तमिलनाडु में डेयरी किसानों के लिए बड़ी सौगात, दुर्घटना में मौत पर मुआवजा बढ़कर 5 लाख हुआ
चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने राज्यभर में दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों से जुड़े डेयरी किसानों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की है। इसके तहत आकस्मिक मृत्यु, स्थायी विकलांगता और बेटियों की शादी के खर्च के लिए मिलने वाली मुआवजा राशि को बढ़ा दिया गया है।
इन संशोधित कल्याणकारी उपायों का उद्देश्य डेयरी पालन करने वाले परिवारों की वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करना है। साथ ही, इसका मकसद उन परिवारों को अधिक सहायता प्रदान करना है, जो दुर्घटनाओं या कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के कारण अचानक आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं।
राज्य सरकार ने 'पुनर्गठित पेरारिंगनर अन्ना सहकारी दुग्ध उत्पादक कल्याण कोष नियम, 2010' में जरूरी संशोधन करते हुए एक सरकारी आदेश (जीओ) जारी किया है ताकि इन बेहतर लाभों को लागू किया जा सके।
यह निर्णय डेयरी विकास मंत्री सी. विजयलक्ष्मी द्वारा सितंबर में तमिलनाडु विधानसभा में की गई उस घोषणा के बाद लिया गया है, जिसमें दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के सदस्यों को मिलने वाली वित्तीय सहायता में संशोधन की बात कही गई थी।
संशोधित नियमों के तहत यदि गांव-स्तर की प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के सदस्य की दुर्घटना में मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। पहले यह सहायता राशि 4 लाख रुपये थी।
सरकार ने उन डेयरी किसानों के लिए भी मुआवजे की राशि में संशोधन किया है, जो किसी दुर्घटना में अपने दो अंग खो देते हैं। इस श्रेणी के तहत मिलने वाली सहायता राशि को 2.25 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये कर दी गई है।
इसके अलावा डेयरी किसानों की बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 60,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है, जो कि लगभग 67 प्रतिशत की वृद्धि है। कल्याणकारी लाभों में किए गए इन बदलावों के कारण होने वाली वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार ने कल्याण कोष (वेलफेयर फंड) के लिए दूध आपूर्तिकर्ताओं से लिए जाने वाले मासिक अंशदान (सब्सक्रिप्शन) को बढ़ा दिया है।
इसके अनुसार, सहकारी समितियों के माध्यम से दूध की आपूर्ति करने वाले डेयरी किसानों के मासिक अंशदान को 10 रुपये से बढ़ाकर 15 रुपये कर दिया जाएगा। तमिलनाडु में दूध उत्पादक सहकारी समितियों का एक बड़ा नेटवर्क है, जो लाखों ग्रामीण परिवारों को आय का नियमित स्रोत प्रदान करता है और राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
वर्तमान में लगभग 3.9 लाख डेयरी किसान इस सहकारी नेटवर्क के माध्यम से हर दिन लगभग 36 लाख लीटर दूध की आपूर्ति करते हैं। इस बेहतर कल्याणकारी पैकेज से डेयरी किसानों को अतिरिक्त सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा मिलने की उम्मीद है जो अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से पशुपालन पर निर्भर हैं।