कोच्चि: फिल्म संगठन उस कदम का विरोध करते हुए आगे आए जो फिल्म सेंसर बोर्ड को पहले से पंजीकृत फिल्मों के शीर्षक बदलने का अधिकार देता है। केरल फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स ने सेंसर बोर्ड को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें इस प्रावधान को रद्द करने की मांग की गई, उनका तर्क है कि फिल्म के रचनात्मक पहलुओं, साथ ही इसके उत्पादन और प्रदर्शन चरणों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
यह प्रावधान - जो बोर्ड को सेंसरशिप प्रक्रिया के दौरान नाम परिवर्तन को अनिवार्य करने का अधिकार देता है - 16 अक्टूबर को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा जारी किए गए नए नियमों में शामिल किया गया था। निर्माताओं और तकनीकी दल के सदस्यों को डर है कि इसका फिल्मों पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। वर्तमान प्रथा के तहत, उत्पादन शुरू होने से पहले फिल्म के शीर्षक केरल फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ पंजीकृत किए जाते हैं। मंजूरी तभी दी जाती है जब एक समिति यह सत्यापित कर लेती है कि शीर्षक किसी व्यक्ति, समुदाय या किसी संगठन को बदनाम नहीं करता है।
वितरण, विपणन और प्रचार सहित बाद की सभी गतिविधियाँ इस पंजीकृत शीर्षक के तहत की जाती हैं। उद्योग संगठनों का तर्क है कि सेंसरशिप चरण के दौरान शीर्षक बदलने के लिए मजबूर होने से महत्वपूर्ण संकट, अतिरिक्त वित्तीय बोझ और बोर्ड द्वारा अधिकार की अधिकता हो जाएगी। पृष्ठभूमि स्कोर, ग्राफिक्स, ध्वनि मिश्रण, क्रेडिट और उपशीर्षक के बिना अधूरी फिल्में स्वीकार नहीं की जाएंगी। प्रमाणपत्र जारी होने के बाद किसी भी बदलाव या परिवर्धन की अनुमति नहीं है। "फिल्म के विषय से संबंधित शीर्षक को बदलना अस्वीकार्य है। अन्य शर्तों के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है।" - सोनी थॉमस, महासचिव, केरल फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स।