मुंबई । महाराष्ट्र में सूखे और फसलों को हुए नुकसान से परेशान किसानों के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के लगभग डेढ़ करोड़ किसानों के बैंक खातों में इसी सप्ताह 5,000 रुपये की अग्रिम सूखा राहत राशि जमा कराई जाए। इस सहायता के तहत राज्य सरकार कुल 7,500 करोड़ रुपये वितरित करेगी। सरकार का उद्देश्य आर्थिक संकट का सामना कर रहे किसानों को दिवाली से पहले तत्काल राहत उपलब्ध कराना है।
मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसानों को मिलने वाली सहायता राशि से बैंक किसी प्रकार की कटौती नहीं करेंगे। पुराने कर्ज या अन्य बकाया राशि की वसूली के नाम पर राहत राशि को समायोजित नहीं किया जाएगा। सरकार चाहती है कि किसानों के खातों में भेजे गए पूरे 5,000 रुपये उनके उपयोग के लिए उपलब्ध रहें। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह निर्णय राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है।
इसी सप्ताह किसानों के खातों में आएंगे 5,000 रुपये
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों को राहत वितरण की प्रक्रिया तेजी से पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सरकार की योजना है कि पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे आर्थिक सहायता भेजी जाए, ताकि उन्हें राहत के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े।
राज्य सरकार द्वारा घोषित इस योजना के अंतर्गत लगभग 1.5 करोड़ किसानों को प्रति किसान 5,000 रुपये दिए जाएंगे। इस हिसाब से कुल 7,500 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
सरकार ने सहायता राशि सीधे बैंक खातों में जमा करने का निर्णय लिया है। हालांकि, सभी लाभार्थियों को एक ही दिन भुगतान होगा या अलग-अलग चरणों में राशि भेजी जाएगी, इसकी विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
बैंकों को सख्त निर्देश, राहत राशि में नहीं होगी कटौती
मुख्यमंत्री फडणवीस ने किसानों के हित में बैंकों को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से सुनिश्चित करने को कहा है कि बैंक इस विशेष राहत राशि से किसी प्रकार की कटौती न करें।
कई किसान पहले से कृषि ऋण और अन्य वित्तीय देनदारियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में सरकार की ओर से भेजी गई सहायता राशि में कटौती होने पर किसानों को पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा।
इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्देश दिया है कि किसानों को मिलने वाले 5,000 रुपये पूरे के पूरे उपलब्ध हों। इस व्यवस्था का उद्देश्य संकट के समय किसानों को तत्काल नकद सहायता देना है।
महाराष्ट्र के 305 तालुके सूखाग्रस्त घोषित
महाराष्ट्र में बारिश की कमी और फसल नुकसान की स्थिति को देखते हुए सरकार ने बड़े पैमाने पर क्षेत्रों को सूखाग्रस्त घोषित किया है।
इससे पहले राज्य सरकार ने 265 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया था। बाद में शिकायतों और स्थिति की समीक्षा के बाद 40 अतिरिक्त तालुकों को सूची में शामिल किया गया। इस तरह प्रदेश के कुल 358 तालुकों में से 305 को सूखा प्रभावित माना गया है।
यह राज्य के कुल तालुकों का 85 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने 14 अक्टूबर को किसानों को दिवाली से पहले अग्रिम राहत उपलब्ध कराने की घोषणा की थी।
फसल नुकसान से किसानों के सामने आर्थिक संकट
महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति से कृषि क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पानी की कमी और फसलों को नुकसान पहुंचने से किसानों की आर्थिक मुश्किलें बढ़ गई हैं।
किसानों को खेती के लिए बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई और मजदूरी पर खर्च करना पड़ता है। फसल की पैदावार प्रभावित होने से उनकी आय कम होने की आशंका रहती है, जबकि खेती पर किया गया खर्च पहले ही उनकी आर्थिक स्थिति पर बोझ डाल चुका होता है।
कई किसानों को आगामी फसल की बुवाई और घरेलू जरूरतों के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली 5,000 रुपये की अग्रिम सहायता उन्हें तत्काल खर्चों को संभालने में मदद कर सकती है।
हालांकि, यह राशि किसानों को हुए संपूर्ण नुकसान की भरपाई नहीं है, बल्कि तत्काल राहत देने के उद्देश्य से घोषित अग्रिम सहायता है।
केंद्र की सहायता का इंतजार किए बिना राहत देगी सरकार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहले ही स्पष्ट किया था कि राज्य सरकार किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार से मिलने वाली सहायता का इंतजार नहीं करेगी।
सूखा राहत से जुड़ी पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया, नुकसान का आकलन और केंद्रीय सहायता की स्वीकृति में समय लग सकता है। इसलिए राज्य सरकार ने अपने स्तर पर किसानों को अग्रिम भुगतान करने का फैसला किया है।
सरकार का उद्देश्य किसानों को त्योहार से पहले कुछ आर्थिक सहारा देना है। केंद्रीय राहत पैकेज और अंतिम क्षतिपूर्ति से संबंधित प्रक्रियाएं अलग से पूरी की जाएंगी।
पात्र किसानों को कैसे मिलेगा लाभ?
सरकार की घोषणा के अनुसार, सूखा प्रभावित पात्र किसानों को सहायता सीधे बैंक खातों के माध्यम से दी जाएगी।
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, फसल को 33 प्रतिशत से अधिक नुकसान होने की शर्त का भी उल्लेख किया गया है। हालांकि, सभी किसानों के लिए लागू विस्तृत पात्रता नियम और भुगतान की पूरी प्रक्रिया की आधिकारिक जानकारी स्पष्ट होना अभी बाकी है।
किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे पात्रता और भुगतान संबंधी जानकारी के लिए संबंधित कृषि विभाग, राजस्व अधिकारियों और राज्य सरकार की आधिकारिक सूचनाओं पर नजर रखें।
दिवाली से पहले किसानों को मिलेगी आर्थिक राहत
महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले को सूखा प्रभावित किसानों के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। त्योहार से पहले आर्थिक सहायता मिलने से किसान परिवारों को घरेलू जरूरतों और खेती से जुड़े कुछ आवश्यक खर्च पूरे करने में मदद मिल सकती है।
अब प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती निर्धारित समय के भीतर पात्र किसानों की पहचान सुनिश्चित करना और बिना किसी कटौती के सहायता राशि उनके बैंक खातों तक पहुंचाना है।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने अधिकारियों को राहत वितरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। अब किसानों की नजर इस बात पर रहेगी कि उनके खातों में घोषित 5,000 रुपये की राशि कब तक जमा होती है।
सरकार को उम्मीद है कि 7,500 करोड़ रुपये की यह अग्रिम आर्थिक मदद सूखे से प्रभावित कृषि परिवारों को राहत पहुंचाएगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी कुछ सहारा देगी।