शिलांग। पूर्वोत्तर राज्य मेघालय की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा के नेतृत्व वाली मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस (एमडीए) सरकार में शामिल यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी (यूडीपी) को लगातार राजनीतिक झटके लग रहे हैं। कुछ समय पहले तक 12 विधायकों के साथ सत्तारूढ़ गठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी रही यूडीपी के आठ विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इसके बाद तीन अन्य विधायकों ने मुख्यमंत्री संगमा की नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) में विलय के लिए आवेदन दिया है। इस घटनाक्रम से यूडीपी के पास केवल एक विधायक बचने की स्थिति बन गई है। दूसरी ओर भाजपा ने विधानसभा में अपनी संख्या दो से बढ़ाकर दस कर ली है। 60 सदस्यीय विधानसभा में 51 विधायकों के समर्थन वाले एमडीए गठबंधन के भीतर हुए इस बदलाव ने राज्य के राजनीतिक समीकरणों को नई दिशा दी है।

एक महीने में कैसे बदल गई पूरी राजनीतिक तस्वीर?

मेघालय में राजनीतिक बदलाव की शुरुआत सितंबर 2026 में हुई। उस समय यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के 12 विधायक विधानसभा में मौजूद थे।

23 सितंबर को पार्टी के आठ विधायकों ने नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में इन विधायकों को पार्टी में शामिल कराया गया।

इस राजनीतिक बदलाव के बाद विधानसभा में भाजपा की संख्या दो से बढ़कर दस हो गई, जबकि यूडीपी के केवल चार विधायक रह गए।

भाजपा इस बदलाव के साथ एनपीपी के बाद विधानसभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई।

विधानसभा अध्यक्ष ने आठ विधायकों के विलय को दी मंजूरी

यूडीपी के आठ विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बाद दल-बदल कानून को लेकर भी सवाल उठे।

हालांकि, मेघालय विधानसभा अध्यक्ष थॉमस ए. संगमा ने 16 अक्टूबर को इन आठ विधायकों के भाजपा में विलय को मान्यता दे दी।

विधानसभा सचिवालय की अधिसूचना के अनुसार, यूडीपी के कुल 12 विधायकों में से आठ ने भाजपा में विलय का फैसला किया था।

यह संख्या पार्टी के विधायक दल की दो-तिहाई सदस्य संख्या के बराबर थी। इसलिए विधानसभा अध्यक्ष ने संविधान की दसवीं अनुसूची के विलय संबंधी प्रावधान के तहत इस फैसले को स्वीकार किया।

इसके बाद विधानसभा में भाजपा के दस और यूडीपी के चार विधायक आधिकारिक रूप से दर्ज हुए।

अब तीन और विधायकों ने एनपीपी का दामन थामा

भाजपा में आठ विधायकों के जाने के बाद यूडीपी के सामने एक और संकट खड़ा हो गया।

19 अक्टूबर को उसके तीन अन्य विधायकों पॉल लिंगदोह, रेनिक्टन लिंगदोह तोंगखार और नुजोरकी सुंगोह ने मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की नेशनल पीपुल्स पार्टी में विलय के लिए विधानसभा अध्यक्ष को आवेदन सौंप दिया।

इन तीनों नेताओं के अलग होने के बाद यूडीपी में केवल पार्टी अध्यक्ष मेतबाह लिंगदोह बचे हैं।

यूडीपी ने तीनों विधायकों को प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित भी कर दिया है।

हालांकि, विधानसभा अध्यक्ष थॉमस ए. संगमा ने स्पष्ट किया है कि एनपीपी में विलय के आवेदन पर कानूनी राय लेने के बाद फैसला किया जाएगा। इसलिए पार्टी के भीतर केवल एक विधायक बचने और विधानसभा के आधिकारिक रिकॉर्ड में विलय मान्य होने के बीच अंतर है।

यूडीपी विधायकों ने क्यों छोड़ी अपनी पार्टी?

भाजपा में शामिल होने वाले विधायकों ने अपने फैसले के पीछे विकास संबंधी मुद्दों को प्रमुख कारण बताया है।

ख्लिएहरियात से विधायक किर्मेन श्यल्ला ने कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार होने के कारण मेघालय की लंबित मांगों को पूरा कराने में सहायता मिल सकती है।

इन मांगों में कोयला खनन की समस्या का समाधान, खासी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करना और मेघालय रेजिडेंट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट से जुड़े मुद्दे शामिल हैं।

दूसरी ओर एनपीपी में जाने वाले रेनिक्टन लिंगदोह तोंगखार ने क्षेत्रीय दलों को एकजुट करने के पूर्व प्रयासों की विफलता को अपने निर्णय का कारण बताया।

हालांकि, यूडीपी नेतृत्व ने विधायकों के अलग होने को पार्टी के लिए गंभीर झटका माना है।

मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की स्थिति

एनपीपी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा इस राजनीतिक घटनाक्रम के केंद्र में हैं।

तीन और विधायकों का एनपीपी में विलय मंजूर होने पर पार्टी की संख्या 33 से बढ़कर 36 हो जाएगी। इससे एनपीपी को अपने दम पर विधानसभा में बहुमत मिल जाएगा।

वहीं भाजपा के दस विधायक होने से वह गठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है।

इस बदलाव के बाद मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व, गठबंधन के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया और विभिन्न दलों की भूमिका को लेकर नए सवाल सामने आ सकते हैं।

हालांकि, फिलहाल सरकार के नेतृत्व में किसी बदलाव की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

क्षेत्रीय दलों के भविष्य पर भी सवाल

मेघालय की राजनीति में क्षेत्रीय दलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यूडीपी भी लंबे समय से राज्य की प्रमुख राजनीतिक ताकतों में गिनी जाती रही है।

लेकिन एक महीने के भीतर 12 में से 11 विधायकों के पार्टी से अलग होने से संगठन की स्थिति प्रभावित हुई है।

इस घटनाक्रम ने यह सवाल खड़ा किया है कि आने वाले चुनावों में यूडीपी अपनी राजनीतिक और संगठनात्मक ताकत कैसे दोबारा स्थापित करेगी।

पार्टी अध्यक्ष मेतबाह लिंगदोह के सामने कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने और संगठन का पुनर्गठन करने की चुनौती है।

2028 के विधानसभा चुनाव पर नजर

मेघालय में अगला विधानसभा चुनाव वर्ष 2028 की शुरुआत में प्रस्तावित है। उससे पहले हुए इस बड़े राजनीतिक बदलाव को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

भाजपा ने विधानसभा में अपनी संख्या बढ़ाई है, जबकि एनपीपी भी अपनी स्थिति मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ी है।

दूसरी ओर यूडीपी के सामने अपने राजनीतिक आधार को बनाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है।

फिलहाल एनपीपी में तीन विधायकों के विलय पर विधानसभा अध्यक्ष का अंतिम निर्णय महत्वपूर्ण होगा।

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे उल्लेखनीय पहलू यह है कि सभी प्रमुख दल एक ही सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा रहे हैं, लेकिन उनके बीच विधायकों के स्थानांतरण ने राजनीतिक शक्ति संतुलन को बदल दिया है।

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