तिरुचिरापल्ली: तमिलनाडु सरकार ने तिरुचिरापल्ली में बन रहे 'कामराजर ग्रैंड लाइब्रेरी एंड इंटेलेक्चुअल सेंटर' के लिए 30 करोड़ रुपये की किताबों की खरीद के टेंडर रद्द कर दिए हैं। यह कदम राज्य भर के सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए किताबें खरीदने में हुई गड़बड़ियों के आरोपों के बाद उठाया गया है।

तिरुचिरापल्ली में लगभग 290 करोड़ रुपये की लागत से बन रही इस लाइब्रेरी के लिए 30 करोड़ रुपये की किताबों की खरीद प्रक्रिया पिछली DMK सरकार के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई थी।

तिरुचिरापल्ली जिला पुस्तकालय अधिकारी शान बाशा के अनुसार, राज्य सरकार ने 6 नवंबर को टेंडर रद्द करने का आदेश जारी किया।

यह फैसला ऐसे आरोपों के बीच आया है कि कोयंबटूर की 'पेरियार ग्रैंड लाइब्रेरी' में नकली और घटिया किताबें सप्लाई की गईं, जिनमें कथित तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करके बनाई गई किताबें भी शामिल थीं।

इन शिकायतों के बाद, सरकार ने तमिलनाडु भर के कई नए खुले सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए किताबों की खरीद प्रक्रिया को भी रोक दिया है।

इनमें सलेम का 'भारतीदासन नॉलेज सेंटर', कुड्डालोर का 'अंजलाई अम्मल नॉलेज सेंटर' और तिरुनेलवेली की 'कायद-ए-मिल्लत लाइब्रेरी' शामिल हैं।

राज्य सरकार ने सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए किताबें खरीदने में हुई कथित गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार की जांच के आदेश भी दिए हैं। यह जांच 'डायरेक्टोरेट ऑफ विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन' (DVAC) द्वारा की जाएगी।

इस बीच, तमिलनाडु सरकार के सूत्रों ने बताया है कि भविष्य में ऐसी गड़बड़ियों को रोकने के लिए किताबों की खरीद की एक नई और पारदर्शी नीति लाई जाएगी।

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