भुवनेश्वर: ओडिशा कैबिनेट ने सोमवार को 13 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी, जिसमें 4,708 करोड़ रुपये की 600 मेगावाट की पंप भंडारण परियोजना, कॉलेज के छात्रों के लिए मुफ्त वाई-फाई और निर्धारित ऊपरी आयु सीमा तक राज्य सिविल सेवा परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए असीमित प्रयास शामिल हैं। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। "कैबिनेट ने कालाहांडी जिले के रानीबहाल में 600 मेगावाट की ऊपरी इंद्रावती पंप भंडारण परियोजना को मंजूरी दे दी है। राज्य परियोजना के निर्माण के लिए 3,371.88 करोड़ रुपये सहित कुल 4,708.64 करोड़ रुपये खर्च करेगा," मुख्य सचिव अनु गर्ग ने संवाददाताओं से कहा।
गर्ग ने इसे राज्य में अपनी तरह की पहली परियोजना बताते हुए कहा कि इसे वित्तीय वर्ष 2030-31 तक चालू करने का लक्ष्य है। मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमईआईएल) को प्रोजेक्ट डेवलपर के रूप में चुना गया है। अधिकारियों ने कहा कि 600 मेगावाट की सुविधा सालाना अधिकतम 1,040 मिलियन यूनिट (एमयू) बिजली पैदा करेगी।
मुख्य सचिव ने कहा कि यह परियोजना ग्रिड-स्केल ऊर्जा भंडारण प्रणाली के रूप में काम करेगी, जो ऑफ-पीक घंटों के दौरान अधिशेष बिजली को अवशोषित करेगी और पीक मांग की अवधि के दौरान बिजली पैदा करेगी। कैबिनेट ने इन-स्ट्रीम स्टोरेज परियोजनाओं और मेगा लिफ्ट सिंचाई इकाइयों के लिए 450 करोड़ रुपये के जल संसाधन विभाग के तीन प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी। एक अन्य निर्णय में, इसने ओडिशा सिविल सेवा (संयुक्त प्रतियोगी भर्ती परीक्षा) नियम, 1991 में संशोधन करने के लिए सामान्य प्रशासन और लोक शिकायत (जीए एंड पीजी) विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
गर्ग ने कहा, "मुख्य बदलाव ओडिशा सिविल सेवा (ओसीएस) परीक्षा के प्रयासों की संख्या पर सभी प्रतिबंधों को समाप्त कर देता है। एक उम्मीदवार अपनी ऊपरी आयु सीमा तक परीक्षा में शामिल हो सकता है।" उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने 601 कॉलेजों में 1 जीबी की दैनिक सीमा के साथ मुफ्त कैंपस वाई-फाई प्रदान करने के लिए 393.62 करोड़ रुपये की ओडिशा शिक्षानेट परियोजना को भी मंजूरी दे दी, जिससे लगभग छह लाख छात्रों को लाभ होगा।
इसके अलावा, इसने खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के लिए धान खरीद नीति को मंजूरी दे दी। सरकार किसानों से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कम से कम 78 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेगी, जिसका भुगतान 24-48 घंटों के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। सरकार ने लगभग 5,000 निजी उचित मूल्य दुकान (पीडीएस) डीलरों का कार्यकाल 30 सितंबर, 2027 तक एक साल बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।