बेंगलुरु : 17 नवंबर 2026। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि पंचायतों से लेकर संसद तक महिलाओं को प्रभावी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं की भूमिका केवल निर्वाचित प्रतिनिधि बनने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उन्हें नेतृत्व, नीति निर्माण, कानून बनाने और महत्वपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भी सक्रिय भागीदारी मिलनी चाहिए।लोकसभा अध्यक्ष बेंगलुरु के विधान सौध में आयोजित पहले राष्ट्रमंडल महिला सांसद भारत क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद उपस्थित जनप्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने वर्ष 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम का उल्लेख करते हुए उम्मीद जताई कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान को लागू करने की दिशा में प्रगति होगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं की अधिक भागीदारी से लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत, संवेदनशील और जवाबदेह बनेंगी।
पंचायतों से संसद तक महिलाओं को मिले समान अवसर
ओम बिरला ने कहा कि लोकतंत्र की वास्तविक मजबूती तभी संभव है, जब समाज के सभी वर्गों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में उचित भागीदारी मिले।उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का उल्लेख करते हुए कहा कि देश के कई राज्यों में पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत तक आरक्षण उपलब्ध कराया गया है।उनके अनुसार स्थानीय निकायों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने नेतृत्व के नए अवसर उपलब्ध कराए हैं।लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि महिलाओं को पंचायत, नगर पालिका, विधानसभा और संसद जैसे सभी लोकतांत्रिक मंचों पर प्रभावी भूमिका निभाने का अवसर मिलना चाहिए।उन्होंने कहा कि महिला जनप्रतिनिधि समाज की समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए महत्वपूर्ण सुझाव देने में सक्षम हैं।महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से जनहित से जुड़े मुद्दों को व्यापक दृष्टिकोण से देखा जा सकेगा।बिरला ने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रतिनिधित्व केवल संख्या तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि महिलाओं को अपनी बात रखने और निर्णयों को प्रभावित करने का वास्तविक अवसर भी मिलना चाहिए।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर जताई उम्मीद
अपने संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ने वर्ष 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।उन्होंने उम्मीद जताई कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।इस अधिनियम में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है।हालांकि, नवंबर 2026 तक यह आरक्षण लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में लागू नहीं हुआ है। इसका क्रियान्वयन संबंधित संवैधानिक प्रावधानों और निर्धारित प्रक्रियाओं पर निर्भर है।बिरला ने कहा कि महिलाओं की अधिक उपस्थिति से विधायी संस्थाओं में विविध अनुभवों और दृष्टिकोणों को स्थान मिलेगा।उनके अनुसार महिलाओं की भागीदारी से लोकतंत्र अधिक समावेशी और उत्तरदायी बन सकता है।उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि महिलाओं को नेतृत्व के बेहतर अवसर मिलने से देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूती मिलेगी।
AI और डिजिटल तकनीक से मजबूत होगा महिला नेतृत्व
लोकसभा अध्यक्ष ने महिला जनप्रतिनिधियों के डिजिटल सशक्तिकरण पर भी विशेष जोर दिया।उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और आधुनिक तकनीक सामाजिक तथा प्रशासनिक जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित कर रही है।इन तकनीकों का जिम्मेदारीपूर्वक इस्तेमाल शासन व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यक्षमता बढ़ाने में सहायक हो सकता है।बिरला ने महिला सांसदों, विधायकों, पंचायत सरपंचों और नगर निकायों की अध्यक्षों को डिजिटल तकनीक के प्रभावी उपयोग के लिए प्रशिक्षण देने की आवश्यकता बताई।उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि तकनीक के माध्यम से नागरिकों की समस्याओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं।इसके अतिरिक्त डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग जनसंवाद, योजनाओं की निगरानी और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।लोकसभा अध्यक्ष ने महिला जनप्रतिनिधियों की क्षमता बढ़ाने के लिए संस्थागत व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता भी जताई।उन्होंने बताया कि सम्मेलन में AI और तकनीक से संबंधित विशेष सत्र भी आयोजित किया जाएगा।
अनुभवी महिला नेताओं से नई पीढ़ी को मिले मार्गदर्शन
ओम बिरला ने कहा कि महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए प्रशिक्षण के साथ-साथ अनुभवी जनप्रतिनिधियों का मार्गदर्शन भी आवश्यक है।उन्होंने सुझाव दिया कि लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में सक्रिय महिला नेता नई निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने अनुभवों से लाभान्वित करें।इस तरह के मार्गदर्शन से महिलाओं को संसदीय प्रक्रियाओं, कानून निर्माण और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिल सकती है।लोकसभा अध्यक्ष ने संसदीय समितियों की भूमिका का भी उल्लेख किया।उन्होंने कहा कि संसदीय समितियां छोटे संसद के रूप में महत्वपूर्ण कार्य करती हैं और सामाजिक तथा आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सुझाव देती हैं।उनके अनुसार AI और आधुनिक तकनीक के उपयोग से इन समितियों की निगरानी और समीक्षा संबंधी कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी बनाई जा सकती है।उन्होंने कहा कि महिलाओं की नेतृत्व क्षमता बढ़ाने के लिए निरंतर संवाद, प्रशिक्षण और अनुभवों का आदान-प्रदान आवश्यक है।
सम्मेलन में 135 महिला जनप्रतिनिधियों की भागीदारी
बेंगलुरु में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रमंडल महिला सांसद भारत क्षेत्रीय सम्मेलन में संसद और विभिन्न राज्य विधानसभाओं की 135 महिला जनप्रतिनिधि भाग ले रही हैं।सम्मेलन का मुख्य विषय मजबूत आधार, सशक्त आवाज, समावेशी साइबरस्पेस और नई महिला विधायकों के लिए मार्गदर्शन के अवसरों से संबंधित है।कार्यक्रम में महिला जनप्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण और नेतृत्व क्षमता विकसित करने जैसे विषयों पर चर्चा निर्धारित है।सम्मेलन में राष्ट्रमंडल महिला सांसद भारत क्षेत्रीय इकाई की अध्यक्ष डॉ. डी. पुरंदेश्वरी ने भी महिलाओं के वास्तविक सशक्तिकरण पर जोर दिया।उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण को केवल सार्वजनिक पदों पर महिलाओं की संख्या के आधार पर नहीं मापा जाना चाहिए।उनके अनुसार महिलाओं की नीति निर्माण, विधायी चर्चा और शासन से संबंधित निर्णयों में प्रभावी भागीदारी भी आवश्यक है।कार्यक्रम में कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और कर्नाटक विधानसभा एवं विधान परिषद के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।सम्मेलन का समापन 18 नवंबर को निर्धारित है।
विकसित भारत 2047 में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका
लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि देश के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर राष्ट्र निर्माण तक महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है।आज महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, अनुसंधान, खेल, रक्षा, अंतरिक्ष और राजनीति सहित अनेक क्षेत्रों में नेतृत्व कर रही हैं।उन्होंने कर्नाटक की लोकतांत्रिक परंपरा का उल्लेख करते हुए भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंडपम और कित्तूर की रानी चेन्नम्मा के योगदान को भी याद किया।बिरला ने कहा कि विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को साकार करने में महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण होगी।उन्होंने विश्वास जताया कि महिला नेतृत्व को समान अवसर, सुरक्षित वातावरण और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उचित स्थान मिलने से लोकतंत्र अधिक मजबूत होगा।लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति संवाद, चर्चा और विभिन्न विचारों के आदान-प्रदान में निहित है।उन्होंने उम्मीद जताई कि यह सम्मेलन महिला जनप्रतिनिधियों के अनुभवों को साझा करने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में उपयोगी साबित होगा।
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