हैदराबाद: उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने गुरुवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के आर्थिक और सामाजिक विकास में तेजी लाने के लिए 'SC/ST सब-प्लान' फंड का प्रभावी ढंग से उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने इन समुदायों के लिए सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए फंड के उपयोग में तेजी लाने पर जोर दिया।

उप मुख्यमंत्री ने कृषि, ऊर्जा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पंचायत राज, ग्रामीण विकास और नगर प्रशासन विभागों द्वारा 'SC/ST सब-प्लान' फंड के उपयोग की समीक्षा के लिए एक बैठक की। इस बैठक में समाज कल्याण मंत्री अदलुरी लक्ष्मण भी शामिल हुए।

वित्त विभाग का प्रभार संभाल रहे विक्रमार्क ने चालू वित्त वर्ष की पहली दो तिमाहियों में हुए खर्च, कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और लाभार्थियों को दिए गए लाभों की समीक्षा की। उन्होंने 'रैथु भरोसा' (Rythu Bharosa), सब्सिडी वाले बीजों के वितरण और कृषि के मशीनीकरण जैसी योजनाओं का जायजा लिया।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जहां भी आवश्यक हो, पात्र SC किसानों को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए विशेष योजनाओं के प्रस्ताव तैयार किए जाएं। साथ ही, उन्होंने सुझाव दिया कि कृषि और अन्य विभाग जमीनी स्तर पर लाभार्थियों के विवरण का सत्यापन करें। उन्होंने कहा, "लाभार्थियों के नाम, उनके गांव, सामाजिक श्रेणी और योजनाओं के तहत दी गई सहायता का पूरा विवरण शामिल करते हुए एक व्यापक सूची तैयार की जानी चाहिए। 

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