RSS खुद पंजीकृत नहीं है, वे दूसरों को प्रमाणित करते हैं: प्रियांक खड़गे

बेंगलुरु: कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने शनिवार को कहा कि सरकार RSS के खिलाफ़ कानूनी दायरे में रहकर कार्रवाई करेगी। उन्होंने संकेत दिया कि वे संगठन और उसके इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं ताकि आगे की कार्रवाई तय की जा सके।

पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि वे RSS को "कानूनी दायरे" में लाएंगे।

जब पत्रकारों ने प्रियांक से पूछा कि क्या उन्हें RSS प्रमुख मोहन भागवत को लिखे पत्र का कोई जवाब मिला है (जिसमें संगठन के रजिस्ट्रेशन समेत कई मुद्दों का ज़िक्र था), तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि उन्हें जवाब की उम्मीद ही नहीं थी।

मंत्री ने कहा, "मैंने आपसे कहा था कि जवाब नहीं आएगा, है ना? मैंने यह भी कहा था कि हम इससे सही तरीके से निपटेंगे। हम जो भी करेंगे, वह कानूनी दायरे में रहकर ही करेंगे।"

उन्होंने कहा, "वे (RSS) कानूनी दायरे से बाहर हैं। मैं उन्हें इसके दायरे में लाऊंगा।"

प्रियांक ने कहा कि इस मुद्दे को उठाए हुए लगभग डेढ़ महीना हो गया है और सरकार को आगे बढ़ने से पहले RSS और उसके इतिहास का अध्ययन करने के लिए समय चाहिए।

उन्होंने कहा, "हमें उनके 100 साल के इतिहास का अध्ययन और उसे समझने की ज़रूरत है। वे खुद अपने इतिहास के बारे में नहीं जानते हैं।"

RSS प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधते हुए खड़गे ने कहा, "अब, ज़ाहिर है, वे हाल ही में कुछ Gen-Z (नई पीढ़ी) के लोगों से मिले। क्या यह उन्हें पीटने के बाद उनका समर्थन करने के बारे में है?"

उन्होंने देशभक्ति या देशद्रोह का सर्टिफिकेट जारी करने के RSS के अधिकार पर भी सवाल उठाए।

मंत्री ने कहा, "वे खुद रजिस्टर्ड नहीं हैं। वे दूसरों को सर्टिफिकेट देते हैं।"

उन्होंने पूछा, "क्या मैं यह तय कर सकता हूं कि कोई देशभक्त है या देशद्रोही? वे यह तय करने वाले कौन होते हैं? वे ऐसे सर्टिफिकेट जारी करने वाले कौन होते हैं?"

जब उनसे पूछा गया कि अगर उनके पत्र का कोई जवाब नहीं मिला तो सरकार क्या कार्रवाई करेगी, तो प्रियांक ने कहा कि वे योजना के अनुसार आगे बढ़ेंगे, लेकिन उन्होंने विवरण बताने से इनकार कर दिया।

उन्होंने कहा, "हां, हम करेंगे। मैं उन्हें पत्र देने के बाद ही बात करूंगा। अगर मैं यहां सब कुछ बता दूंगा, तो क्या सरप्राइज़ या कानूनी पहलू बचेगा?"