चेन्नई: तमिलनाडु में 'जेम ग्रेनाइट्स' के संस्थापक आर. वीरमणि के खिलाफ दर्ज पॉक्सो मामले में विशेष जांच दल (SIT) ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, एसआईटी ने चेन्नई के पूर्व पुलिस आयुक्त ए. अरुण और छह अन्य पुलिसकर्मियों को मामले में आरोपी बनाया है। इन पुलिस अधिकारियों पर शुरुआती शिकायत की उचित जांच नहीं करने का आरोप है। इसके साथ ही एसआईटी ने नाबालिग लड़की के कथित यौन शोषण के मामले में वीरमणि और उसके दो कार चालकों के खिलाफ पहली चार्जशीट भी दाखिल कर दी है।

पुलिस सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि विशेष जांच दल द्वारा दर्ज पहली एफआईआर में पूर्व पुलिस आयुक्त ए. अरुण सहित सात पुलिस अधिकारियों के नाम शामिल हैं। इनमें एंटी-वाइस स्क्वॉड की पूर्व सहायक पुलिस आयुक्त एम.ए. यास्मीन का नाम भी शामिल है।

इन पुलिस अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने वीरमणि के खिलाफ मिली शुरुआती शिकायत की सही तरीके से जांच नहीं की। इसके परिणामस्वरूप इस साल की शुरुआत में एक विशेष अदालत के समक्ष मामले को बंद करने के लिए क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई थी। एसआईटी अब शुरुआती जांच में कथित लापरवाही और संबंधित पुलिस अधिकारियों की भूमिका की पड़ताल कर रही है।

इस बीच, विशेष जांच दल ने 14 वर्षीय दलित किशोरी के कथित यौन शोषण के मामले में जेम ग्रेनाइट्स के संस्थापक आर. वीरमणि और उसके दो कार चालकों पार्थिबन तथा बाबू के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल की है।

जानकारी के अनुसार, एसआईटी ने 11 नवंबर को हाई कोर्ट परिसर में स्थित पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत में 720 पन्नों की अंतिम रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में 40 गवाहों का उल्लेख किया गया है। मामले में 27 सितंबर को एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके 46 दिनों के भीतर ही विशेष जांच दल ने अपनी पहली चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी।

जांचकर्ताओं के अनुसार, मुख्य आरोपी आर. वीरमणि पर नाबालिग किशोरी के यौन शोषण का आरोप है। वहीं, उसके दोनों कार चालकों पर आरोप है कि वे कथित अपराध के बारे में जानते थे। इसके बावजूद वे पीड़िता को वीरमणि के आवास तक लेकर गए और वहां छोड़ दिया।

विशेष जांच दल ने तीनों आरोपियों के खिलाफ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, शुरुआती मामले और उससे जुड़े अन्य मामलों की विस्तृत जांच के लिए पुलिस महानिदेशक (DGP) ने 24 सितंबर को विशेष जांच दल का गठन किया था। यह जांच दल ग्रेटर चेन्नई पुलिस आयुक्त की देखरेख में काम कर रहा है।

एसआईटी के गठन के बाद मामले की जांच का दायरा बढ़ा है। पीड़िताओं अथवा उनकी माताओं की शिकायतों के आधार पर सात नए मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में नौ नाबालिग पीड़िताएं शामिल हैं। विशेष जांच दल इन शिकायतों के आधार पर संबंधित घटनाओं और आरोपियों की भूमिकाओं की जांच कर रहा है।

जानकारी के अनुसार, वीरमणि से जुड़े कथित नेटवर्क के संबंध में उसके आठ साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। एसआईटी इन लोगों की भूमिका और मामलों से उनके संबंधों की पड़ताल कर रही है।

वहीं, शुरुआती शिकायत की जांच में कथित लापरवाही के आरोपों का सामना कर रहे सात पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी विशेष जांच दल की जांच जारी है। इनमें चेन्नई के पूर्व पुलिस आयुक्त ए. अरुण और एंटी-वाइस स्क्वॉड की पूर्व सहायक पुलिस आयुक्त एम.ए. यास्मीन शामिल हैं।

विशेष जांच दल की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट में मुख्य आरोपी वीरमणि और उसके दोनों कार चालकों के खिलाफ लगाए गए आरोपों का विवरण शामिल है। 720 पन्नों की इस रिपोर्ट में 40 गवाहों का हवाला दिया गया है। एसआईटी ने एफआईआर दर्ज होने के 46 दिनों के भीतर मामले की अंतिम रिपोर्ट विशेष अदालत के समक्ष पेश की है।

फिलहाल विशेष जांच दल वीरमणि और उससे जुड़े अन्य मामलों के साथ ही पुलिस अधिकारियों की कथित भूमिका की जांच कर रहा है। पीड़िताओं और उनके परिवारों की शिकायतों के आधार पर दर्ज नए मामलों की जांच भी जारी है।

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