Bhubaneswar भुवनेश्वर: BJD ने शुक्रवार को MMDR संशोधन बिल पास होने पर केंद्र की आलोचना की। इस बिल का मकसद मिनरल राइट्स और मिनरल वाले ज़मीन के टुकड़ों पर टैक्स लगाने के राज्यों के अधिकारों को सीमित करना है। पार्टी का कहना है कि इस कानून की वजह से "ओडिशा को भारी रेवेन्यू का नुकसान होगा"। विपक्षी पार्टी ने इस मुद्दे पर राज्य के 20 BJP सांसदों की कथित चुप्पी पर भी सवाल उठाए। संसद ने गुरुवार को माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) संशोधन बिल, 2026 पास किया। राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा।
BJD ने आरोप लगाया कि "जब से ओडिशा में BJP सत्ता में आई है, राज्य के मिनरल रिसोर्स की बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही है" और इस एक्ट में संशोधन की वजह से राज्य को "भारी रेवेन्यू का नुकसान होगा"। नवीन पटनायक की पार्टी ने एक बयान में कहा, "राज्य में खदानों और मिनरल रिसोर्स के मालिक लोग हैं। BJP के सत्ता में आने के बाद, ओडिशा के मिनरल रिसोर्स की बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही है। माइनिंग से होने वाली कमाई का इस्तेमाल लोगों के विकास के लिए नहीं किया जा रहा है। केंद्र सरकार मिनरल रिसोर्स से होने वाली कमाई ले रही है, जबकि राज्य सरकार चुप बैठी है।"
BJD का दावा है कि मिनरल रिसोर्स से मिलने वाली रॉयल्टी को डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (DMF) के ज़रिए ओडिशा के लोगों के विकास पर खर्च किया जाता है, लेकिन "ऐसा करने के बजाय, राज्य सरकार इसे केंद्र सरकार को सौंपने की योजना बना रही है"। BJD नेता और राज्य के पूर्व मंत्री प्रीति रंजन घराई ने कहा, "यह ओडिशा के लोगों के हितों की बलि देने जैसा है। राज्य के लोगों को खदानों से मिलने वाले रेवेन्यू में उनके सही हिस्से से वंचित करने के लिए एक सुनियोजित योजना शुरू की गई है।"
उन्होंने यह भी कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ओडिशा से चुने गए 20 BJP सांसदों ने बिल का समर्थन किया। BJD नेता ने कहा, "ओडिशा के लोग एक सवाल का जवाब चाहते हैं - राज्य की BJP सरकार और सांसदों ने उस बिल को कैसे स्वीकार कर लिया, जो संघीय ढांचे पर चोट करता है। यह स्वीकार्य नहीं है कि ओडिशा की माइनिंग से होने वाली कमाई राज्य के विकास में नहीं लगाई जाएगी और इसके बजाय दूसरे राज्यों के विकास के लिए इस्तेमाल की जाएगी।" BJD महासचिव भृगु बक्सीपात्रा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने "MMDR एक्ट में संशोधन करके ओडिशा को लूटने की कोशिश की है"। उन्होंने दावा किया, "केंद्र सरकार ने अपने फ़ायदे के लिए संसद में यह बिल पास किया है। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है कि खनिज से भरपूर ओडिशा के विकास के लिए माइनिंग सेक्टर से रेवेन्यू इकट्ठा करने का पूरा अधिकार राज्य सरकार का है, फिर भी केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नज़रअंदाज़ कर रही है और हमारे अधिकार छीन रही है।"
BJD ने कहा कि MMDR अमेंडमेंट बिल पास होने के बाद राज्य सरकार "किसी भी माइन ओनर से बकाया रकम वसूल नहीं पाएगी।" पार्टी ने कहा, "ओडिशा को जो भारी नुकसान होगा और बड़े कॉर्पोरेट घरानों के साथ BJP सरकार की जो मिलीभगत है, उसके लिए राज्य की जनता BJP सरकार को कभी माफ़ नहीं करेगी।" साथ ही उन्होंने कहा कि BJD ने राज्यसभा में MMDR एक्ट अमेंडमेंट बिल का ज़ोरदार विरोध किया था। पार्टी नेताओं ने कहा कि आने वाले दिनों में BJD ओडिशा के लोगों के हितों की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरेगी।