मिजोरम-मणिपुर सीमा विवाद मामले में नया मोड़, 7 विदेशियों को मिली राहत
मिजोरम-मणिपुर सीमा मामले में NIA की नई कार्रवाई
इंफाल: एक अमेरिकी फिल्म निर्माता से मिलिट्री ट्रेनर बने व्यक्ति और छह यूक्रेनी नागरिकों को दिल्ली की जेल से जमानत मिल गई है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने उनके खिलाफ लगे आतंकवाद-रोधी आरोपों को हटा दिया है। बचाव पक्ष का दावा है कि इस मामले में रूस का भू-राजनीतिक (geopolitical) प्रभाव शामिल है।
मैथ्यू वैनडाइक और उनके सह-आरोपियों को सोमवार को नई दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। ऐसा तब हुआ जब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने अपनी अंतिम चार्जशीट से 'गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम' (UAPA) की धाराओं को हटा दिया।
इसके बजाय, अभियोजन पक्ष ने आव्रजन (immigration) और वीजा नियमों के उल्लंघन के मामलों पर आगे बढ़ने का फैसला किया। इससे दिल्ली की अदालत को 'डिफ़ॉल्ट जमानत' देने का रास्ता साफ हो गया और आरोपियों को भारत छोड़ने की अनुमति मिल गई। वैनडाइक को फरवरी 2027 के अंत तक भारत से यात्रा करने की मंजूरी भी दे दी गई है।
इस समूह को मार्च से हिरासत में रखा गया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने मिजोरम और मणिपुर जैसे भारतीय सीमावर्ती इलाकों का इस्तेमाल ड्रोन युद्ध तकनीक, असेंबली उपकरण और कम्युनिकेशन जैमर की तस्करी के लिए किया था। यह सब उस समय हुआ जब इस क्षेत्र में जातीय हिंसा चल रही थी।
भारतीय जांचकर्ताओं ने पहले आरोप लगाया था कि ये लोग म्यांमार गए थे, जहाँ उन्होंने 'चिन नेशनल फ्रंट' और 'काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी' जैसे जातीय विद्रोही समूहों को युद्ध संबंधी प्रशिक्षण (tactical combat training) दिया था।
अमेरिका लौटने के बाद, वैनडाइक ने आरोप लगाया कि उनकी छह महीने की कैद एक भू-राजनीतिक अभियान का हिस्सा थी, जिसमें यूक्रेन युद्ध से जुड़े रूस के हित शामिल थे।
उन्होंने यह भी दावा किया कि उनकी और यूक्रेनी नागरिकों की गिरफ्तारी में बाहरी हस्तक्षेप था। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही इस बात का खुलासा करेंगे कि यह पूरा अभियान कैसे चलाया गया था।
इस हिरासत के दौरान जेल की स्थितियों को लेकर कानूनी विवाद भी खड़े हुए। बचाव पक्ष के वकील ने दिल्ली की अदालत में तर्क दिया कि वैनडाइक का वजन काफी कम हो गया था और उन्हें पेट संबंधी समस्याएं (gastrointestinal distress) हो गई थीं, क्योंकि वे जेल का सामान्य खाना नहीं पचा पा रहे थे।
बचाव पक्ष ने जेल के अंदर खुद खाना पकाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन उन्हें यह इजाजत नहीं मिल सकी।