Chennai चेन्नई, 11 जुलाई: मद्रास हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी कर गुंडा एक्ट के तहत एक यूट्यूबर और एक पॉलिटिकल कमेंटेटर की प्रिवेंटिव डिटेंशन को चुनौती देने वाली पिटीशन पर जवाब मांगा है। जस्टिस अनीता सुमंत और सुंदर मोहन की डिवीजन बेंच ने यूट्यूबर मुख्तार अहमद और पॉलिटिकल कमेंटेटर त्रिची सूर्य शिवा की डिटेंशन की लीगैलिटी पर सवाल उठाने वाली दो हेबियस कॉर्पस पिटीशन स्वीकार कर लीं। कोर्ट ने चेन्नई पुलिस को काउंटर एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई चार हफ्ते बाद के लिए टाल दी।
यह मामला BJP की एक पूर्व महिला कार्यकर्ता की शिकायत से जुड़ा है, जिन्होंने आरोप लगाया था कि दोनों ने उनके खिलाफ अपमानजनक, सेक्शुअली एक्सप्लिसिट और बदनाम करने वाली टिप्पणियां की थीं। शिकायत के आधार पर, पुलिस ने 4 जून को त्रिची सूर्या शिवा को गिरफ्तार किया, इसके बाद 9 जून को मैसूर में मुख्तार अहमद को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद, पुलिस ने दोनों लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट लगाया और 16 जून को उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन का आदेश दिया।
हाई कोर्ट में दायर याचिकाओं में कहा गया है कि डिटेंशन ऑर्डर में प्रोसेस की कमियां हैं और उनकी संवैधानिक वैधता पर सवाल उठते हैं। कोर्ट के नोटिस में अब अधिकारियों को मामले में प्रिवेंटिव डिटेंशन लागू करने के कारणों को सही ठहराने के लिए कहा गया है। राज्य और पुलिस अधिकारियों के जवाब जमा करने के बाद मामले की आगे की सुनवाई होने की उम्मीद है।