भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने राज्य में बाल श्रम को पूरी तरह समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। सरकार ने वर्ष 2029 तक राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए श्रम विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विभागीय जानकारी के अनुसार, 2 अक्टूबर से 14 नवंबर 2026 तक निर्धारित विशेष अभियान के तहत अब तक 46 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया गया है। इन बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है, ताकि वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें और बेहतर भविष्य की ओर आगे बढ़ सकें।

राज्य सरकार की इस पहल का उद्देश्य केवल बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराना नहीं, बल्कि उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना भी है। इसके लिए श्रम विभाग और स्कूल एवं जन शिक्षा विभाग के बीच समन्वय स्थापित किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि मुक्त कराए गए बच्चों के माता-पिता से बातचीत करने के बाद उन्हें स्कूल एवं जन शिक्षा विभाग को सौंप दिया गया है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य बच्चों को दोबारा विद्यालय भेजना और उनकी पढ़ाई शुरू कराना है।

2029 तक बाल श्रम मुक्त ग्राम पंचायत बनाने का लक्ष्य

ओडिशा सरकार ने बाल श्रम उन्मूलन को लेकर वर्ष 2029 की समयसीमा निर्धारित की है। इस अवधि तक राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को बाल श्रम से मुक्त करने की योजना है। सरकार का प्रयास है कि बच्चों को मजदूरी के बजाय शिक्षा से जोड़ा जाए और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं।

बाल श्रम की समस्या को समाप्त करने के लिए विभिन्न स्तरों पर निगरानी और कार्रवाई की आवश्यकता होती है। इसी उद्देश्य से श्रम विभाग विशेष अभियान के माध्यम से बच्चों की पहचान कर उन्हें बाल श्रम से मुक्त कराने का प्रयास कर रहा है। इसके साथ ही बच्चों के परिवारों से बातचीत कर उन्हें शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

विशेष अभियान में 46 बच्चों को कराया मुक्त

श्रम विभाग की ओर से 2 अक्टूबर से 14 नवंबर 2026 तक विशेष अभियान निर्धारित किया गया है। इस अभियान के तहत अब तक 46 बच्चों को मुक्त कराया गया है। इन बच्चों को उनके परिवारों से बातचीत करने के बाद स्कूल एवं जन शिक्षा विभाग के हवाले किया गया है।

अधिकारियों के अनुसार, बच्चों को मुक्त कराने के साथ उनकी शिक्षा सुनिश्चित करना भी जरूरी है। इसी वजह से उन्हें संबंधित शिक्षा विभाग से जोड़ा गया है, ताकि वे अपनी अधूरी पढ़ाई दोबारा शुरू कर सकें।

यह पहल बाल श्रम उन्मूलन के साथ बच्चों के पुनर्वास और शिक्षा को प्राथमिकता देने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि बाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चे दोबारा ऐसी परिस्थितियों में न पहुंचें, जहां उन्हें पढ़ाई छोड़कर काम करना पड़े।

लोक सेवा भवन में हुई राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक

बाल श्रम उन्मूलन सहित श्रमिक कल्याण से जुड़े विभिन्न मुद्दों की समीक्षा के लिए शनिवार को लोक सेवा भवन स्थित राज्य कन्वेंशन सेंटर में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता श्रम एवं कर्मचारी राज्य बीमा मंत्री गणेश राम सिंहखुंटिया ने की।

इस बैठक में श्रम निदेशालय के क्षेत्रीय अधिकारियों ने हिस्सा लिया। अधिकारियों ने राज्य में चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों और विभागीय कार्यों की प्रगति की जानकारी दी। विशेष रूप से बाल श्रम उन्मूलन अभियान के तहत की गई कार्रवाई और मुक्त कराए गए बच्चों की शिक्षा से संबंधित प्रयासों पर चर्चा हुई।

बैठक में सरकार के वर्ष 2029 तक सभी ग्राम पंचायतों को बाल श्रम मुक्त बनाने के लक्ष्य को लेकर भी समीक्षा की गई। इसके अलावा श्रम विभाग से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर अधिकारियों ने जानकारी प्रस्तुत की।

श्रमिक कल्याण और पलायन रोकने पर भी चर्चा

राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में केवल बाल श्रम उन्मूलन ही नहीं, बल्कि श्रमिकों के कल्याण से जुड़े कई अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई। इनमें श्रमिक कल्याण कार्यक्रमों की स्थिति और संकट के कारण होने वाले पलायन को रोकने के प्रयास शामिल रहे।

संकट के कारण होने वाला पलायन श्रमिकों और उनके परिवारों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है। बैठक में इस समस्या की रोकथाम को लेकर विभागीय कार्यों की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने श्रम विभाग से संबंधित योजनाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की प्रगति पर भी चर्चा की।

इसके साथ ही श्रम विभाग के कार्यालयों के निर्माण से जुड़े कार्यों की स्थिति की समीक्षा की गई। विभागीय कार्यालयों की व्यवस्था और उनकी कार्यप्रणाली से संबंधित मुद्दों को भी बैठक में शामिल किया गया।

PAReSHRAM पोर्टल के क्रियान्वयन की समीक्षा

बैठक में श्रम विभाग के 'परिश्रम' (PAReSHRAM) पोर्टल को लागू करने के विषय पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने पोर्टल के क्रियान्वयन से संबंधित प्रगति की समीक्षा की।

इसके अलावा 'ओडिशा राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट, 2012' से संबंधित विषयों को भी बैठक के एजेंडे में शामिल किया गया। विभागीय स्तर पर इन व्यवस्थाओं के कार्यान्वयन और संबंधित प्रक्रियाओं की समीक्षा की गई।

श्रम विभाग की इस बैठक में विभिन्न विषयों को एक साथ शामिल किए जाने से स्पष्ट है कि राज्य सरकार बाल श्रम उन्मूलन के साथ श्रमिक कल्याण और विभागीय व्यवस्थाओं को भी प्राथमिकता दे रही है।

बच्चों को शिक्षा से जोड़ने पर विशेष जोर

बाल श्रम से मुक्त कराए गए 46 बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ना इस अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अधिकारियों ने बताया कि बच्चों के माता-पिता से बातचीत करने के बाद उन्हें स्कूल एवं जन शिक्षा विभाग को सौंपा गया है।

इस कदम का उद्देश्य बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध कराना है। सरकार के वर्ष 2029 तक बाल श्रम मुक्त ग्राम पंचायतों के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बच्चों की पहचान, उन्हें मुक्त कराना और शिक्षा से जोड़ना महत्वपूर्ण प्रक्रिया होगी।

फिलहाल श्रम विभाग की ओर से चलाया जा रहा विशेष अभियान बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों को बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आने वाले समय में इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए विभागीय प्रयासों और अभियान की प्रगति पर नजर रहेगी।

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