प्रभावित हुआ है।राज्य सरकार के मुताबिक, सूखे के कारण प्रतिदिन दूध की खरीद में लगभग दस लाख लीटर की गिरावट दर्ज की गई है।पशुपालकों को चारा, पशु आहार, दवाइयों, परिवहन और मजदूरी पर पहले से अधिक खर्च करना पड़ रहा है। दूसरी ओर, दूध उत्पादन घटने से उनकी दैनिक आमदनी प्रभावित हो रही है।सरकार का तर्क है कि यदि किसानों को उनकी लागत के अनुरूप उचित कीमत नहीं मिलेगी, तो वे पशुपालन जारी रखने में कठिनाई महसूस करेंगे।इसका असर लंबे समय में राज्य की दूध आपूर्ति और सहकारी डेयरी व्यवस्था पर भी पड़ सकता है।कर्नाटक दुग्ध महासंघ से जुड़े किसानों ने पहले भी खरीद मूल्य बढ़ाने की मांग की थी। किसानों का कहना था कि उत्पादन लागत बढ़ने के बावजूद उन्हें पर्याप्त कीमत नहीं मिल रही थी।
किसानों को अब कितने रुपये मिलेंगे?
सरकार के फैसले के अनुसार, दुग्ध उत्पादक किसानों को पहले प्रति लीटर 35 रुपये का खरीद मूल्य मिलता था।नई व्यवस्था में यह राशि बढ़कर 42 रुपये प्रति लीटर हो गई है।इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा पहले से दिया जा रहा पांच रुपये प्रति लीटर का प्रोत्साहन जारी रहेगा।इस तरह किसानों को कुल 47 रुपये प्रति लीटर प्राप्त होंगे।सरकार का दावा है कि इससे छोटे और सीमांत किसानों की आमदनी बढ़ेगी तथा वे पशुओं के रखरखाव पर पर्याप्त खर्च कर सकेंगे।उदाहरण के तौर पर, यदि कोई किसान प्रतिदिन दस लीटर दूध की आपूर्ति करता है, तो उसे सात रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी के अनुसार महीने में लगभग 2,100 रुपये की अतिरिक्त आय हो सकती है।राज्य सरकार ने अनुमान लगाया है कि इस फैसले से डेयरी किसानों की वार्षिक आय में लगभग 1,850 करोड़ से 2,100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वृद्धि संभव है।
दूध के साथ दही की कीमतें भी बढ़ीं
एक नवंबर से लागू नई व्यवस्था के बाद राज्य में नंदिनी ब्रांड के दूध की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है।रिपोर्टों के अनुसार, नंदिनी टोंड दूध की कीमत लगभग 54 रुपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं, अधिक वसा वाले नंदिनी शुभम दूध का मूल्य लगभग 60 रुपये प्रति लीटर बताया गया है।दही की कीमतों में भी लगभग 14 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की खबर सामने आई है।हालांकि, सरकार का कहना है कि दही सहित अन्य डेयरी उत्पादों की अंतिम कीमतें संबंधित दुग्ध संघ तय करते हैं।दूध और दही की कीमतें बढ़ने का सीधा असर घरों के मासिक बजट पर पड़ सकता है।विशेष रूप से ऐसे परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ने की संभावना है, जहां दूध का दैनिक उपयोग अधिक होता है।
सरकार ने बताया मजबूरी में लिया गया फैसला
राज्य सरकार ने दूध की कीमतों में बढ़ोतरी को आवश्यक कदम बताया है।सरकार का कहना है कि डेयरी किसानों ने पहले दस रुपये प्रति लीटर तक कीमत बढ़ाने की मांग की थी। विभिन्न पक्षों से चर्चा के बाद आठ रुपये की बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया।सरकार के अनुसार, कीमत तय करते समय किसानों, दुग्ध संघों और उपभोक्ताओं के हितों में संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है।संबंधित मंत्रियों ने यह भी कहा कि पड़ोसी राज्यों में दूध के अपेक्षाकृत अधिक दाम मिलने के कारण कुछ किसान वहां दूध की आपूर्ति करने पर विचार कर रहे थे।यदि ऐसा होता, तो कर्नाटक के भीतर दूध की उपलब्धता प्रभावित हो सकती थी।सरकार का दावा है कि संशोधित कीमतों से स्थानीय खरीद व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
भाजपा ने मूल्यवृद्धि का किया विरोध
दूसरी ओर, विपक्षी भाजपा ने राज्य सरकार के फैसले की आलोचना की है।केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने दूध की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने की मांग की है।भाजपा महिला मोर्चा की ओर से बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में विरोध प्रदर्शन भी किया गया।भाजपा नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस सरकार की नीतियों के कारण आम जनता पर लगातार महंगाई का बोझ बढ़ रहा है।विपक्ष का कहना है कि सरकार किसानों की सहायता के लिए वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्था कर सकती थी, जिससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त खर्च नहीं पड़ता।भाजपा ने विशेष रूप से मजदूरों, छोटे कारोबारियों, ऑटो चालकों और कम आय वाले परिवारों पर बढ़ी कीमतों के प्रभाव को लेकर सवाल उठाए हैं।
कर्नाटक की अर्थव्यवस्था में डेयरी क्षेत्र महत्वपूर्ण
कर्नाटक में डेयरी कारोबार ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य के लाखों परिवार खेती के साथ दूध उत्पादन से भी आजीविका प्राप्त करते हैं।विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए पशुपालन नियमित आय का एक महत्वपूर्ण साधन है।राज्य सरकार के अनुसार, कर्नाटक में लगभग 28.84 लाख दुग्ध उत्पादक किसान हैं। इनमें कर्नाटक दुग्ध महासंघ से जुड़े किसानों का बड़ा हिस्सा छोटे और सीमांत वर्ग से आता है।ऐसे में दूध की खरीद कीमतों में बदलाव का सीधा प्रभाव बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवारों पर पड़ता है।हालांकि, डेयरी किसानों की आय बढ़ाने के साथ उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर दूध उपलब्ध कराना भी सरकार के लिए चुनौती है।
महंगाई और किसानों की आय के बीच संतुलन की चुनौती
दूध की कीमतों में बढ़ोतरी से जहां पशुपालकों की आमदनी बढ़ने की उम्मीद है, वहीं उपभोक्ताओं की चिंता भी सामने आई है।सरकार का कहना है कि किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाए बिना लंबे समय तक दूध की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना मुश्किल होगा।वहीं, विपक्ष की मांग है कि किसानों को सहायता देने का खर्च सीधे आम लोगों पर डालने के बजाय सरकार अन्य उपाय करे।फिलहाल कर्नाटक में दूध की कीमतों को लेकर राजनीतिक बहस जारी है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि बढ़ी हुई कीमतों से किसानों की आय और दूध उत्पादन में कितना सुधार होता है तथा उपभोक्ताओं पर इसका कितना असर पड़ता है।