पत्रकारों को आवास देने के लिए अग्रिम राशि की शर्त हटाने की मांग

जयपुर: राजस्थान सरकार की ओर से पत्रकारों को रियायती दरों पर आवास उपलब्ध कराने के निर्णय का स्वागत करते हुए प्रवासी संघ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भीम सिंह कासनियां ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया है। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि पत्रकारों को बिना अग्रिम राशि के आसान मासिक किस्तों पर आवास उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए, ताकि अधिक से अधिक पात्र पत्रकार अपने परिवार के लिए घर का सपना पूरा कर सकें।

कासनियां ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के सजग प्रहरी हैं। वे समाज की समस्याओं को शासन-प्रशासन तक पहुंचाने, जनहित के मुद्दों को उजागर करने और आमजन की आवाज बुलंद करने के लिए दिन-रात कार्य करते हैं। इसके बावजूद अनेक पत्रकारों की आय सीमित होती है और उनके लिए एकमुश्त बड़ी राशि जुटाकर मकान खरीदना मुश्किल हो जाता है।

उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य सरकार किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या उपयुक्त वित्तीय संस्थान के साथ मिलकर पत्रकारों के लिए विशेष आवास ऋण योजना तैयार करे। इसके तहत पात्र पत्रकारों से आवंटन के समय बड़ी अग्रिम राशि जमा कराने की अनिवार्यता समाप्त करने या न्यूनतम रखने पर विचार किया जाए। साथ ही, उनकी नियमित आय और भुगतान क्षमता के अनुरूप किफायती मासिक किस्त निर्धारित की जाएं।

कासनियां ने कहा कि योजना की शर्तें सरल, व्यावहारिक और पारदर्शी होनी चाहिए, ताकि छोटे समाचार पत्रों, डिजिटल माध्यमों, ग्रामीण क्षेत्रों और जिला स्तर पर कार्यरत पात्र पत्रकार भी इसका लाभ उठा सकें।

उन्होंने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री इस सुझाव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर आवश्यक कदम उठाएंगे। कासनियां के अनुसार, पत्रकारों को किफायती आवास उपलब्ध कराना केवल आवास योजना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उनके सम्मान और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम होगा।

उन्होंने कहा कि पत्रकारों को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना लोकतंत्र की आवाज को मजबूत करने की दिशा में सार्थक पहल होगी।