25 साल पुराना नियम खत्म, सरकारी कर्मचारियों को मोहन कैबिनेट की बड़ी राहत
MP सरकार का बड़ा फैसला
भोपाल : 18 नवंबर। मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को बड़ी राहत देते हुए दो बच्चों की अनिवार्य शर्त समाप्त करने का फैसला लिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंदसौर जिले के गांधीसागर में आयोजित विशेष डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही राज्य में नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए छह विशेष एनडीपीएस (NDPS) अदालतें स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया। सरकार का कहना है कि इन फैसलों का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों से जुड़े पुराने प्रतिबंधों को समाप्त करना और नशीले पदार्थों से संबंधित अपराधों के मामलों में न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना है।मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए लागू दो बच्चों की शर्त लगभग 25 वर्ष पुरानी थी। यह नियम 26 जनवरी 2001 से प्रभावी था। इसके तहत निर्धारित तारीख के बाद तीसरी संतान होने पर व्यक्ति सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य माना जा सकता था। इतना ही नहीं, पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी तीसरी संतान से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान था।
मोहन यादव सरकार ने अब मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से दो से अधिक बच्चे होने के आधार पर सरकारी नियुक्तियों में अयोग्यता की व्यवस्था समाप्त करने का रास्ता साफ हो गया है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में भी बदलाव को स्वीकृति दी गई है। इन बदलावों का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को तीसरी संतान होने के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई से राहत देना है।मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के सामने पुराने नियम से उत्पन्न होने वाली परेशानियों को समाप्त करने का फैसला किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब समाज के अन्य लोगों के लिए दो से अधिक बच्चों का प्रतिबंध नहीं है, तो केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए ऐसी पाबंदी क्यों होनी चाहिए।
इस निर्णय का असर राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों और भर्ती की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों पर पड़ेगा। विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा विभागों में ऐसे मामलों की संख्या अधिक बताई गई है। रिपोर्टों के अनुसार, विभिन्न विभागों में दो बच्चों की शर्त से जुड़े लगभग आठ हजार से दस हजार मामले लंबित हैं।सरकार के निर्णय से अकेले स्कूल शिक्षा विभाग के 30 हजार से अधिक शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। नए नियमों के लागू होने के बाद तीसरी संतान से संबंधित आधार पर लंबित अनुशासनात्मक मामलों और विभागीय जांचों को समाप्त करने का प्रावधान होगा।हालांकि, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन मामलों में पहले ही अंतिम आदेश जारी हो चुके हैं या कर्मचारियों को सेवा से हटाया जा चुका है, उन्हें दोबारा नहीं खोला जाएगा। ऐसे में कैबिनेट के फैसले का लाभ मुख्य रूप से भविष्य की नियुक्तियों, सेवारत कर्मचारियों और निर्धारित शर्तों के अंतर्गत लंबित मामलों को मिलने की संभावना है।
इस फैसले को सरकारी सेवा से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। अब तक सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों को निर्धारित पारिवारिक शर्तों का पालन करना आवश्यक था। नई व्यवस्था लागू होने पर दो से अधिक संतान होने के आधार पर भर्ती से वंचित होने की बाधा समाप्त हो जाएगी।इसी कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने नशीले पदार्थों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए छह विशेष एनडीपीएस अदालतें स्थापित करने को भी मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि ये अदालतें इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल और रीवा में स्थापित की जाएंगी। इनका उद्देश्य नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज (NDPS) अधिनियम से जुड़े मामलों की सुनवाई और निपटारे की प्रक्रिया को तेज करना है।एनडीपीएस अधिनियम देश में मादक पदार्थों और मन:प्रभावी पदार्थों से संबंधित अपराधों के नियंत्रण के लिए लागू प्रमुख कानून है। इसके अंतर्गत अवैध उत्पादन, बिक्री, परिवहन, भंडारण और तस्करी जैसे अपराधों के लिए दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं। ऐसे मामलों की जांच और सुनवाई में कानूनी प्रक्रिया के साथ वैज्ञानिक साक्ष्यों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
विशेष अदालतों की स्थापना से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए अलग न्यायिक व्यवस्था उपलब्ध होगी। इससे लंबित प्रकरणों के निपटारे में तेजी लाने और न्यायिक प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाने में सहायता मिलने की उम्मीद है। हालांकि, अदालतों के वास्तविक संचालन और मामलों के निपटारे की गति उनकी स्थापना तथा आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2029 तक नशे के खिलाफ निर्धारित लक्ष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस दिशा में प्रभावी कदम उठा रही है।मध्यप्रदेश में नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार से जुड़े मामलों को लेकर सुरक्षा एजेंसियां लगातार कार्रवाई करती रही हैं। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में मादक पदार्थों की बरामदगी और तस्करी के मामले सामने आते रहे हैं। इस स्थिति में विशेष एनडीपीएस अदालतों की स्थापना को न्यायिक व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों से जुड़े नियमों और विशेष अदालतों के अतिरिक्त औद्योगिक विकास, निवेश, रोजगार और बुनियादी ढांचे से संबंधित प्रस्तावों पर भी निर्णय लिए गए। सरकार ने विभिन्न विकास परियोजनाओं के माध्यम से राज्य में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया।गांधीसागर में आयोजित यह विशेष बैठक प्रशासनिक फैसलों के साथ क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रही। सरकार ने डेस्टिनेशन कैबिनेट की अवधारणा के अंतर्गत राजधानी भोपाल से बाहर बैठक आयोजित कर विभिन्न क्षेत्रों में विकास गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की पहल जारी रखी है।मध्यप्रदेश सरकार के इन दोनों फैसलों का प्रभाव अलग-अलग क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। दो बच्चों की शर्त समाप्त होने से सरकारी कर्मचारियों और भर्ती उम्मीदवारों को राहत मिलने का रास्ता साफ हुआ है। वहीं छह विशेष एनडीपीएस अदालतों की स्थापना से मादक पदार्थों से जुड़े मामलों की सुनवाई को अधिक प्रभावी बनाने की कोशिश की जाएगी।फिलहाल कैबिनेट ने दोनों प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। सेवा नियमों में संशोधन की औपचारिक अधिसूचना और विशेष अदालतों के संचालन से संबंधित आगे की प्रशासनिक प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण होंगी। इन प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद फैसलों का व्यावहारिक लाभ संबंधित कर्मचारियों, उम्मीदवारों और न्यायिक व्यवस्था को मिल सकेगा।