भोपाल। मध्य प्रदेश को टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को राजधानी भोपाल के होटल ताज लेकफ्रंट में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन (TMZ) इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल होंगे। इस दौरान ग्वालियर में प्रस्तावित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन में निवेश के लिए 25 कंपनियों को आशय पत्र (लेटर ऑफ इंटेंट) प्रदान किए जाएंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश में निवेश आकर्षित करना, आधुनिक औद्योगिक बुनियादी ढांचा विकसित करना और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करना है।

भोपाल में जुटेंगे टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के निवेशक

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित इन्वेस्टर मीट में टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स और आधुनिक प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान निवेशकों को ग्वालियर में विकसित किए जा रहे टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन की सुविधाओं और संभावनाओं की जानकारी दी जाएगी।

मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया निवेशकों के साथ प्रदेश में औद्योगिक विकास की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे।

इस दौरान राज्य सरकार की ओर से परियोजना की रूपरेखा, औद्योगिक सुविधाओं, निवेश प्रोत्साहन और भविष्य की योजनाओं से संबंधित प्रस्तुतीकरण भी दिया जाएगा।

सरकार की कोशिश है कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियां मध्य प्रदेश में अपनी उत्पादन इकाइयां स्थापित करने के लिए आगे आएं।

25 कंपनियों को दिए जाएंगे आशय पत्र

इन्वेस्टर मीट का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम 25 कंपनियों को आशय पत्र प्रदान करना होगा।

इन पत्रों के माध्यम से ग्वालियर के प्रस्तावित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन में भूमि आवंटन और निवेश की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

रिपोर्टों के अनुसार, इन कंपनियों की ओर से 3,600 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव सामने आए हैं। इससे प्रदेश में दूरसंचार उपकरण निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

हालांकि आशय पत्र मिलना किसी औद्योगिक इकाई के तत्काल शुरू होने या पूरी निवेश राशि प्राप्त हो जाने के बराबर नहीं है। निवेश के वास्तविक क्रियान्वयन के लिए भूमि आवंटन, आवश्यक स्वीकृतियां और निर्माण संबंधी प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी।

ग्वालियर में बनेगा आधुनिक टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में विकसित किया जा रहा टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन देश की महत्वपूर्ण औद्योगिक परियोजनाओं में शामिल है।

इसे एशिया के पहले एकीकृत टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के रूप में विकसित करने की योजना है।

इस परियोजना के पहले चरण के लिए केंद्र सरकार ने 493 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने लगभग 170 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई है।

इस क्षेत्र में कंपनियों को औद्योगिक उत्पादन, अनुसंधान, तकनीकी विकास और नवाचार से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है।

मोबाइल से लेकर 5G और 6G उपकरणों का होगा निर्माण

टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन में आधुनिक दूरसंचार उपकरणों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी।

परियोजना के अंतर्गत मोबाइल उपकरण, ऑप्टिकल फाइबर, नेटवर्किंग उपकरण और अगली पीढ़ी की 5जी तथा 6जी तकनीक से संबंधित उत्पादों के निर्माण की संभावनाएं विकसित की जा रही हैं।

इसके अतिरिक्त अनुसंधान एवं विकास, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और स्वदेशी तकनीकी नवाचार को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

सरकार का उद्देश्य केवल अलग-अलग कारखाने स्थापित करना नहीं, बल्कि ऐसा औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है, जहां उत्पादन इकाइयों के साथ अनुसंधान और सहायक उद्योग भी विकसित हो सकें।

इससे घरेलू दूरसंचार उद्योग की क्षमताएं बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है।

युवाओं के लिए बन सकते हैं हजारों रोजगार के अवसर

ग्वालियर में विकसित होने वाले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन से रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

पूर्व में परियोजना को लेकर सामने आए निवेश प्रस्तावों में लगभग 18 हजार रोजगार अवसर सृजित होने की संभावना जताई गई थी।

रोजगार की ये संभावनाएं प्रस्तावित निवेश और औद्योगिक इकाइयों की स्थापना पर निर्भर करेंगी।

टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में उत्पादन बढ़ने से तकनीकी विशेषज्ञों, इंजीनियरों, कुशल श्रमिकों और अन्य कर्मचारियों की मांग बढ़ सकती है।

इसके साथ परिवहन, लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक सेवाओं से जुड़े क्षेत्रों को भी लाभ मिलने की संभावना है।

केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से आगे बढ़ रही परियोजना

ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन की स्थापना के लिए 30 जुलाई 2026 को केंद्रीय दूरसंचार विभाग और मध्य प्रदेश सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

इसके बाद निवेश आकर्षित करने के लिए दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित की गईं।

इन बैठकों में कंपनियों को परियोजना की संभावनाओं, बुनियादी सुविधाओं और निवेश संबंधी नीतियों के बारे में जानकारी दी गई।

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने परियोजना को भारत के दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण बताया है।

उनका जोर ग्वालियर में ऐसा औद्योगिक केंद्र विकसित करने पर रहा है, जो देश की तकनीकी क्षमताओं और स्वदेशी उत्पादन को मजबूत कर सके।

मध्य प्रदेश को औद्योगिक हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है।

टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन इस रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस परियोजना के माध्यम से सरकार ग्वालियर को आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों के केंद्र के रूप में विकसित करना चाहती है।

भोपाल में आयोजित इन्वेस्टर मीट निवेशकों और सरकार के बीच सहयोग बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी।

इस कार्यक्रम में आशय पत्र वितरण के बाद संबंधित कंपनियों के निवेश प्रस्तावों को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू होगी।

फिलहाल सरकार की नजर निवेशकों को आकर्षित करने और परियोजना के पहले चरण को गति देने पर केंद्रित है।

यदि प्रस्तावित औद्योगिक इकाइयां निर्धारित योजनाओं के अनुसार स्थापित होती हैं, तो ग्वालियर के साथ पूरे मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम विनिर्माण क्षेत्र को नई दिशा मिल सकती है।

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