कोरापुट: ओडिशा के एकमात्र कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका ने घोषणा की है कि वह अविभाजित कोरापुट जिले में सभी नई बॉक्साइट खनन परियोजनाओं का विरोध करेंगे, जिसमें नागेश्वरी में प्रस्तावित परियोजना भी शामिल है, और कहा कि आदिवासी समुदायों के हितों से समझौता नहीं किया जा सकता है। कोरापुट सांसद ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जंगलों और आदिवासी आजीविका की कीमत पर खनन परियोजनाओं को बढ़ावा दे रही है। विभिन्न खनन विरोधी संगठनों के नेताओं ने दावा किया कि बॉक्साइट निष्कर्षण से 10 जल धाराएं सूख सकती हैं, जलापुट जलाशय में गाद जमा हो सकती है, जैव विविधता नष्ट हो सकती है और क्षेत्र में कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने प्रस्तावित परियोजनाओं के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया।
रविवार को डोंगर सुरक्षा परब (पहाड़ियों की सुरक्षा का त्योहार) के दौरान नागेश्वरी पहाड़ी पर पांच ग्राम पंचायतों के आदिवासियों को संबोधित करते हुए उलाका ने कहा, "लोग क्षेत्र में बॉक्साइट खनन करने के कॉरपोरेट्स के प्रयासों का विरोध करेंगे। अविभाजित कोरापुट के प्राकृतिक संसाधनों के प्रस्तावित विनाश की अनुमति नहीं दी जाएगी।" नागेश्वरी डोंगर महा ग्राम सभा द्वारा आयोजित सभा में आदिवासी लोगों ने अपनी पहाड़ियों की रक्षा करने और अपने जीवन की कीमत पर भी बॉक्साइट खनन का विरोध करने का संकल्प लिया।
लोक शक्ति अभियान के राष्ट्रीय संयोजक प्रफुल्ल सामंतरा ने राजनीतिक दलों से अविभाजित कोरापुट और कालाहांडी जिलों में नए आवंटित बॉक्साइट खनन पट्टों को वापस लेने की मांग वाले आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया। उन्होंने खनन के खिलाफ लोकतांत्रिक आंदोलनों के पुलिसिया दमन की भी निंदा की।
कांग्रेस के स्थानीय विधायक रामचंद्र कदम ने लोगों के आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए कहा कि वह प्रस्तावित खनन परियोजना के विरोध में ग्रामीणों के साथ खड़े रहेंगे। नागेश्वरी ग्राम सभा के अध्यक्ष अजय मुदुली ने कहा, "प्रशासन ने खनन कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए मनगढ़ंत ग्राम सभा की कार्यवाही प्रस्तुत करके संवैधानिक प्रावधानों और वन अधिकार अधिनियम का उल्लंघन किया है। सरकार आदिवासी समुदायों की कीमत पर कॉर्पोरेट हितों की रक्षा कर रही है।"
भाजपा नेता गौतम सामंतराय ने कहा, "क्षेत्र का विकास और आदिवासी अधिकारों और पर्यावरण की सुरक्षा समान रूप से महत्वपूर्ण है। सरकार स्थानीय लोगों के हितों के खिलाफ कोई निर्णय नहीं लेगी।" उन्होंने कहा कि खनन परियोजनाओं को वन अधिकार अधिनियम सहित सभी वैधानिक प्रावधानों का पालन करना चाहिए और प्रभावित समुदायों की चिंताओं को उचित परामर्श के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिए। सामंतरे ने कहा, "हालांकि, लोगों को राजनीतिक आरोपों से गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। कोई भी परियोजना जो निर्धारित कानूनी और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को पूरा करती है, उसका मूल्यांकन उसकी खूबियों के आधार पर किया जाना चाहिए।"