Mizoram: सरकार ने ASF राहत और आपदा न्यूनीकरण परियोजनाओं के लिए केंद्र से मदद मांगी

Aizwal आइजोल: मिजोरम सरकार ने केंद्र से आपदा प्रबंधन में मदद बढ़ाने और कई रुके हुए प्रस्तावों को जल्द मंज़ूरी देने की अपील की है। इनमें अफ्रीकन स्वाइन फीवर (ASF) को राज्य आपदा राहत कोष (SDRF) के तहत 'नोटिफाइड डिज़ास्टर' (अधिसूचित आपदा) घोषित करने का प्रस्ताव भी शामिल है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह मांग मिजोरम के आपदा प्रबंधन और पुनर्वास मंत्री लालनिलावमा ने सोमवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान उठाई।

राज्य का एक मुख्य प्रस्ताव ASF को SDRF के तहत अधिसूचित आपदा घोषित करने का है, जिससे इस बीमारी से प्रभावित सुअर पालकों को बेहतर मुआवज़ा मिल सकेगा। NDMA को भेजने से पहले राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी थी।

बैठक के दौरान, लालनिलावमा ने केंद्र सरकार के पास लंबित कई आपदा न्यूनीकरण और पुनर्वास परियोजनाओं के लिए भी मंज़ूरी मांगी।

इन प्रस्तावों में लॉन्गतलाई के बाज़ार वेंग इलाके और आइजोल के चांदमारी में भूस्खलन के बाद पुनर्वास कार्यों के लिए 21 करोड़ रुपये की केंद्रीय विशेष सहायता की मांग भी शामिल है।

मंत्री ने आइजोल, लुंगलेई, सेरछिप, चम्फाई और सियाहा ज़िलों में भूकंप से निपटने की तैयारी को मज़बूत करने के लिए 'नेशनल अर्थक्वेक रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम' (NERMP) के पहले चरण के तहत 95.76 करोड़ रुपये के प्रस्ताव पर भी बात की।

इसके अलावा, उन्होंने 'नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम' (NLRMP) के तहत 50 करोड़ रुपये की राज्य की अंतिम परियोजना के लिए मंज़ूरी मांगी। यह परियोजना आइजोल के न्गाइज़ेल और सेरछिप, चम्फाई और सियाहा ज़िलों के कुछ हिस्सों में भूस्खलन से बचाव के कार्यों के लिए है।

लालनिलावमा ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को मिजोरम की 2021-2025 की 'पोस्ट डिज़ास्टर नीड्स असेसमेंट' (PDNA) रिपोर्ट भी सौंपी।

अधिकारियों के अनुसार, यह रिपोर्ट पिछले पांच वर्षों में राज्य को प्रभावित करने वाली बड़ी आपदाओं के असर का आकलन करती है। इनमें चक्रवात रेमल, भारी बारिश के कारण आई व्यापक बाढ़ और भूस्खलन, बांस में फूल आने (मौतम) के कारण चूहों का प्रकोप जिससे फसलें बर्बाद हुईं, और अफ्रीकन स्वाइन फीवर का प्रकोप शामिल हैं।

आकलन में भौतिक नुकसान का अनुमान 644.71 करोड़ रुपये और आर्थिक नुकसान का अनुमान 645.49 करोड़ रुपये लगाया गया है, साथ ही यह अनुमान भी लगाया गया है कि... बहाली, पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए 873.22 करोड़ रुपये की ज़रूरत होगी।