हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस एन.वी. श्रवण कुमार ने बुधवार को राज्य सरकार को नारायणपेट जिले में सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए अधिग्रहित ज़मीन मालिकों को दिए जाने वाले 51.35 करोड़ रुपये के मुआवज़े के लिए 12 हफ़्ते का समय दिया। इससे पहले, फाइनेंस डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया खुद कोर्ट में पेश हुए और भरोसा दिलाया कि पेमेंट को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा और जल्द से जल्द क्लियर कर दिया जाएगा।
जज कोर्ट के आदेशों के बावजूद मुआवज़े का पेमेंट न करने से जुड़ी कई अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे। सुनवाई के दौरान, फाइनेंस डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया, जो वर्चुअली पेश हुए, ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने अलग-अलग कैटेगरी को दिए जाने वाले 40,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के पेमेंट टोकन जारी किए हैं, जिसमें वे ज़मीन मालिक भी शामिल हैं जिनकी प्रॉपर्टी पब्लिक प्रोजेक्ट्स के लिए अधिग्रहित की गई थी, लेकिन वह तुरंत रकम जारी करने की स्थिति में नहीं है।
सुल्तानिया ने कहा, “अधिग्रहीत ज़मीनों के लिए मुआवज़ा देना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। लेकिन, अगर हम (पेमेंट करना भी चाहें), तो भी मैं (ऐसा करने) की स्थिति में नहीं हूं। यह मेरी असमर्थता है।” उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि ज़मीन अधिग्रहण के मुआवज़े के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा और जल्द से जल्द निपटाया जाएगा, साथ ही छह महीने का समय मांगा। हालांकि, जज ने 51.35 करोड़ रुपये के पेंडिंग मुआवज़े को चुकाने के लिए आखिरी मौका देते हुए 12 हफ़्ते दिए और अधिकारी को चेतावनी दी, “देखना कि तुम अपना वादा निभाओ।”
इससे पहले, जज ने सुल्तानिया की गैरमौजूदगी और बिना सही वजहों के पर्सनल पेशी से छूट मांगने वाली अर्ज़ी पर कड़ी नाराज़गी जताई। जज ने देखा कि कंटेम्प्ट के मामलों में अधिकारियों का रवैया लापरवाह लगता है और इससे पता चलता है कि “उनका कोर्ट के प्रति कोई सम्मान नहीं है।” जज ने कहा, “कोर्ट कंटेम्प्ट के मामलों में लापरवाह नहीं हो सकतीं, खासकर ज़मीन गंवाने वालों को मुआवज़ा देने से जुड़े मामलों में।” जज ने आगे कहा कि अधिकारियों के अपनी शिकायतों के प्रति लापरवाह रवैये के कारण लोगों को कोर्ट जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और “आप (अधिकारी) कोर्ट में भी यही रवैया दिखाते हैं।”
जब सुल्तानिया शाम को बाद में कोर्ट के सामने पेश हुए, तो उन्होंने अलग-अलग कैटेगरी के पेमेंट को क्लियर करने में सरकार की फाइनेंशियल मुश्किलों के बारे में बताया। जज ने बताया कि बार-बार समय पर भरोसा देने के बावजूद, बहुत ज़्यादा देरी हुई और कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया गया। जज ने कहा, “हम आपको यह नहीं बता रहे हैं कि पेमेंट कैसे करें, लेकिन हम नागरिकों के अधिकारों और ऐसे मामलों की वजह से कोर्ट में बढ़ते पेंडिंग मामलों को लेकर चिंतित हैं।” मुआवज़ा देने के लिए 12 हफ़्ते देने के अलावा, जज ने सरकार को एक पूरा एडिशनल एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया, जिसमें अलग-अलग मकसद के लिए ली गई ज़मीन के लिए दिए गए मुआवज़े का ब्यौरा हो और बाकी पेमेंट देने के लिए ज़रूरी समय बताया गया हो। मामलों को आगे की सुनवाई के लिए टाल दिया गया।