भारत समिट में राहुल गांधी की भागीदारी पर सियासत, श्रीधर बाबू ने भाजपा को दिया करारा जवाब

हैदराबाद: तेलंगाना के सूचना प्रौद्योगिकी और उद्योग मंत्री डी. श्रीधर बाबू ने 'भारत समिट' में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भागीदारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की आलोचनाओं का कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने सम्मेलन के वैश्विक महत्व पर जोर देते हुए कहा कि तेलंगाना सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और श्रमिकों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है। मंत्री ने भाजपा के उन आरोपों को भी खारिज किया, जिनमें भारत समिट को राहुल गांधी के प्रचार का मंच बताया गया था।

शुक्रवार सुबह हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (HICC) में भारत समिट के उद्घाटन सत्र के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए श्रीधर बाबू ने कहा कि राहुल गांधी जैसे वैश्विक कद वाले नेता को किसी बनावटी प्रचार की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने भाजपा की टिप्पणियों को राजनीतिक द्वेष और ईर्ष्या से प्रेरित बताया।

मंत्री ने कहा कि देशभर के नागरिक राहुल गांधी की ओर इस उम्मीद के साथ देख रहे हैं कि वे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के शासनकाल में कथित तौर पर कमजोर हुई लोकतांत्रिक संस्थाओं को फिर से बहाल करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा राजनीतिक कारणों से भारत समिट जैसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय आयोजन को विवादों में घसीटने का प्रयास कर रही है।

राहुल गांधी को सम्मेलन में आमंत्रित किए जाने के संबंध में श्रीधर बाबू ने स्पष्ट किया कि तेलंगाना सरकार ने उन्हें लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में उनके संवैधानिक पद के नाते औपचारिक निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा कि इस निमंत्रण को राजनीतिक प्रचार से जोड़ना उचित नहीं है।

श्रीधर बाबू ने कहा, "एक संवैधानिक पद का राजनीतिकरण करने की कोशिश करना, भाजपा नेताओं की राजनीतिक दिवालियापन का स्पष्ट प्रमाण है।"

मंत्री ने तेलंगाना सरकार की श्रमिक कल्याण से जुड़ी पहल का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि तेलंगाना देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है, जिन्होंने गिग वर्कर्स की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष कानून बनाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अस्थायी और स्वतंत्र रूप से काम करने वाले श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रही है।

भारत समिट के दौरान राहुल गांधी गिग वर्कर्स के साथ बातचीत करेंगे और उन्हें मार्गदर्शन देंगे। श्रीधर बाबू ने गिग वर्कर्स के प्रति भाजपा नेतृत्व के कथित उपेक्षापूर्ण रवैये की आलोचना की। उन्होंने कहा कि अपने पैरों पर खड़े होकर रोजगार के अवसर तलाशने वाले युवाओं को नीची नजर से देखना एक सस्ती मानसिकता को दर्शाता है।

मंत्री ने राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन और नेहरू-गांधी परिवार के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि राहुल गांधी सत्ता हासिल करना चाहते, तो वे नरेंद्र मोदी से बहुत पहले प्रधानमंत्री बन सकते थे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को सत्ता का कोई लालच नहीं है और उनके परिवार के लिए देश की प्रगति हमेशा सर्वोपरि रही है।

श्रीधर बाबू ने कहा, "उन्हें सत्ता का कोई लालच नहीं है। नेहरू-गांधी परिवार के लिए देश की प्रगति सर्वोपरि है, न कि कोई दिखावटी पद। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे नेताओं ने इस देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए।"

मंत्री ने राष्ट्रीय बलिदान के मुद्दे पर भी भाजपा नेतृत्व पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि न तो भाजपा और न ही उसके मूल संगठन ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था। उन्होंने जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के नेताओं की स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए।

श्रीधर बाबू ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारतीय संविधान की रक्षा और लोकतांत्रिक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष कर रही है। उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि युवाओं की आकांक्षाओं को नजरअंदाज करना और उन्हें राष्ट्र-विरोधी करार देना भविष्य में भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है।

मंत्री ने कहा कि देश के युवा अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक हैं और समय आने पर अपनी सामूहिक ताकत का प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने दावा किया कि युवाओं के अधिकारों की अनदेखी करने वालों को आगामी चुनावों में जनता जवाब देगी।

उन्होंने कहा, "युवा अपनी सामूहिक ताकत दिखाएंगे और संवैधानिक अधिकारों को कुचलने वालों को करारा सबक सिखाएंगे। आगामी चुनावों में केंद्र में सत्ता परिवर्तन तय है।"

श्रीधर बाबू ने आगे दावा किया कि केंद्र की एनडीए सरकार के खिलाफ जनता का असंतोष लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जागरूक मतदाता अब समाज को बांटने वाली सांप्रदायिक राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेंगे।

भारत समिट के उद्घाटन सत्र के दौरान श्रीधर बाबू ने राहुल गांधी की भागीदारी को लेकर भाजपा की आलोचनाओं का जवाब देने के साथ ही तेलंगाना सरकार की श्रमिक कल्याण और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ी प्रतिबद्धताओं को दोहराया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता के संवैधानिक पद का सम्मान किया जाना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय महत्व के आयोजन को राजनीतिक विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए।