ऐतिहासिक कैलाशहर एयरपोर्ट फिर शुरू करने की योजना अटकी, भूमि अधिग्रहण में देरी

Tripura: राज्य के परिवहन मंत्री सुशांत चौधरी ने 29 जुलाई को कहा कि उनाकोटी जिले में त्रिपुरा के कैलाशहर एयरपोर्ट को फिर से शुरू करने का प्रस्तावित काम ज़मीन अधिग्रहण से जुड़ी देरी और चुनौतियों के कारण लगभग रुक गया है।

यह एयरपोर्ट, जिसने 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान अहम भूमिका निभाई थी, कई सालों से बंद पड़ा है।

चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार एयरपोर्ट को फिर से शुरू करने की इच्छुक है और मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कामकाज दोबारा शुरू करने की संभावनाओं पर विचार करने के लिए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (AAI) के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की है।

मंत्री ने कैलाशहर में पत्रकारों से कहा, "राज्य सरकार कैलाशहर एयरपोर्ट को फिर से शुरू करने की योजना बना रही है और मुख्यमंत्री ने इसकी संभावनाओं का पता लगाने के लिए AAI प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी।"

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने AAI से प्रस्तावित योजना पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके सौंपने को कहा था, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली है।

चौधरी के अनुसार, एयरपोर्ट के विस्तार के लिए अतिरिक्त ज़मीन की ज़रूरत होगी क्योंकि मौजूदा रनवे इतना लंबा नहीं है कि उस पर ATR विमान भी उतर सकें।

उन्होंने कहा, "एयरपोर्ट को फिर से शुरू करने के लिए ज़मीन अधिग्रहण ज़रूरी है क्योंकि मौजूदा रनवे ATR विमान की लैंडिंग के लिए भी पर्याप्त लंबा नहीं है। अनुमान है कि ज़मीन अधिग्रहण और एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 400 करोड़ से 500 करोड़ रुपये की ज़रूरत होगी।"

मंत्री ने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री सही समय पर इस प्रोजेक्ट के बारे में उचित फ़ैसला लेंगे।

इस बीच, कांग्रेस विधायक दल के नेता बिराजित सिन्हा ने एयरपोर्ट को फिर से शुरू करने की अपनी मांग दोहराई। उन्होंने तर्क दिया कि कैलाशहर में चालू एयरपोर्ट न केवल यात्रियों की कनेक्टिविटी के लिए, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नज़रिए से भी ज़रूरी है।

सिन्हा ने कहा, "कैलाशहर में यात्री सेवाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा, दोनों के लिए एक चालू एयरपोर्ट की ज़रूरत है।"

उन्होंने दावा किया कि उन्हें जानकारी मिली है कि बांग्लादेश ने कैलाशहर शहर से लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर एक एयर बेस बनाया है।

सिन्हा ने कहा कि वह जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर एयरपोर्ट को फिर से शुरू करने की ज़रूरत पर ज़ोर देंगे और केंद्र सरकार से दखल देने की मांग करेंगे।