ग्रेटर नोएडा: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित पंजाब नेशनल बैंक की ऐच्छर शाखा में ग्राहकों के बचत खातों और फिक्स्ड डिपॉजिट से बिना अनुमति रकम दूसरे खातों में भेजे जाने के आरोपों ने खाताधारकों की चिंता बढ़ा दी है। कई ग्राहकों का कहना है कि उन्होंने न पैसे निकालने की मंजूरी दी और न ही संबंधित लेनदेन का संदेश मिला। खाते की स्थिति जांचने पर उन्हें जमा रकम कम होने की जानकारी मिली। मामला सामने आने के बाद पुलिस और बैंक की आंतरिक जांच के साथ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई तक भी प्रकरण पहुंच गया है। बैंक के जोनल मैनेजर राजेश भौमिक ने सीबीआई में मामला दर्ज कराए जाने की जानकारी दी है। 
शिकायतों में बचत खातों से अनधिकृत निकासी के अलावा फिक्स्ड डिपॉजिट समय से पहले बंद करके उसकी रकम दूसरे खातों में भेजने के आरोप शामिल हैं। प्रभावित लोगों में किसान, जमीन के मुआवजे की रकम जमा करने वाले परिवार और छोटे कामकाज से आजीविका चलाने वाले ग्राहक शामिल हैं। कुछ लोगों ने पासबुक में दर्ज विवरण और बैंक में उपलब्ध खाते की स्थिति के बीच अंतर होने की शिकायत भी की है। हालांकि, सभी शिकायतों में रकम निकालने का तरीका एक जैसा था या अलग-अलग, इसकी अंतिम पुष्टि जांच के बाद होगी। 
मामले में कथित नुकसान की रकम को लेकर अलग-अलग आंकड़े सामने आए हैं। ग्राहकों के आरोपों पर आधारित शुरुआती खबरों में करीब 35 करोड़ रुपये की हेराफेरी की बात कही गई। दूसरी ओर, इकोनॉमिक टाइम्स से बातचीत में पीएनबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुरुआती नुकसान 10 करोड़ रुपये से कम बताया। अधिकारी के अनुसार, लेनदेन की विस्तृत जांच जारी है और वास्तविक रकम का निर्धारण उसके बाद किया जाएगा। इसलिए 35 करोड़ रुपये को अभी जांच से प्रमाणित अंतिम नुकसान नहीं माना जा सकता। 
कर्मचारियों पर कार्रवाई को लेकर भी अलग-अलग समय की रिपोर्टों में अलग संख्या दी गई है। शुरुआती स्थानीय रिपोर्टों में शाखा प्रबंधक समेत पांच कर्मचारियों के निलंबन का उल्लेख था। बाद की इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में वरिष्ठ बैंक अधिकारी के हवाले से 12 कर्मचारियों को निलंबित किए जाने की जानकारी दी गई। इसी रिपोर्ट के मुताबिक, एक कर्मचारी पर अन्य कर्मचारियों और शाखा प्रबंधक के पासवर्ड का दुरुपयोग करके अनधिकृत ट्रांसफर करने का आरोप है। कुछ बाहरी लोगों की संभावित भूमिका भी जांच के दायरे में है। इन आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष अभी सामने नहीं आया है। 
पुलिस की जांच में रकम के दूसरे राज्यों तक पहुंचने की जानकारी सामने आई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, ग्राहकों के खातों से कथित तौर पर भेजा गया पैसा गोवा, मुंबई और झारखंड स्थित छह बैंक खातों तक पहुंचा। पुलिस ने इन खातों को फ्रीज कराया है। जांचकर्ताओं को यह भी पता चला कि रकम इन खातों में रुकने के बजाय आगे अन्य खातों में भेजी गई। इससे धन के अंतिम लाभार्थियों का पता लगाना जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। रिपोर्ट में अब तक 30 खाताधारकों के शिकायत देने का उल्लेख है। 
ग्राहकों की शिकायतों में जमीन अधिग्रहण के बदले मिले मुआवजे की रकम भी शामिल है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में चाय और समोसे की ठेली चलाने वाली संतोष ने आरोप लगाया कि उनके खाते में जमा 1.29 करोड़ रुपये में से 1.18 करोड़ रुपये गायब हैं। उनके अनुसार, यह रकम जेवर एयरपोर्ट परियोजना के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे के तौर पर मिली थी। ऐसी शिकायतों ने प्रभावित परिवारों की आर्थिक सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा की है। इसी रिपोर्ट में 75 वर्षीय धर्मवीर ने दावा किया कि उनके खाते में 17.5 लाख रुपये थे, लेकिन अब केवल लगभग 61 हजार रुपये बचे हैं। उन्होंने बैंक रिकॉर्ड और ब्याज की जानकारी मिलने में परेशानी का आरोप भी लगाया। अन्य ग्राहकों ने इलाज तथा घरेलू जरूरतों के लिए रखी बचत उपलब्ध नहीं होने की शिकायत की है। खाताधारक पासबुक और जमा से जुड़े दस्तावेज लेकर शाखा पहुंचे और रकम वापस करने की मांग की। कई लोगों ने बैंक के बाहर विरोध भी जताया। 
बैंक प्रबंधन ने प्रभावित ग्राहकों की शिकायतों की जांच और रकम लौटाने की प्रक्रिया शुरू होने की बात कही है। जोनल मैनेजर के अनुसार, तीन खाताधारकों को पैसा वापस किया जा चुका है। अन्य दावों की भी अलग-अलग जांच की जा रही है। बैंक का कहना है कि संबंधित रिकॉर्ड का मिलान करके गड़बड़ी का दायरा तय किया जाएगा। हालांकि, बाकी प्रभावित ग्राहकों की चिंता बनी हुई है और वे अपनी पूरी जमा राशि वापस मिलने की मांग कर रहे हैं। अब जांच के प्रमुख सवाल हैं कि ग्राहकों की अनुमति के बिना लेनदेन कैसे हुए, किस स्तर पर नियंत्रण कमजोर पड़ा और रकम किन लोगों तक पहुंची। बैंक रिकॉर्ड, एफडी बंद करने के दस्तावेज तथा ट्रांसफर की कड़ियां इन सवालों का जवाब देने में अहम होंगी। फिलहाल सभी प्रभावित खातों की संख्या, कुल नुकसान और प्रत्येक कर्मचारी की भूमिका का अंतिम निर्धारण बाकी है। ग्राहकों के लिए सबसे अहम मुद्दा शिकायतों का स्पष्ट निपटारा और उनकी जमा पूंजी की वापसी है।
Tags: