हैदराबाद: तेलंगाना रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (TG RERA) ने वेंकटा प्रणीत डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ स्वतः संज्ञान (suo motu) लेते हुए एक मामला दर्ज किया था। यह मामला मेडचल-मलकाजगिरी जिले के गगिलपुर में स्थित उनके आवासीय प्रोजेक्ट, 'प्रणीत प्रणव ग्रोव पार्क' से जुड़ा था, जिसमें झील पर अतिक्रमण और प्रोजेक्ट की मंजूरियों में अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे।
10 नवंबर, 2026 के अपने आदेश में, अथॉरिटी ने निष्कर्ष निकाला कि डेवलपर द्वारा 'रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016' का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है, और इसलिए उन पर कोई जुर्माना या अन्य कोई दंडात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।
यह कार्रवाई 7 दिसंबर, 2024 को कामारेड्डी के विधायक कटिपल्ली वेंकटा रमना रेड्डी द्वारा दी गई एक शिकायत के बाद शुरू हुई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि गगिलपुर गांव के सर्वे नंबर 203 में स्थित 'मोहम्मद उस्मान कुंटा' (एक झील, जो 20 एकड़ और 9 गुंटा में फैली है) पर अतिक्रमण किया गया है।
कटिपल्ली वेंकटा रमना रेड्डी ने आरोप लगाया था कि झील के कुछ हिस्सों को गेटेड कम्युनिटी के अंदर निजी सुविधाओं के रूप में शामिल कर लिया गया है, और 'फुल टैंक लेवल' (FTL) तथा बफर जोन के भीतर निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। शिकायत में सर्वे रिकॉर्ड और प्रोजेक्ट की मंजूरियों में भी अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था।
इस शिकायत के बाद, TG RERA ने हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (HMDA) और मेडचल-मलकाजगिरी के जिला कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी।
अपने जवाब में, वेंकटा प्रणीत डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि प्रोजेक्ट के लिए सभी आवश्यक कानूनी मंजूरियां ली गई हैं। कंपनी ने 8 जून, 2021 को सिंचाई और कमांड क्षेत्र विकास विभाग (Irrigation and Command Area Development Department) द्वारा जारी 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) के साथ-साथ अन्य मंजूरियों और 13 मई, 2022 को HMDA से मिले लेआउट अप्रूवल का हवाला दिया।
डेवलपर ने यह भी बताया कि झील का रखरखाव और विकास उनकी 'कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी' (CSR) गतिविधियों के तहत किया गया था, और इससे झील की कानूनी स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
30 जनवरी, 2026 की अपनी रिपोर्ट में, जिला कलेक्टर ने बताया कि मौके की जांच (ग्राउंड वेरिफिकेशन) में पाया गया कि झील पूरी तरह सुरक्षित है और इसके FTL या अधिसूचित बफर जोन के भीतर कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है। HMDA ने अपनी 14 अक्टूबर, 2026 की रिपोर्ट में बताया कि स्वीकृत लेआउट का कुल क्षेत्रफल 70 एकड़ और 20 गुंटा था। प्रतिबंधित क्षेत्रों को हटाने के बाद, लेआउट का शुद्ध क्षेत्रफल 60 एकड़ और 9.5 गुंटा तय किया गया।
इस स्वीकृत प्रोजेक्ट में 884 आवासीय इकाइयाँ और एक क्लब हाउस शामिल हैं।
HMDA ने आगे बताया कि 28 सितंबर, 2026 को किए गए निरीक्षण में पाया गया कि निर्माण कार्य स्वीकृत लेआउट के अनुसार ही हो रहा है, और इसमें झील के प्रतिबंधित क्षेत्रों में कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है।
आधिकारिक रिपोर्टों, कानूनी अनुमतियों और दस्तावेजों की जांच करने के बाद, TG RERA ने पाया कि इस प्रोजेक्ट को 23 अगस्त, 2022 को रजिस्ट्रेशन नंबर P02200004882 के तहत रजिस्टर किया गया था, जो 13 मई, 2028 तक वैध है।
अथॉरिटी को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह लगे कि डेवलपर ने गलत जानकारी देकर या महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर रजिस्ट्रेशन हासिल किया है।
हालाँकि, TG RERA ने स्पष्ट किया कि उसके निष्कर्ष केवल RERA अधिनियम के अनुपालन तक ही सीमित हैं। ये निष्कर्ष जमीन के मालिकाना हक, पर्यावरण नियमों के पालन, झील के संरक्षण या FTL (पूर्ण टैंक स्तर) के सीमांकन से जुड़े स्वतंत्र विवादों पर लागू नहीं होते हैं।
अथॉरिटी के तीन सदस्यों - चेयरपर्सन के.एस. श्रीनिवास राजू और सदस्य लक्ष्मीनारायण जन्नू तथा के. श्रीनिवास राव - ने इस मामले का निपटारा कर दिया और कोई जुर्माना नहीं लगाया।