तिरुवनंतपुरम: विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन ने वी.ई.एच. से 200 मेगावाट बिजली खरीदने के यूडीएफ सरकार के फैसले पर भ्रष्टाचार के अपने आरोप दोहराए हैं। किसी निविदा को आमंत्रित किए बिना या नियामक आयोग की मंजूरी प्राप्त किए बिना 11 रुपये प्रति यूनिट पर वैश्विक। उन्होंने कहा कि उन्होंने 10 नवंबर को अपने बयान में यह मुद्दा उठाया था और लेनदेन का और विवरण अब सामने आया है।
विद्युत अधिनियम की धारा 62 और 63 के तहत, बिजली की खरीद मूल्य या तो नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित तंत्र के माध्यम से या प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से निर्धारित की जानी चाहिए। हालांकि, पिछले महीने सरकार ने वी.ई.एच. से बिजली खरीदने का फैसला किया। केवल प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर वैश्विक स्तर पर 11 रुपये प्रति यूनिट। नियामक आयोग ने अभी तक इस अनियमित कदम को मंजूरी नहीं दी है. सरकार ने 11 रुपये प्रति यूनिट पर समझौता किया, जबकि पवन ऊर्जा की लागत केवल 3 से 4 रुपये प्रति यूनिट है। उन्होंने कहा कि इससे सरकारी खजाने को
भारी नुकसान हुआ है।
सरकार ने वी.ई.एच. ग्लोबल द्वारा 22 सितंबर को पीक आवर्स के दौरान बिजली आपूर्ति करने की पेशकश। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उसी आदेश में कहा गया है कि वी.ई.एच. ग्लोबल निविदा में भाग लेने के लिए पात्र नहीं है। किसके हित में ऐसी कंपनी को ठेका दिया गया जो भाग लेने के योग्य नहीं थी? जब जीएनए समझौते में भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाए गए तो मुख्यमंत्री ने यह कह कर टालने की कोशिश की थी, 'समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं.' इस मामले में मुख्यमंत्री वैसी प्रतिक्रिया नहीं दे सकते. विपक्षी नेता ने यह भी मांग की कि मुख्यमंत्री जनता को स्पष्ट स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार रहें, कम से कम इस कथित भ्रष्ट समझौते के बारे में जिस पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।
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