तिरुवनंतपुरम: उच्च शिक्षा मंत्री रोजी एम जॉन ने नए स्व-वित्तपोषण पाठ्यक्रम शुरू करने और सहायता प्राप्त और स्व-वित्तपोषित स्वायत्त कॉलेजों में सीटें बढ़ाने के लिए पूर्व सरकारी मंजूरी और अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) की आवश्यकता को हटाने के सरकार के फैसले का बचाव किया है।
मीडिया से बात करते हुए, मंत्री ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य अकादमिक स्वायत्तता को बढ़ावा देना और नए पाठ्यक्रम शुरू करने में देरी से बचना है। मंत्री ने कहा, "केरल एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां स्व-वित्तपोषण पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए एनओसी की आवश्यकता है। अन्य राज्यों में ऐसी कोई शर्त नहीं है। एनओसी प्रणाली को हटाने से उच्च शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति होगी।" उन्होंने कहा कि प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि छात्रों को बिना किसी देरी के शैक्षणिक सुविधाओं तक पहुंच मिले। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि आरक्षण नीतियों या योग्यता-आधारित प्रवेश मानदंडों में कोई बदलाव नहीं होगा।
मंत्री ने स्पष्ट किया कि छूट सभी कॉलेजों के लिए उपलब्ध नहीं होगी। उन्होंने कहा, "केवल उच्च मानकों को बनाए रखने वाले संस्थानों को स्वायत्त दर्जा दिया गया है। सरकार ने 2014 और 2021 में विधानसभा द्वारा पारित विश्वविद्यालय अधिनियमों में एनओसी से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करने का फैसला किया है।" उन्होंने चेतावनी दी कि नया प्रावधान उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को कमजोर कर देगा। एसएफआई के राज्य सचिव पीएस संजीव ने भी कहा कि संगठन आने वाले दिनों में सरकारी आदेश के खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू करेगा।