रक्षाबंधन से पहले MP कर्मचारियों को मिल सकता है बड़ा तोहफा, 2% DA बढ़ोतरी की तैयारी

Update: 2026-07-26 13:52 GMT

Bhopal, भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार रक्षाबंधन से पहले अपने लाखों कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार 12 लाख से अधिक कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। माना जा रहा है कि यह लाभ कर्मचारियों को बकाया राशि के साथ दिया जा सकता है।

महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को लेकर प्रदेश के कर्मचारी संगठनों ने भी सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के बाद आमतौर पर राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों को इसका लाभ देती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में पिछले कई महीनों से इस पर फैसला नहीं लिया गया है।

तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ के महासचिव उमाशंकर तिवारी ने कहा कि छमाही बीतने के बाद भी राज्य के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का लाभ नहीं मिला है। उन्होंने दावा किया कि पिछले सात महीनों में सरकार ने DA और DR जारी नहीं करके करीब 450 करोड़ रुपये की बचत की है। इस देरी से प्रदेश के करीब 12 लाख कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं।

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ रहा है। रोजमर्रा की जरूरतों के खर्च लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में महंगाई भत्ता कर्मचारियों के लिए जरूरी राहत है। संगठनों ने सरकार से जल्द फैसला लेने की मांग की है।

कर्मचारी संगठनों ने सरकार को 10 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि यदि तय समय तक महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की घोषणा नहीं की गई तो 18 अगस्त को पूरे प्रदेश में एक दिवसीय आंदोलन किया जाएगा।

इसके अलावा कर्मचारी संगठनों ने कई अन्य मांगें भी सरकार के सामने रखी हैं। इनमें सीपीसीटी व्यवस्था समाप्त करने, नव नियुक्त कर्मचारियों के लिए 70, 80 और 90 प्रतिशत वेतनमान की व्यवस्था खत्म करने, कैशलेस उपचार सुविधा का आदेश जारी करने और आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने जैसी मांगें शामिल हैं।

कर्मचारी नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कई बार कर्मचारियों को कैशलेस उपचार सुविधा देने की बात कही है, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। वहीं, उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी वेतनमान से जुड़ी व्यवस्थाओं पर कर्मचारियों ने सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग की है।

अब सभी की नजरें मध्य प्रदेश सरकार के फैसले पर टिकी हैं। यदि सरकार रक्षाबंधन से पहले 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ाने की घोषणा करती है तो यह प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत साबित होगी।

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