चंडीगढ़। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने पंजाब में धान की पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने में कथित चूक को लेकर छह जिलों के डिप्टी कमिश्नरों (डीसी) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (एसएसपी) को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। इनमें संगरूर, पटियाला, लुधियाना, मोगा, श्री मुक्तसर साहिब और मानसा शामिल हैं। आयोग ने सीएक्यूएम अधिनियम की धारा 14 के तहत 18 नवंबर को नोटिस जारी किए और अधिकारियों से 23 नवंबर को शाम पांच बजे तक जवाब मांगा है।
समीक्षा बैठकों के बाद भी बढ़ीं घटनाएं
आयोग ने 12 से 14 नवंबर के बीच इन छह जिलों के प्रशासन के साथ समीक्षा बैठकें की थीं। इनमें अधिकारियों को धान की पराली जलाने की घटनाओं में आगे बढ़ोतरी रोकने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद 16 नवंबर को सभी छह जिलों में मामले बढ़े। उस दिन श्री मुक्तसर साहिब में 59, संगरूर में 52, मोगा में 36, मानसा में 34, लुधियाना में 24 और पटियाला में 20 घटनाएं दर्ज की गईं। इन छह जिलों में एक दिन में कुल 225 मामले सामने आए। राज्य स्तर पर भी इसी दौरान तेज बढ़ोतरी दर्ज हुई। पंजाब में 14 नवंबर को पराली जलाने की 50 घटनाएं सामने आई थीं। अगले दिन यह संख्या 137 और 16 नवंबर को 461 हो गई। इस तरह दो दिनों के भीतर दैनिक आंकड़ा नौ गुना से अधिक हो गया। आयोग ने खेतों में आग लगने की घटनाओं का समय पर पता लगाने और मौके पर कार्रवाई करने में कथित कमियों पर सवाल उठाए हैं।
पिछले पूरे सीजन से ज्यादा मामले इस बार 15 नवंबर तक
पंजाब में 15 नवंबर तक पराली जलाने की 5,972 घटनाएं दर्ज हो चुकी थीं। पूरे 2025 सीजन में 5,114 मामले सामने आए थे। इस तरह 16 नवंबर की बढ़ोतरी से पहले ही मौजूदा सीजन का आंकड़ा पिछले पूरे सीजन से 858 अधिक हो गया था। जिला स्तर पर 15 सितंबर से 16 नवंबर के बीच संगरूर में 741 घटनाएं दर्ज हुईं। पिछले साल इसी अवधि में वहां 694 मामले सामने आए थे। पटियाला का आंकड़ा 233 से बढ़कर 416 और लुधियाना का 208 से बढ़कर 351 हो गया। मोगा में इस अवधि में 346, श्री मुक्तसर साहिब में 271 और मानसा में 253 घटनाएं दर्ज हुईं। पंजाब की 16 नवंबर की कार्रवाई रिपोर्ट में इन छह जिलों के अधिकारियों के खिलाफ धारा 14 के तहत कार्रवाई का उल्लेख नहीं था। आयोग ने इस पर भी चिंता जताई। जिलों के डीसी और एसएसपी से मांगा गया जवाब इस बात पर केंद्रित है कि समीक्षा बैठकों में दिए गए निर्देशों के बाद उनके स्तर पर क्या कदम उठाए गए और फिर भी घटनाओं में बढ़ोतरी क्यों हुई।
पंजाब के 18 जिलों में उड़न दस्ते तैनात
पराली जलाने की घटनाओं की निगरानी के लिए आयोग ने पंजाब के 18 जिलों में 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक उड़न दस्ते तैनात किए हैं। बुधवार को जिन छह जिलों के अधिकारियों को नोटिस दिए गए, वे सभी इस निगरानी व्यवस्था में शामिल हैं। आयोग ने पहले भी जिला, नोडल और क्लस्टर अधिकारियों को उन इलाकों में निगरानी बढ़ाने को कहा था, जहां खेतों में आग लगाने की घटनाएं अधिक होती हैं। उसने मैदानी कर्मचारियों, निगरानी प्रणालियों और नियंत्रण कक्षों के बेहतर इस्तेमाल पर जोर दिया था। आयोग ने रोकथाम के लिए खेतों में फसल अवशेष प्रबंधन की मशीनों और खेत से पराली इकट्ठा करने के लिए बेलर के इस्तेमाल पर भी जोर दिया है। इसके लिए किसानों, पराली इकट्ठा करने वाली एजेंसियों और उसका इस्तेमाल करने वाले उद्योगों के बीच समन्वय बढ़ाने को कहा गया है। नवंबर की शुरुआत में आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने पंजाब के पर्यावरण और कृषि विभागों के अधिकारियों के साथ 12 जिलों के डीसी और एसएसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोकथाम के उपायों की समीक्षा की थी। इससे पहले नवंबर की शुरुआत में आयोग ने जालंधर, फरीदकोट, बठिंडा, बरनाला और फाजिल्का के डीसी और एसएसपी को भी कारण बताओ नोटिस जारी किए थे। उस समय कुछ जिलों में पराली जलाने की घटनाएं दर्ज होने के बाद भी मौके पर निरीक्षण की संख्या कम रहने पर सवाल उठे थे। ताजा नोटिसों के बाद संगरूर समेत छह जिलों के अधिकारियों को अब 23 नवंबर तक आयोग के सामने अपना पक्ष रखना है।