मुंबई। महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित गोकुल दूध उत्पादक सहकारी संघ के चुनाव परिणामों को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने इस मामले में कांग्रेस का समर्थन करते हुए भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि गोकुल दूध संघ के चुनाव में कांग्रेस नेता सतेज पाटिल के नेतृत्व वाले पैनल को बहुमत मिला है, लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार द्वारा संघ के निदेशक मंडल में नए सदस्यों की नियुक्ति करने का निर्णय समझ से परे है। सुप्रिया सुले ने स्पष्ट किया कि वरिष्ठ नेता शरद पवार पूरे घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए हैं और उन्हें लगातार इसकी जानकारी दी जा रही है।
गोकुल चुनाव परिणामों के बाद बढ़ा विवाद
महाराष्ट्र के प्रमुख सहकारी संस्थानों में शामिल कोल्हापुर जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ, जिसे गोकुल डेयरी के नाम से जाना जाता है, के चुनाव में कांग्रेस समर्थित पैनल ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस नेता सतेज पाटिल के नेतृत्व वाले राजर्षि शाहू शेतकरी समविचारी आघाड़ी को कुल 25 सीटों में से 13 सीटें मिली थीं। वहीं भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति समर्थित पैनल ने 12 सीटें जीती थीं।चुनाव परिणामों के बाद संघ के अध्यक्ष पद को लेकर विवाद शुरू हो गया। अध्यक्ष के चुनाव के लिए आवश्यक 14 निदेशकों का कोरम पूरा नहीं हो सका, जिसके कारण अध्यक्ष का चुनाव अटक गया। इसी बीच महाराष्ट्र सरकार ने सहकारी संस्थाओं में सरकार द्वारा नामित सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित निर्णय लिया।
सरकार के फैसले पर सुप्रिया सुले ने उठाए सवाल
सुप्रिया सुले ने सोमवार, 9 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शरद पवार का एक वीडियो साझा करते हुए गोकुल दूध संघ के विवाद पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों के बाद सरकार ने चार सदस्यों की नियुक्ति का फैसला किया है, जबकि कांग्रेस नेता सतेज पाटिल के नेतृत्व वाले पैनल ने चुनाव में स्पष्ट बढ़त हासिल की है।सुले ने सवाल उठाया कि जब चुनाव में एक पक्ष को बहुमत मिला है, तो किसी भी परिस्थिति में संस्था पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश क्यों की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय के विरोध में कोल्हापुर के लोग दशहरा चौक पर एकत्र हुए और अपनी नाराजगी व्यक्त की।सुप्रिया सुले ने कहा कि शरद पवार इस पूरे घटनाक्रम पर करीबी नजर रख रहे हैं और उन्हें हर महत्वपूर्ण गतिविधि की जानकारी मिल रही है।
किसानों के संघर्ष को समर्थन देने की घोषणा
सुप्रिया सुले ने गोकुल दूध उत्पादक संघ से जुड़े किसानों और कोल्हापुर के नागरिकों के संघर्ष को समर्थन देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह मामला केवल एक सहकारी संस्था के नियंत्रण का नहीं, बल्कि दूध उत्पादकों के अधिकारों और उनके चुनावी फैसले के सम्मान का भी है।उनका कहना है कि सहकारी संस्थाओं का संचालन उनके सदस्यों और किसानों की भागीदारी के आधार पर होना चाहिए। चुनाव के बाद सरकार द्वारा नियुक्तियों के माध्यम से निदेशक मंडल के समीकरण बदलने पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
चार सदस्यों को मतदान का अधिकार देने पर आपत्ति
महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने 500 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक कारोबार वाली पात्र सहकारी संस्थाओं के निदेशक मंडल में पांच सरकारी नामित सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान को मंजूरी दी है। इनमें से चार सदस्यों को मतदान का अधिकार देने की व्यवस्था की गई है।विपक्ष का आरोप है कि इस फैसले से गोकुल दूध संघ में चुनाव के बाद बने शक्ति संतुलन में बदलाव हो सकता है। कांग्रेस नेता सतेज पाटिल ने सरकार पर चुनावी जनादेश को प्रभावित करने का आरोप लगाया है।उन्होंने दावा किया कि लगभग चार हजार करोड़ रुपये के कारोबार वाले इस सहकारी संस्थान पर नियंत्रण हासिल करने के लिए सरकार नियमों में बदलाव कर रही है।
राहुल गांधी ने भी भाजपा पर साधा निशाना
इस विवाद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी भाजपा की आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि गोकुल दूध संघ के चुनाव में हार के बाद भाजपा सरकार नियमों में बदलाव कर रही है, ताकि नए निदेशकों के जरिए बहुमत का समीकरण बदला जा सके।राहुल गांधी ने इसे दूध उत्पादकों के जनादेश के साथ छेड़छाड़ बताया। उनका कहना है कि सहकारी संस्थाओं में किसानों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के अधिकारों का सम्मान होना चाहिए।वहीं एनसीपी (शरदचंद्र पवार) के विधायक रोहित पवार ने भी सरकार के निर्णय का विरोध किया है। उन्होंने इसे सहकारी संस्थाओं की लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बताया।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने आरोपों को किया खारिज
दूसरी ओर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य गोकुल दूध संघ पर नियंत्रण करना नहीं, बल्कि अध्यक्ष पद के चुनाव में उत्पन्न तकनीकी और कानूनी गतिरोध को दूर करना है।फडणवीस के अनुसार, अध्यक्ष के चुनाव के लिए 14 निदेशकों की उपस्थिति आवश्यक है, लेकिन किसी एक पक्ष के पास इतने सदस्य नहीं हैं। ऐसे में यदि कोई समूह बैठक में अनुपस्थित रहता है, तो चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती।मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सहकारी कानूनों के प्रावधानों और कानूनी सलाह के आधार पर निर्णय लिया है। उन्होंने दोनों पक्षों से आपसी सहमति के माध्यम से विवाद सुलझाने की अपील भी की।
10 नवंबर को अध्यक्ष पद के चुनाव पर नजर
गोकुल दूध संघ के अध्यक्ष पद का चुनाव 10 नवंबर को निर्धारित है। बॉम्बे हाईकोर्ट की कोल्हापुर पीठ ने सभी निर्वाचित निदेशकों को नोटिस जारी कर नई बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया है।अब इस चुनाव से पहले सरकार के निर्णय और विपक्ष के विरोध के कारण राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सुप्रिया सुले के कांग्रेस के समर्थन में आने और शरद पवार द्वारा घटनाक्रम पर नजर रखने की बात कहने से यह विवाद महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा का प्रमुख विषय बन गया है।फिलहाल विपक्ष सरकार के निर्णय को चुनावी जनादेश के खिलाफ बता रहा है, जबकि मुख्यमंत्री फडणवीस इसे अध्यक्ष चुनाव में उत्पन्न गतिरोध दूर करने के लिए उठाया गया कदम बता रहे हैं। अब 10 नवंबर की बैठक और आगे की कानूनी प्रक्रिया से गोकुल दूध संघ के नेतृत्व की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।
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