मणिपुर: मणिपुर के उखरुल जिले में नागा संगठनों ने एक विशाल रैली निकाली। उन्होंने केंद्र सरकार से राज्य में चल रहे राजनीतिक संकट को सुलझाने, नागा समुदाय के खिलाफ 'प्रॉक्सी वॉर' (छद्म युद्ध) को खत्म करने और नागा बहुल इलाकों से असम राइफल्स को हटाने की मांग की।
यह रैली 'यूनाइटेड नागा काउंसिल' (UNC) के नेतृत्व में 'तांगखुल नागा लॉन्ग' (TNL) और 'तांगखुल फ्रंटल ऑर्गनाइजेशन' द्वारा आयोजित की गई थी। उखरुल जिले के अलग-अलग हिस्सों से आए प्रदर्शनकारी दो जगहों—डुंगरेई जंक्शन और मिशन ग्राउंड—पर इकट्ठा हुए। इसके बाद वे उखरुल मुख्यालय ग्राउंड की ओर बढ़े, जहां एक जनसभा का आयोजन किया गया।
इस विरोध प्रदर्शन के कारण जिले में जनजीवन प्रभावित रहा; रैली के दौरान दुकानें, निजी संस्थान और सार्वजनिक परिवहन बंद रहे। प्रदर्शनकारियों के हाथों में ऐसे प्लेकार्ड थे, जिनमें राज्य में बढ़ती सैन्य मौजूदगी, जातीय संघर्ष और सशस्त्र समूहों की मौजूदगी को लेकर चिंता जताई गई थी।
प्लेकार्ड्स पर लिखी मांगों में नागा इलाकों से असम राइफल्स को हटाना, कुकी उग्रवादियों को हथियार दिए जाने के आरोपों को रोकना, 'सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस' (SoO) समझौते को रद्द करना और कुकी उग्रवादी संगठनों को आतंकवादी समूह घोषित करना शामिल था। प्रदर्शनकारियों ने कुकी शरणार्थियों की वापसी और 'अवैध कुकी प्रवासियों' को वापस भेजने की भी मांग की। कुछ प्लेकार्ड्स में नेमचा किपजेन को उपमुख्यमंत्री के पद से हटाने की मांग की गई थी।
सभा को संबोधित करते हुए, 'तांगखुल कतमनाओ सकलोंग' (TKS) के अध्यक्ष रामरेइचन केइशिंग ने कहा कि यह रैली तीन मुख्य मांगों पर केंद्रित थी: मणिपुर संकट का राजनीतिक समाधान, 'प्रॉक्सी वॉर' का अंत, और नागा बहुल इलाकों से असम राइफल्स को हटाना।
केइशिंग ने आरोप लगाया कि भारत सरकार के संरक्षण में, SoO समझौते के तहत काम कर रहे कुकी समूह नागा समुदाय के खिलाफ शत्रुतापूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने इस स्थिति को 'प्रॉक्सी वॉर' करार दिया और केंद्र सरकार से इसमें हस्तक्षेप करने की अपील की।
उन्होंने असम राइफल्स पर भी पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिए तैनात होने के बावजूद, यह बल इस संघर्ष के दौरान निष्पक्ष रहने में विफल रहा है। केइशिंग ने कहा, "अगर असम राइफल्स नागाओं की सुरक्षा के लिए नहीं है, तो उन्हें यहाँ रखने का कोई मतलब नहीं है।" उन्होंने यह भी कहा कि जब तक उनकी माँगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक संगठन अपना आंदोलन जारी रखेंगे।
रैली में शामिल एक कॉलेज छात्र ने लंबे समय से चल रहे संघर्ष का छात्रों पर, और उनकी पढ़ाई व करियर की संभावनाओं पर पड़ने वाले असर के बारे में बात की। छात्र ने सरकार से आग्रह किया कि वह स्थिति को सुधारने और सामान्य हालात बहाल करने के लिए तुरंत कदम उठाए।
इसी तरह का एक विरोध प्रदर्शन पड़ोसी कामजोंग जिले में भी हुआ।
ज्ञापन में स्थायी राजनीतिक समाधान की माँग
रैली के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को संबोधित एक ज्ञापन जिला आयुक्त (डिप्टी कमिश्नर) के माध्यम से सौंपा गया।
ज्ञापन में केंद्र सरकार से आग्रह किया गया है कि वह मणिपुर संकट को एक ऐतिहासिक समस्या के रूप में देखे। इसमें कहा गया है कि यह समस्या कथित तौर पर कुकी लोगों के अवैध रूप से आने और पहाड़ी व घाटी क्षेत्रों के बीच मौजूद असमानताओं के कारण पैदा हुई है। इसमें मौजूदा ढाँचागत असंतुलनों को दूर करके एक स्थायी राजनीतिक समाधान निकालने की माँग की गई है।
नागा समुदाय पर चल रहे संघर्ष के असर को रेखांकित करते हुए, ज्ञापन में दावा किया गया है कि संकट शुरू होने के बाद से हिंसक घटनाओं में 32 नागा नागरिक मारे गए हैं।
इसमें पहाड़ी क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय (डेमोग्राफिक) बदलावों पर भी चिंता जताई गई है। दावा किया गया है कि मणिपुर में कुकी गाँवों की संख्या, जो 1881 की जनगणना के अनुसार लगभग 73 थी, वह अब बढ़कर 1,878 हो गई है।
ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि, "मणिपुर में संघर्ष कोई नई बात नहीं है। यह कुकी शरणार्थियों/प्रवासियों से जुड़ी दोषपूर्ण नीति और पड़ोसी बर्मा से कुकी लोगों के अवैध रूप से आने के कारण हुए ऐतिहासिक जनसांख्यिकीय असंतुलन का नतीजा है।"
इस दस्तावेज़ में 10 सूत्रीय माँगें रखी गई हैं। इनमें चल रहे संकट का राजनीतिक समाधान निकालना, नागा समुदाय के खिलाफ कथित शत्रुता को खत्म करना और नागा बहुल क्षेत्रों से असम राइफल्स को हटाना शामिल है।