Chennai चेन्नई, 24 जुलाई: तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट को बताया कि वह महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को मजबूत करने के लिए दो और DNA फोरेंसिक लैब बनाएगी। यह जानकारी SA धर्माधिकारी और G अरुल मुरुगन की बेंच के सामने दी गई, जिसने यौन उत्पीड़न के मामलों में जल्द सुनवाई के उपायों की मांग करने वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया।
राज्य ने कहा कि अभी ऐसी तीन लैब काम कर रही हैं और फोरेंसिक क्षमता व न्यायिक बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए और कदम उठाने का भरोसा दिया। कोर्ट ने मामलों के लंबित रहने और बार-बार सुनवाई टलने के कारण ट्रायल की कार्यवाही में देरी पर ध्यान दिया। यह याचिका 2025 के यौन उत्पीड़न के एक मामले से जुड़ी है, जिसमें याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि चार्जशीट दाखिल होने के बावजूद ट्रायल में देरी हुई, जिससे भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके अधिकारों के उल्लंघन की चिंता पैदा हुई।