नासिक कुंभ ध्वजारोहण समारोह पर विवाद, सांसद राजाभाऊ वाजे को कथित तौर पर नहीं मिला सम्मान

नासिक। महाराष्ट्र के नासिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले की औपचारिक शुरुआत के लिए आयोजित ऐतिहासिक धर्मध्वजा समारोह के बाद अब राजनीतिक और सामाजिक विवाद खड़ा हो गया है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालु और कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। लेकिन समारोह के दौरान जनप्रतिनिधियों को दी गई प्राथमिकता, बैठने की व्यवस्था और स्थानीय निवासियों की भागीदारी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। विशेष रूप से नासिक के सांसद राजाभाऊ वाजे को कथित तौर पर उचित सम्मान नहीं दिए जाने का मुद्दा राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गया है। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने इस मामले पर नाराजगी जताते हुए कुंभ मेला प्रशासन से जवाब मांगने की तैयारी की है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया धर्मध्वजा का आरोहण

नासिक में शनिवार, 31 अक्टूबर को गोदावरी नदी के पवित्र तट पर स्थित रामकुंड (रामतीर्थ) में सिंहस्थ कुंभ मेले के लिए धर्मध्वजा का आरोहण किया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। वैदिक मंत्रोच्चार, शंखनाद और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच दोपहर 12 बजकर 2 मिनट पर राष्ट्रपति ने धर्मध्वजा फहराई।

इसी अवसर पर त्र्यंबकेश्वर के कुशावर्त तीर्थ में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने धर्मध्वजा फहराई। दोनों स्थानों पर आयोजित कार्यक्रम के साथ वर्ष 2027 के नासिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ की तैयारियों की औपचारिक शुरुआत मानी गई। यह आयोजन जुलाई 2028 तक चलने वाले धार्मिक पर्व की तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण है।

सांसद राजाभाऊ वाजे को लेकर उठा विवाद

समारोह के बाद सबसे ज्यादा चर्चा नासिक के सांसद राजाभाऊ वाजे को कथित तौर पर उचित सम्मान और स्थान नहीं मिलने को लेकर हो रही है। टीवी9 मराठी की रिपोर्ट के अनुसार, कार्यक्रम में राजाभाऊ वाजे के साथ कथित रूप से दोयम दर्जे का व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया गया है।

इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने नाराजगी व्यक्त की है। पार्टी के नासिक शहर के पदाधिकारियों और नगरसेवकों ने कुंभ मेला प्राधिकरण कार्यालय पहुंचकर कुंभ मेला आयुक्त से जवाब मांगने का फैसला किया है।

पार्टी का कहना है कि इतने बड़े धार्मिक और ऐतिहासिक आयोजन में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को उचित सम्मान मिलना चाहिए। हालांकि, सांसद राजाभाऊ वाजे को किस स्तर पर और किस प्रकार कम महत्व दिया गया, इसकी विस्तृत आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

महापौर और नगरसेवकों की बैठने की व्यवस्था पर भी सवाल

ध्वजारोहण समारोह में केवल सांसद के सम्मान का मुद्दा ही नहीं उठा, बल्कि नासिक की महापौर, उपमहापौर और नगरसेवकों की बैठने की व्यवस्था को लेकर भी नाराजगी सामने आई।

 महापौर हिमगौरी आहेर-आडके कार्यक्रम में मौजूद थीं और उन्होंने मंत्रियों तथा अन्य अतिथियों का स्वागत भी किया। लेकिन धर्मध्वजा आरोहण के समय उन्हें राष्ट्रपति के साथ ध्वजस्तंभ के पास खड़े होने की अनुमति नहीं मिली।

वहीं, करीब 120 नगरसेवकों के लिए रामकुंड और गांधी तालाब के बीच बैठने की व्यवस्था की गई थी। बताया गया कि सामने मंदिर होने के कारण कई नगरसेवकों को ध्वजारोहण ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ साधुओं के उनके लिए निर्धारित सीटों पर बैठ जाने से कई निर्वाचित प्रतिनिधियों को बैठने की जगह भी नहीं मिली।

इससे नाराज कुछ नगरसेवक अपनी निर्धारित जगह छोड़कर चले गए। बाद में उन्हें गांधी ज्योत क्षेत्र में जाने की अनुमति दी गई, लेकिन वहां भी पर्याप्त कुर्सियां नहीं थीं। कुछ जनप्रतिनिधियों को खड़े होकर कार्यक्रम देखना पड़ा।

VIP एरिया में प्रवेश को लेकर भी हुआ विवाद

समारोह के दौरान वरिष्ठ नगरसेवक गुरमीत बग्गा ने रामकुंड के सामने बने गणमान्य व्यक्तियों के लिए आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास किया। लेकिन पुलिसकर्मियों ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उन्हें रोक दिया। इसे लेकर उनकी पुलिसकर्मियों से कहासुनी भी हुई।

बाद में कुंभ मेला मंत्री गिरीश महाजन के हस्तक्षेप के बाद उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी गई। उपमहापौर विलास शिंदे ने भी ध्वजस्तंभ के पास अपनी उपस्थिति और स्थान को लेकर सुरक्षाकर्मियों से बातचीत की।

इन घटनाओं के बाद नगरसेवकों ने प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। इस मुद्दे को नासिक नगर निगम की आमसभा में उठाए जाने की संभावना भी जताई गई है।

स्थानीय निवासियों को आयोजन से दूर रखने का आरोप

समारोह को लेकर स्थानीय नागरिकों की नाराजगी का एक अन्य कारण सुरक्षा व्यवस्था के चलते आम लोगों की आवाजाही पर लगाई गई पाबंदियां हैं।

राष्ट्रपति और अन्य वीआईपी अतिथियों की सुरक्षा के लिए रामकुंड और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर बैरिकेडिंग की गई थी। कई रास्ते बंद कर दिए गए और आम लोगों की प्रवेश व्यवस्था सीमित कर दी गई।

फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, इस व्यवस्था से स्थानीय निवासियों को काफी परेशानी हुई। सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाया कि क्या नासिक का कुंभ स्थानीय लोगों का भी है या धार्मिक आयोजन में शहर के निवासियों को ही अपने पवित्र स्थलों से दूर रखा जाएगा।

कुछ लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था को जरूरी बताया, जबकि अन्य ने कहा कि सुरक्षा के नाम पर स्थानीय श्रद्धालुओं की आवाजाही पूरी तरह प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

आयोजकों की ओर से भी सामने आया पक्ष

विवाद के बीच त्र्यंबकेश्वर पुरोहित संघ के अध्यक्ष मनोज थेते ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों को पूरी तरह नजरअंदाज किए जाने के आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि महापौर को उचित सम्मान दिया गया और कार्यकारिणी के सदस्यों के माध्यम से निमंत्रण भेजे गए थे।

उन्होंने यह भी कहा कि ध्वजारोहण की परंपरा नासिक और त्र्यंबकेश्वर की विशेष धार्मिक परंपरा है तथा ध्वजस्तंभ पर पुरोहित संघ का प्रतीक चिह्न पहले से प्रचलित व्यवस्था के अनुसार लगाया गया है।

2027 के कुंभ से पहले प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती

नासिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेला देश के प्रमुख धार्मिक आयोजनों में शामिल है। इसमें देशभर से साधु-संतों, अखाड़ों और करोड़ों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना रहती है। ऐसे में आयोजन की तैयारियों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, प्रशासन और नागरिकों के बीच बेहतर तालमेल बेहद जरूरी है।

धर्मध्वजा समारोह से जुड़े विवाद ने संकेत दिया है कि आगामी कुंभ के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और आम श्रद्धालुओं की सुविधाओं के बीच संतुलन बनाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगा।

स्थानीय लोगों की मांग है कि आगामी कार्यक्रमों की योजना बनाते समय नासिक के निवासियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी विश्वास में लिया जाए। वहीं, राजनीतिक दलों ने भी प्रोटोकॉल और सम्मान से जुड़े सवालों पर प्रशासन से जवाब मांगा है।

फिलहाल धर्मध्वजा समारोह की भव्यता के साथ-साथ राजाभाऊ वाजे, महापौर और नगरसेवकों को कथित तौर पर उचित सम्मान नहीं मिलने का विवाद चर्चा में है। अब देखना होगा कि कुंभ मेला प्रशासन इन शिकायतों पर क्या स्पष्टीकरण देता है और आगामी आयोजन में स्थानीय नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाता है।