मुंबई। महाराष्ट्र में कोल्हापुर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ यानी गोकुल डेयरी को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। हाल ही में हुए सहकारी चुनाव के बाद कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली महायुति सरकार के बीच टकराव तेज हो गया है। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर गोकुल डेयरी का नियंत्रण हासिल करने के लिए जबरन हस्तक्षेप करने और चुनावी जनादेश को बदलने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। इस विवाद के केंद्र में राज्य सरकार का वह फैसला है, जिसके तहत बड़े सहकारी संस्थानों के प्रबंधन मंडलों में पांच सरकारी नामित निदेशकों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। इनमें से चार निदेशकों को मतदान का अधिकार भी मिलेगा।कांग्रेस नेता और विधान परिषद सदस्य सतेज पाटिल ने इस फैसले को गोकुल डेयरी पर कब्जा करने की कोशिश बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव में कांग्रेस समर्थित पैनल को अधिक सीटें मिलने के बाद सरकार ने नियमों में बदलाव कर सहकारी संस्था का नियंत्रण हासिल करने का रास्ता तैयार किया है। वहीं, राज्य सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि विशेषज्ञ निदेशकों की नियुक्ति का उद्देश्य संस्थान के कामकाज को बेहतर बनाना है, न कि राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना।
चुनाव में कांग्रेस समर्थित पैनल को मिली बढ़त
गोकुल डेयरी के चुनाव में सतेज पाटिल के नेतृत्व वाले कांग्रेस समर्थित राजर्षि शाहू शेतकरी समविचारी आघाड़ी पैनल ने 25 में से 13 निदेशक पदों पर जीत दर्ज की थी। वहीं, सत्तारूढ़ महायुति समर्थित पैनल को 12 सीटें मिली थीं। इस तरह कांग्रेस समर्थित पैनल को एक सीट की बढ़त हासिल हुई।चुनाव परिणाम 19 अक्टूबर को घोषित किए गए थे। इसके बाद डेयरी के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं। अध्यक्ष के चुनाव के लिए 29 अक्टूबर को बैठक बुलाई गई थी, लेकिन आवश्यक कोरम पूरा नहीं होने के कारण बैठक स्थगित कर दी गई।गोकुल डेयरी के उपनियमों के अनुसार, बैठक के लिए कम से कम 14 निदेशकों की उपस्थिति जरूरी है। कांग्रेस समर्थित पैनल के 13 निदेशकों की मौजूदगी के बावजूद आवश्यक संख्या पूरी नहीं होने के कारण अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सका। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया और मामला बॉम्बे हाईकोर्ट तक पहुंच गया।
सरकार के पांच निदेशकों की नियुक्ति के फैसले पर विवाद
महाराष्ट्र कैबिनेट ने 4 नवंबर को उन सहकारी संस्थाओं के प्रबंधन मंडलों में पांच सरकारी नामित सदस्यों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिनका वार्षिक कारोबार 500 करोड़ रुपये से अधिक है। इस व्यवस्था के तहत पांच में से चार निदेशकों को मतदान का अधिकार दिया जाएगा।गोकुल डेयरी का वार्षिक कारोबार 4,000 करोड़ रुपये से अधिक बताया जाता है। ऐसे में यह फैसला सीधे तौर पर इस संस्था के प्रबंधन और निदेशक मंडल की संख्या को प्रभावित कर सकता है।कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने यह फैसला गोकुल चुनाव के परिणाम आने के बाद लिया, ताकि अपने समर्थित पक्ष को बहुमत दिलाया जा सके। पार्टी का कहना है कि चुनाव में दूध उत्पादकों ने जिस पैनल को अधिक सीटें दीं, उसके जनादेश को सरकारी नियुक्तियों के जरिए कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है।सतेज पाटिल ने इस कदम के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने की बात भी कही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का उद्देश्य केवल विशेषज्ञों की नियुक्ति करना नहीं, बल्कि गोकुल के प्रबंधन पर प्रभाव स्थापित करना है।
सतेज पाटिल ने अमूल को लेकर भी उठाए सवाल
सतेज पाटिल ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि गोकुल डेयरी को भविष्य में गुजरात की अमूल जैसी बड़ी डेयरी संस्था के प्रभाव में लाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि गुजरात की सरदार मिल्क फेडरेशन देश के 20 राज्यों में विस्तार की योजना बना रही है और विभिन्न दुग्ध सहकारी संस्थाओं पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश हो सकती है।पाटिल ने आशंका जताई कि यदि बड़े सहकारी दुग्ध संघों पर बाहरी संस्थाओं का प्रभाव बढ़ता है, तो स्थानीय दूध उत्पादकों और सहकारी व्यवस्था के हित प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि, अमूल को गोकुल सौंपने की किसी आधिकारिक योजना की पुष्टि नहीं हुई है। यह आरोप कांग्रेस नेता की ओर से लगाया गया है।उन्होंने कहा कि गोकुल केवल एक डेयरी संस्था नहीं है, बल्कि कोल्हापुर के हजारों दूध उत्पादकों और किसानों की मेहनत से खड़ा हुआ सहकारी संगठन है। इसलिए इसके संचालन और प्रबंधन में स्थानीय किसानों के जनादेश का सम्मान होना चाहिए।
राहुल गांधी ने भी सरकार पर साधा निशाना
गोकुल डेयरी विवाद में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी महाराष्ट्र सरकार को घेरा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि चुनाव में हार के बाद भाजपा ने नियमों में बदलाव कर अपने पक्ष में बहुमत बनाने की कोशिश की है।राहुल गांधी ने कहा कि गोकुल चुनाव में दूध उत्पादकों ने भाजपा समर्थित पैनल को पीछे छोड़ दिया, लेकिन इसके बाद चार मतदान अधिकार वाले निदेशकों को जोड़कर निदेशक मंडल का गणित बदलने का प्रयास किया गया।उन्होंने इसे दूध उत्पादकों के वोटों की चोरी और चुनावी जनादेश से छेड़छाड़ करार दिया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सत्ता बनाए रखने के लिए भाजपा किसी भी हद तक जा सकती है और किसान इस घटनाक्रम को नहीं भूलेंगे।वहीं, एनसीपी (शरदचंद्र पवार) के विधायक रोहित पवार ने भी सरकार के फैसले की आलोचना की। शिवसेना (यूबीटी) के नेताओं ने भी गोकुल डेयरी के मामले में सहकारी संस्थाओं की स्वायत्तता का समर्थन किया है।
मंत्री हसन मुश्रीफ ने फैसले का किया बचाव
दूसरी ओर, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हसन मुश्रीफ ने सरकारी निदेशकों की नियुक्ति के फैसले का बचाव किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन पदों पर राजनीतिक नेताओं या उनके रिश्तेदारों को नियुक्त करने का कोई उद्देश्य नहीं है।मुश्रीफ के अनुसार, केवल ऐसे विशेषज्ञों को निदेशक बनाया जाना चाहिए, जिनका किसी भी राजनीतिक दल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध न हो। उन्होंने यह भी कहा कि गोकुल डेयरी के उपनियमों के मुताबिक किसी भी बैठक के लिए 14 निदेशकों का कोरम आवश्यक है।उनका तर्क है कि पहले भी पर्याप्त निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण बैठक नहीं हो सकी थी। ऐसे में संस्था का कामकाज प्रभावित होने से बचाने के लिए विशेषज्ञ निदेशकों की व्यवस्था जरूरी हो सकती है।मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी सरकार पर लगाए गए कब्जे के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की गोकुल डेयरी पर नियंत्रण हासिल करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनके मुताबिक, हस्तक्षेप का उद्देश्य लंबे समय से जारी कोरम संबंधी गतिरोध को दूर करना और अध्यक्ष का चुनाव सुनिश्चित करना है।
9 नवंबर को कोल्हापुर में कांग्रेस का संघर्ष मोर्चा
सरकार के फैसले के विरोध में सतेज पाटिल ने 9 नवंबर को कोल्हापुर में संघर्ष मोर्चा निकालने की घोषणा की थी। इस प्रदर्शन में दूध उत्पादकों, किसानों और स्थानीय नागरिकों को शामिल होने की अपील की गई। मोर्चा दशहरा चौक से जिला कलेक्टर कार्यालय तक निकालने की योजना बनाई गई।कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि वह इस फैसले को अदालत में चुनौती देने के साथ राजनीतिक स्तर पर भी विरोध जारी रखेगी। पार्टी का कहना है कि गोकुल डेयरी के चुनाव में मिले जनादेश को किसी प्रशासनिक या कानूनी बदलाव के जरिए प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए।
बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर 10 नवंबर को अध्यक्ष का चुनाव
गोकुल डेयरी विवाद पहले ही बॉम्बे हाईकोर्ट की कोल्हापुर पीठ पहुंच चुका है। कांग्रेस समर्थित 13 नवनिर्वाचित निदेशकों ने अध्यक्ष पद के चुनाव की बैठक स्थगित किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी।इस मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अंतरिम व्यवस्था के तहत 10 नवंबर को सुबह 11 बजे अध्यक्ष का चुनाव कराने के लिए बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया है। अदालत ने सभी 25 निदेशकों को नोटिस जारी करने और चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ाने की व्यवस्था की है।अब इस पूरे मामले में 10 नवंबर की बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एक तरफ कांग्रेस चुनावी जनादेश का हवाला देकर अपने पैनल के अधिकारों की मांग कर रही है, वहीं राज्य सरकार विशेषज्ञ निदेशकों की नियुक्ति को संस्थागत व्यवस्था से जोड़कर देख रही है।गोकुल डेयरी का विवाद अब केवल अध्यक्ष पद के चुनाव तक सीमित नहीं रह गया है। यह महाराष्ट्र में सहकारी संस्थाओं की स्वायत्तता, सरकारी हस्तक्षेप और किसानों के प्रतिनिधित्व से जुड़ा बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। आने वाले दिनों में अदालत के निर्देश और सरकार के फैसलों से यह स्पष्ट होगा कि गोकुल डेयरी का प्रबंधन किस तरह आगे बढ़ेगा।
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